News

सहकारीको दर्ता जनसंख्याका आधारमा

March 02, 2018

यादव हुमागाई, कारोबार, फाल्गुन १८, २०७४

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दर्ता जनसंख्याका आधारमा हुने भएको छ । आवश्यकताभन्दा बढी सहकारीका कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएपछि संख्या घटाउन सरकारले यस्तो योजना अघि सारेको हो ।


सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले बनाएको सहकारी नियमावली—२०७४ को मस्यौदामा जनसंख्याका आधारमा मात्र बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता गर्दा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका प्रत्येक १० हजार जनसंख्यामा एउटा संस्था र गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रत्येक २ हजार जनसंख्यामा एउटा संस्थामा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि दर्ता भइसकेका सहकारीलाई समेत यही नियमअनुसार अनिवार्य एकीकरणमा लैजाने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको छ । मापदण्डबमोजिम बढी रहेका सहकारीहरू तीन वर्षभित्र अनिवार्य एकीकरणमा जानुपर्ने नियमावलीमा प्रस्ताव छ । 
सहरी क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी दर्ता भएका सहकारी संस्थालाई घटाउनका लागि मन्त्रालयले अनिवार्य एकीकरणसहितको व्यवस्था नियमावलीमा राखेको हो । यो व्यवस्था पारित भएर कार्यान्वयमा आएमा सहरी क्षेत्रमा खुलेका बचत तथा ऋण सहकारीहरूको संख्या घट्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । “सहरी क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी सहकारी दर्ता भएकाले एकीकरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,” सहकारी विभागका रजिष्टार केशवप्रसाद रेग्मीले भने, “यसका लागि अनिवार्य एकीकरणसहित जनसंख्याका आधारमा मात्र बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता हुने व्यवस्था राखिएको हो ।” बचत तथा ऋण सहकारीहरू बाहेकका विषयगत सहकारीको हकमा भने यस्तो व्यवस्था राखिएको छैन ।
 यसअघि सहकारी ऐन–२०७४ को मस्यौदामा पनि महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा र गाउँपालिकामा एउटा मात्र बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो । तर, सहकारीकर्मीको दवावका कारण यो व्यवस्था हटाइएको छ । ऐन पारित हुँदा मस्यौदाको व्यवस्था संशोधन भएकाले मन्त्रालयले नियमावलीमा जनसंख्याका आधारमा सहकारीको दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था ल्याएको हो । विभागको तथ्यांकअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका ३४ हजार सहकारीमध्ये १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी रहेका छन् । यसैगरी वित्तीय कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारीको संख्या ४ हजार छ । यसबाहेक अन्य विषयगत सहकारीहरूले पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएको छ । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या धेरै हुँदा सहकारीमा जोखिम बढेको र संस्थागत शुसासनका लागि समेत संख्या घटाउनुपर्ने विभिन्न अध्ययनहरूले समेत देखाएका छन् । सहकारीको संख्या घटाउनका लागि विभागले सहकारी एकीकरण कार्यविधि जारी गरे पनि सहकारीको संख्या घट्न सकेको छैन ।