यज्ञ बन्झाडे, कान्तिपुर दैनिक, १२ चैत्र २०७४
चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हायर पर्चेज (सवारी साधन) मा थप १२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका छन् ।
गत असारको तुलनामा यो साढे ८ प्रतिशतको वृद्धि हो । गत आर्थिक वर्षको सात महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिको वृद्धिदर साढे २४ प्रतिशतले कम हो । ०७३/०७४ माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हायर पर्चेज कर्जा ३३ प्रतिशतले बढेको थियो । करिब एक वर्षअघि राष्ट्र बैंकले सवारी साधन कर्जामा कडाइ गरेपछि यो क्षेत्रको कर्जा प्रवाह निकै प्रभावित भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जाको सीमा बढाएपछि पुन: कर्जा प्रवाह वृद्धिदर बढ्न थालेको हो ।
गत माघसम्म हायर पर्चेजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ६१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन् । जसमध्ये व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारी साधनमा १ खर्ब रुपैयाँ र बाँकी साढे ६१ अर्ब रुपैयाँ व्यक्तिगत सवारी साधनका लागि प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको माघसम्म १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ रहेको यस्तो कर्जा गत असारसम्म १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी खरिदमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण दिन थालेपछि विगतमा फाइनान्सिङमा सवारी साधन खरिद गर्ने प्रवृत्ति धेरै बढेको थियो । त्यसले विकृति ल्याएकाले नियन्त्रणका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले सवारी मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन नपाउने व्यवस्था ल्यायो । सार्वजनिक, निर्माण कार्य तथा सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनको हकमा यो सीमा लागू गरिएको थिएन ।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था ल्याएको थियो । राष्ट्र बैंकको कडाइपछि हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह नराम्ररी प्रभावित भयो । यद्यपि यो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कुल कर्जामा भने कमी आएको थिएन । राष्ट्र बैंक आफ्नो निर्णयमा ६ महिनाभन्दा बढी अडिग हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ६ महिनाअघिको आफ्नो निर्णय परिमार्जन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी मूल्यांकनको अधिकतम ६५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था ल्यायो ।
‘निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा उक्त सवारीको मूल्यांकनको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई ६५ प्रतिशत पुर्याइएको छ,’ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी साधनको हकमा उक्त सीमा ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।’
पछिल्ला केही वर्षयता व्यक्तिगत सवारी साधन प्रयोगकर्ता (खास गरेर सहरी क्षेत्रमा) बढेपछि सवारी साधन संख्या बढेकाले यो क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह बढेको छ । अन्य लगानीका क्षेत्रको तुलनामा सवारी साधनमा प्रवाहित कर्जा केही सुरक्षित भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था त्यसतर्फ आकर्षित भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
यसैगरी गएको ७ महिनामा रियल इस्टेट क्षेत्रको कर्जा ६.७ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १६.३ प्रतिशतले बढेको थियो । गत असारमा १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको यो क्षेत्रको कर्जा माघसम्म १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
गएको एक वर्षयता राष्ट्र बैंकले रियल इस्टेटमा प्रवाह हुने कर्जामा पनि कडाइ गरेको छ । विकेन्द्रित विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत काठमाडौं उपत्यकाभित्र रियल स्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात (एलटीभी रेसियो) ५० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत कायम गरेको थियो । तर, अन्य स्थानका हकमा साविकको ५० प्रतिशतसम्मको एलटीभी अनुपातलाई निरन्तरता दिएको छ ।
गत माघसम्म आवधिक कर्जा १५.२ प्रतिशत, ओभरड्राफट ११ प्रतिशत, ट्रस्ट रिसिप्ट/आयात कर्जा ६१.८ प्रतिशत, चालु पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) १४.३ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १३.५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जाको वृद्धिदर १५.१ प्रतिशत थियो । यस्तो कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकको कर्जा प्रवाह १३.२ प्रतिशत, विकास बैंकको १८.८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ४.८ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा गत माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा १६.७ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आवको सात महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप ६.८ प्रतिशतले बढेको छ ।
स्रोत:https://www.kantipurdaily.com/business/2018/03/26/152203291552299965.html
