सातै प्रदेशको बजेट आज

नयाँ पत्रिका, असार १, २०७९

प्रदेशहरूले करिब चार खर्बबराबरको बजेट ल्याउँदै, संसद्लाई पैसा बाँड्नेदेखि विपन्न र किसानलाई सहुलियत दिनेसम्मका कार्यक्रम ल्याउँदै

प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट बुधबार ल्याउँदै छन् । हरेक वर्षको १ असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारहरूले बुधबार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्नेछन् । सातैवटा प्रदेशले बजेट लेखन लगभग सकिएको र अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराई प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ५९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । उपधारा ३ ले प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट ल्याउने समय तोकिएको छ । कानुनअनुसार प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष १ असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्नेछ ।

अधिकांश प्रदेशले संघीय सरकारले झैँ कृषि, आन्तरिक उत्पादन, पूर्वाधार र स्थानीय विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको तयारी गरेको जानकारी गराएका छन् । त्यस्तै, चुनावी वर्षको बजेटसमेत भएकाले प्रदेशहरूले पपुलिस्ट तथा वितरणमुखी कार्यक्रम पनि समावेश गरेका छन् । प्रदेशहरूले संसद्लाई पैसा बाँड्नेदेखि विपन्न र किसानलाई सहुलियत दिनेसम्मका कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याउँदै छन् । 

 कत्रो आउला बजेट ?
चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरूले दुई खर्ब ६१ अर्बको बजेट ल्याएका छन्, जुन अघिल्लो आव ०७७/७८ को भन्दा दुई अर्ब ३३ करोडले सानो हो । आव ०७७/७८ मा प्रदेशहरूले दुई खर्ब ६४ अर्ब २१ करोडबराबरको बजेट ल्याएका थिए । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा कोभिडका कारण स्रोतमा संकुचन आई बजेटको आकार घटेको भए पनि आगामी आवका लागि प्रदेशले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम बढाएको तथा राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकमको अनुमानसमेत बढी गरिएका कारण प्रदेशहरूले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने सम्भावना देखिएको संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सात प्रदेशले एक खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड अनुदान पाएका छन् । जुन गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा १५ अर्ब ९२ करोडले बढी हो । त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेशमा ८१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ जाने संघीय सरकारले अनुमान गरेको छ । जुन चालू आवको संशोधित अनुमानभन्दा १४ अर्ब ५६ करोडले बढी हो । ‘कोभिडअघिका वर्षहरूमा आएको बजेट, संघीय सरकारले विनियोजन गरेको वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको अनुमानलाई आधार मान्दा प्रदेशहरूले ठूलो बजेट ल्याउने देखिएको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘प्रदेशहरूमा जाने रकम ३० अर्ब बढ्ने, प्रदेशको आम्दानी पनि १० अर्ब हाराहारीले बढ्ने अनुमानसहित प्रदेशहरूले चार खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने देखिन्छ ।’

 कुन प्रदेशले कस्तो बजेट ल्याउँदै छन् ?
प्रदेश १ का आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बोले बजेटको तयारी सकिएको जानकारी दिए । सर्वसाधारण, प्रदेश सांसद, प्रदेशका अर्थशास्त्री, विज्ञ, नागरिक समाज र उद्योगी–व्यवसायीहरूका सुझावलाई समेटेर बजेट तयार गरिएको उनले बताए ।

मधेस प्रदेशले चालू आवको भन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने २१ अर्ब अनुदान, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सात अर्ब, आन्तरिक राजस्व ३ र ऋणलाई एक अर्ब अनुमान गरेर बजेट तयार भइरहेको स्रोतले जानकारी दियो । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशका नागरिक, सांसद, निजी क्षेत्रलगायतका सुझावलाई समेटेर प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रमका आधारमा रहेर बजेट तयार पारिएको जानकारी दिए ।

चालू आर्थिक वर्ष गण्डकी प्रदेशको बजेट ३० अर्ब तीन करोड ९४ लाख २७ हजार रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालू आवको भन्दा करिब चार अर्बले बढ्ने प्रदेशको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतासँगै नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानी बजेट निर्माण गरिएको अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले जानकारी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बजेटको तयारी लगभग सकिएको बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमबहादुर बुढाक्षेत्रीले कर्णाली प्रदेशको आगामी बजेटको तयारी लगभग पूरा भएको जानकारी दिए । सुदूरपश्चिम सरकारले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार पारेको प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशले ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आवको बजेट चालू आवको भन्दा ठूलो हुने मन्त्री रावलले जानकारी दिए ।

स्रोत: https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/88816/2022-06-15