सात दूरसञ्चार कम्पनी एकसाथ पब्लिक बन्दै
गोपाल साउद, नयाँ पत्रिका, मंसिर ५, २०७५
५ करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी रहेका दूरसञ्चार कम्पनी पब्लिकमा जाने –
अबको करिब ७ महिनाभित्र दूरसञ्चार क्षेत्रका ६ कम्पनी पब्लिक कम्पनी बन्ने भएका छन् । ०७४ मा संशोधन भएको कम्पनी ऐनको व्यवस्थाअनुसार आगामी ०७६ वैशाखभित्र ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी रहेका ६ दूरसञ्चार कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा जाने भएका हुन् ।
नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति शाखाका सहायक निर्देशक झलक थापामगरले कम्पनी ऐनको व्यवस्थाअनुसार पब्लिकमा रूपान्तरण हुनुपर्ने सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूलाई ८ असार ०७४ मै पत्राचार गरिसकेको छ । कम्पनी ऐनले निश्चित कारोबार गर्न पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार, बिमा व्यवसायसम्बन्धी कारोबार, धितोपत्र बजारसम्बन्धी व्यवसाय, निवृत्तिभरण कोष तथा सामूहिक बचत कोष (म्युचुुअल फन्ड) सञ्चालन गर्ने कम्पनी पब्लिक कम्पनीका रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूका लागि भने आगामी १९ वैशाखसम्मको समयसीमा बाँकी छ । हाल दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूमध्ये नेपाल टेलिकम र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) मात्रै पब्लिक कम्पनीका रूपमा सूचीकृत छन् । ती कम्पनीको चुक्ता पुँजी क्रमशः १५ अर्ब रुपैयाँ र २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
कम्पनी ऐनको नयाँ व्यवस्थाअनुसार आगामी वैशाखसम्म नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम, एनसेल, वल्र्ड लिंक, सुबिसु, ब्रोडलिंक, स्काई केबल, सिम्पल मिडिया चुक्ता पुँजीका आधारमा पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुनेछन् । स्मार्ट टेलिकम र सिजी कम्प्युनिकेसन भने चुक्ता पुँजी कम भएका कारण पब्लिक कम्पनीमा जानेछैनन् । अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई भने पब्लिकमा लैजान चुक्ता पुँजी १ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यस्तो छ पब्लिकमा जाने प्रक्रिया
कम्पनी ऐनअनुसार प्राइभेट कम्पनीको साधारणसभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । त्यस्तो निर्णय भएको ३० दिनभित्र कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा निश्चित दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । प्राप्त निवेदनका आधारमा कार्यालयले आवश्यक सर्त पूरा गरेका कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीका रूपमा परिणत भएको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था छ । पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा सातजना वा सोभन्दा बढी संस्थापक रहने व्यवस्था छ ।
सर्वसाधारणलाई सेयर दिनेमा भने टेलिकम एक्लो
हाल नेपाल टेलिकम र युटिएल गरी दूरसञ्चारका दुईवटा पब्लिक कम्पनीका रूपमा सञ्चालनमा छन् । तर, सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नेमा भने टेलिकम एक्लो हो । सरकारको ९१ दशमलव ४९ प्रतिशत सेयर रहेको टेलिकममा सर्वसाधारणको ४ दशमलव ४४, कर्मचारीको ४ दशमलव ०४ र नागरिक लगानी कोषको शून्य दशमलव ०३ प्रतिशत सेयर रहेको छ । युटिएलमा भने २० प्रतिशत नेपाली लगानीकर्ताको र बाँकी ८० प्रतिशत भारतीयहरूको लगानी रहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा भएको सेयर संरचनाअनुसार कम्पनीमा नेपाल भेन्चर प्रालिको २० प्रतिशत र भारतको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६ दशमलव ६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्टेन्ट इन्डिया लिमिटेडको २६ दशमलव ६६ प्रतिशत र टाटा कम्युनिकेसनको २६ दशमलव ६६ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
पब्लिकमा जाँदैमा सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नैपर्छ भन्ने होइन
भुवनहरि अर्याल, रजिस्टार, कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय
पब्लिक कम्पनीमा जान आवश्यक प्रक्रिया कम्पनी आफैंले सुरु गर्ने हो । पब्लिक कम्पनीमा जान ऐनले कम्तीमा ७ जना संस्थापक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सर्वसाधारणलाई अनिवार्य रूपमा सेयर जारी गर्नुपर्छ भन्ने छैन । ठूलो लगानी जुटाएर जानका लागि भने त्यस्ता कम्पनीहरूलाई सहज हुन्छ ।