सहुलियत कर्जालाई बैंकको उपेक्षा
तुलसी सुवेदी, अन्नपूर्ण पोष्ट, साउन १६, २०७६
काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई उपेक्षा गरेका छन्। सहुलियत कर्जा कार्यक्रमका सात शीर्षकमध्ये ६ वटामा निकै कम कर्जा प्रवाह भएको छ।
सरकारले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न गत वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि बनाएको छ। कार्यविधि बनाएर वाणिज्य बैंकहरूलाई अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन जारी गरे पनि बैंकले कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन्।
राष्ट्र बैंकले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यावसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्पपीडितको निजी आवासा निर्माण कर्जामा सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकलाई कारबाही गर्ने बताए। व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा सन्तोषजनकरूपमा रहेको उनको भनाइ छ। ‘यस वर्ष अन्य शीर्षकको कर्जा प्रवाह पनि बढ्छ’,उनले भने,‘हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्राथमिकता दिएर प्रवाह गर्न बैंकलाई निर्देशन दिइरहेका छौं।’
राष्ट्र बैंकका अनुसार शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा शीर्षकमा १६ जनाले ९३ लाख ५० हजार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा ३२ जनाले दुई करोड ३१ लाख, महिला उद्यमी कर्जा पाँच सय २९ जनाले ३७ करोड २३ लाख कर्जा पाएका छन्। यस्तै दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा ४६ जनाले दुई करोड ७२ लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक विकास शिक्षा ५६ जनाले एक करोड ५८ लाख र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा ७० जनाले दुई करोड १८ लाख कर्जा पाएका छन्।
सरकारले दिने सहुलियत कर्जाअन्तर्गत साढे १६ हजार एक सय ६१ जनाले ३४ अर्ब ४१ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ। सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सहुलियत कर्जा दिँदै आएको छ।
व्यवसायिक कृषिमा सबैभन्दा धेरै
राष्ट्र बैंकका अनुसार सहुलियत कर्जामा सबैभन्दा धेरै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा शीर्षकमा कर्जा प्रवाह भएको छ। उक्त शीर्षकमा ३३ अर्ब ९४ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा शीर्षकमा कर्जा प्रवाह राम्रो भएको बताए। ‘अन्य शीर्षकमा कर्जा प्रवाह बढाउन जोड दिएका छौं’ उनले भने। ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा निश्चित प्रतिशत अनिवार्य व्यवस्था गर्न सके कर्जा बढ्ने उनको भनाइ छ। ‘कृषिबाहेक अन्य शीर्षकको कर्जा हेर्दा निराशाजनक अवस्था छ’, उनले भने,‘ उक्त शीर्षकमा कर्जा बढाउन छलफल गर्दै छौं।’
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनदुानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार बिनाधितो कर्जाको प्रकृतिअनुसार तीन लाखदेखि अधिकतम १० लाखसम्म रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत र सामूहिक जमानीमा ऋण दिने व्यवस्था छ। महिला उद्यमशीलताका लागि अधिकतम १५ लाख र व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालनका लागि अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाइन्छ। महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य सबै सहुलियत कर्जामा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ।
सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्नेमा वाणिज्य बैंक अगाडि छन्। उनीहरूले ३२ अर्ब २३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। विकास बैंकले दुई अर्ब आठ करोड ऋण प्रवाह गरेका छन्। वित्त कम्पनीले ९३ करोड रुपैयाँ कर्जा परेका छन्।