कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक, १२ कार्तिक २०७४
महाभूकम्प गएको झन्डै साढे २ वर्षमा पीडितले करिब ७६ करोड रुपैयाँ सहुलियत दरको आवास कर्जा लिएका छन् । भूकम्पबाट भत्किएका घरहरूको संख्या हेर्दा यो रकम निकै कम हो । ऋण लिनका लागि झन्झटिलो नीतिगत व्यवस्था र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खासै चासो नदिएकाले अपेक्षित रूपमा पीडितले २ प्रतिशत ब्याजदरको आवास कर्जा पाउन नसकेको विज्ञहरूको तर्क छ । राष्ट्र बैंकले करिब ५ सय पीडितले उक्त ऋण लिएको दाबी गरेको छ । वास्तविक पीडितले सुविधा पाउन नसकेको गुनासो पनि छँदै छ ।
सहुलियत दरको आवास कर्जा राष्ट्र बैंकको तथ्यांक पनि विवादित छ । यसबाट पनि यस्तो ऋण पाउने वास्तविक पीडितको संख्या न्यून रहेको हुन सक्ने विज्ञ बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक (साउन महिनाको) अनुसार करिब पाँच सय जना पीडितका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा ७५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ आवास कर्जा स्वीकृत भएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक तथ्यांकमा गत असारसम्म ७९ करोड ९० लाख रुपैयाँ सहुलियत दरको कर्जा स्वीकृत भएको छ । असारमा स्वीकृत भइसकेको कर्जा साउनमा के कारणले घट्यो त्योबारेमा राष्ट्र बैंक केही बोलेको छैन ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले करिब ५ सय पीडितले ९० करोड रुपैयाँ जति सहुलियत दरको आवास कर्जा लिएको बताए । ‘लामो बिदामा रहेकाले ठ्याक्कै तथ्यांक भन्न अप्ठेरो भयो, तर, पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट राम्रो कर्जा विस्तार भएको छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शून्य ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ५ करोड ९० लाख पुनर्कर्जा स्वीकृत भएकोमा ०७३/७४ मा ७९ करोड ९० लाख रुपैयाँ स्वीकृत भएको उल्लेख छ । राष्ट्र बैंककै अर्को तथ्यांकमा साउनसम्म ७५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह भएको जनाइएको छ ।
भूकम्पबाट करिब ८ लाख घर पूर्ण रूपले क्षति भएका थिए । ७ लाख ६७ हजार अनुदान पाउन योग्य छन् । तीमध्ये जम्मा ६२ हजार घर बनेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक छ । घर बनाउन नसकेकै कारण भूकम्पपीडितले गत वर्षजस्तै यो वर्षको जाडो पनि टहरामै बिताउन बाध्य छन् । तर, उनीहरूले सहुलियत दरको आवास कर्जा पाउन सकेका छैनन् । पाएकाले पनि निकै सास्ती भोग्नुपरेको छ ।
आवश्यक कागजातसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर कर्जा लिन र नपाइएमा सीधै राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्न पीडितलाई गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, भूकम्प गएको साढे २ वर्ष भइसक्दा पनि नत कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था कारबाहीमा परेका छैनन् ? न त ऋण पाउँदा पीडितले भोग्नुपर्ने सास्ती नै घटेको छ ? परिणाम सहुलियत दरको ऋण पाउँला र घर बनाउँला भन्ने आस मरेको पीडितहरूको गुनासो छ ।
बैंकहरूले नै रुचि नदिएकाले सहुलियत दरको आवास कर्जा कम मात्र प्रवाह भएको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । उनले भने, ‘भित्री रूपमा यो कर्जा विस्तारमा बैंकको रुचि छैन, गाउँका पीडितलाई धितो र आम्दानीको स्रोतले पुग्दैन । उनले भने, ‘सहरमा १ ढेड करोडभन्दा कमले घर बन्दैन ।’ यसकारण बैंकहरूले यो कर्जाको दायर फराकिलो पार्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको उनले बताए ।
भूकम्पबाट धेरैको घर भत्किएपछि उनीहरूको घर बनाउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपत्यकाभित्र २५ लाख र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गर्ने नीति ल्याएको थियो । यस्तो कर्जा प्रवाह गरेबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा पाउँछन् ।
स्रोत: http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-10-29/20171029074044.html
फोटो स्रोत: http://annapurnapost.com/news-details/68169