कारोबार आर्थिक दैनिक, २९ भाद्र २०७४
काठमाडौंः सहकारी विभागले देशभर नयाँ सहकारी संघ–संस्था दर्ता बन्द गरेको छ । नयाँ ऐनमा सहकारी दर्ताको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको र स्थानीय तहको निर्वाचनसमेत भइसकेकाले विभाग र डिभिजन कार्यालयहरूले दर्ता गर्न छाडेका हुन् ।
“सबै डिभिजन कार्यालयलाई नयाँ सहकारी दर्ता नगर्न निर्देशन दिइसकेका छौं,” विभागका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद अर्यालले भने, “संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको र स्थानीय निकाय गठनसमेत भइसकेकाले दर्ता गर्न छाडेका हौं ।”
सरकारले सहकारी दर्ता र अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरे पनि काम सुरु भइसकेको छैन । विभागले डिभिजन कार्यालयहरूलाई नियमित अनुगमन भने जारी राख्न निर्देशन दिएको छ । “अनुगमन जारी राख्न र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणका लागि आवश्यक तयारी थाल्न भनेका छौं,” अर्यालले भने ।
संघीय संरचनामा सहकारी संस्था दर्ता तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यो व्यवस्थासँगै डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत भइरहेको काम स्थानीय तहले गर्नेछन् ।स्थानीय तहले सहकारीको दर्ता तथा अनुगमनका लागि कति कर्मचारी आवश्यक पर्छ भन्ने बारेमा पनि सहकारी मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ । यसैगरी स्थानीय तहका लागि आवश्यक सहकारी दर्ता अनुगमनसम्बन्धी आवश्यक नीति नियमको समेत मस्यौदा बनाइरहेको छ ।
सहकारी दर्ता र प्रवद्र्धनको अधिकार स्थानीय तहलाई राखिएपछि सरकारले सहकारीको बजेट सोझै स्थानीय तहमा पठाएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र काम गर्ने सहकारीको दर्ता गर्ने, उनीहरूलाई आधारभूत शिक्षा, तालिमलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र ती संस्थाको अनुगमनसमेत गर्नेछन् । यसैगरी प्रान्तीयस्तरका सहकारीको दर्ता र अनुगमन भने प्रदेश सरकारमार्फत हुनेछ ।
सहकारी विभागका अनुसार २०७३ फागुनसम्म देशभर ३४ हजार ३ सय सहकारी दर्ता भएका छन् । जसमा ६१ लाख सदस्य रहेको र ७५ अर्ब ७४ करोड सेयर पुँजी जम्मा भएको छ । यसैगरी २ खर्ब ९८ अर्ब बचत संकलन र २ खर्ब ९२ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् ।
सहकारीमार्फत काम गर्न हरेक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्दै गएको र सहकारीमार्फत उद्योगको प्रवद्र्धन र आयआर्जनका साथै रोजगारीमा समेत वृद्धि भइरहेको छ । तर, सहकारीमार्फत आर्थिक कारोबार बढ्दै गए पनि यसको प्रभावकारी नियमन नहुँदा वित्तीय जोखिम बढिरहको छ ।
सहकारी प्रभावकारी नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अघि बढाएको सहकारी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पुगेर अड्किएको छ ।
स्रोत:
https://www.karobardaily.com/news/82337
