News

सातै प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने

March 05, 2018

निरु अर्याल, कारोबार, सोमवार, फाल्गुन २१, २०७४

प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि बजेट नल्याए खर्च गर्न नपाउने भएका छन् । अन्तरसरकारी वित्त ऐनअनुसार बजेट नबनाइ कुनै पनि खर्च गर्न नपाइने भएकोले चालू आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिना बाँकी भए पनि प्रदेश सरकारहरूलाई बजेट ल्याउन दवाब परेको हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने प्रत्येक प्रदेशले असार १ मा प्रदेशिक बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।
गत जेठ १५ मा संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट ल्याउँदा सातै प्रदेशलाई १-१ अर्बका दरले वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत बजेट दिएको छ । तत्कालीन अवस्थामा प्रदेश सरकार बनिनसकेकोले प्रदेश सरकारलाई १–१ अर्ब संघीय बजेटमार्फत दिएर अख्तियारीको माध्यमबाट काम चलाउन दिएको हुनाले अब सबै प्रदेशले बजेट ल्याउनुपर्ने प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कामु सचिव बैकुण्ठ अर्यालले बताए । बजेट नल्याइ खर्च गर्न नपाइने हुनाले प्रदेशहरुले बजेट ल्याउनै पर्ने उनले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले पठाएको नमुना कानुनअनुसार विनियोजन ऐन वा पेश्की खर्च ऐन जारी भएपछि मात्र खर्च गर्न अधिकारी प्राप्त कार्यालयले वार्षिक कार्यक्रमको आधारमा खर्च गर्न सक्नेछन् । साथै, सञ्चित कोषबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानबापतको रकम हस्तान्तरण प्रदेश अर्थ मन्त्रालयबाट प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्नुपर्ने अन्तरसरकारी वित्त ऐनअनुसार प्रदेश सरकारलाई चालू आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न आवश्यक छ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप तीन तहको सरकार गठन भइसकेकाले कतिपय प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति तोकिसकेका छन् । 
यसैबिच, प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशस्तरीय कामकाजका लागि चैत १५ गतेभित्र चालू आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सो बजेटबाट आगामी असार मसान्तसम्म काम गरिने र आउँदो आव २०७५-२०७६ का लागि असार १ गते नयाँ बजेट पेश गर्ने निर्णय भएको हो । बैठकले प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४ तर्जुमा गर्नका लागि बैठकले स्वीकृति पनि प्रदान गरेको छ । यद्यपि, अन्य प्रदेशहरूले भने बजेट तर्जुमाको कामलाई प्राथमिकता दिन सकेका छैनन् । 
वित्तीय पारदर्शिता तथा जिम्मेवारीका साथ आफ्नो बजेट आफैं बनाउन पाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न र बजेट प्रणालीमा मितव्ययिता हुने भएकोले चालू आर्थिक वर्षकालागि बजेट बनाउन सहज हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनायो । “प्रदेशको निर्वाचन र सरकार ढिला गठन हुँदा चालू आर्थिक वर्षको समग्र बजेट प्रणालीमा असर पुगेको छ, आगामी आर्थिक वर्षदेखि क्यालेण्डरअनुसार नै बजेट आउँछ,” स्रोतले भन्यो । 
जेठ १५ मा संघीय बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भएजस्तै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार प्रत्येक वर्षको असार १ गतेभित्र ७ वटै प्रदेश सरकार र प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र ७५३ वटै स्थानीय सरकारले बजेट पेश गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसकालागि अर्थ मन्त्रालयले नमुना कानुन बनाएर स्थानीय तथा प्रदेश तहमा पठाइसकेको छ । 
समयमै बजेट कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बजेटको क्यालेण्डर तोकिएको छ । हालको बजेट प्रणालीमा सुधार ल्याउने र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटको मिति तोकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, फागुनभित्र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको बजेट स्रोतको अनुमानित विवरण (सिलिङ) पनि तयार हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट निर्माणका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बजेटको स्रोतबारे अध्ययन गरी उक्त विवरण तयार गर्न लागेको हो ।
अर्यालका अनुसार आयोगले फागुनभित्रै उक्त वितरण तयार गर्नेगरी काम गरिरहेको छ । स्थानीय तहका लागि अनुदान त्यस क्षेत्रमा असुल हुनसक्ने राजस्व रकमका आधारमा तय गरिने छ भने प्रदेश सरकारमा पनि त्यहाँको आय अवस्था र अनुदानलाई हेरेर स्रोत विवरण तयार गरिनेछ । 
अनुदान, प्राकृतिक स्रोत र राजस्व बाँडफाँडबाट स्थानीय र प्रदेश सरकारले पाउने राजस्वलाई आधार मानेर बजेट स्रोत तयार हुनेछ । प्राकृतिक स्रोतबाट आउने आयको ५० प्रतिशत केन्द्र सरकार र २५-२५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेश सरकारले पाउनेछन् भने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक अन्तःशुल्कमा केन्द्र सरकारले ७० प्रतिशत रकम राख्छ भने स्थानीय र प्रदेश सरकारले १५-१५ प्रतिशत पाउने छन् । हाल आयोगले अहिले सातवटै प्रदेशबाट तथ्यांक संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ ।

स्रोत: https://karobardaily.com/news/economy/2856