अन्नपुर्ण पोस्ट, २४ पुष २०७४
बैतडीको सिगास गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिसिंह धामी बैंकिङ कारोबारका लागि कार्यकारी अधिकृतसँगै जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा हरेक आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए। उनले भने,‘बैंकिङ कारोबारका लागि एक पटक सदरमुकाम जाँदा कम्तीमा ५ दिन बस्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा गाउँपालिकाले सम्पादन गर्ने कार्यमा असर परिरहेको छ।'
संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत सबै कार्यक्रम स्थानीय तहबाटै सञ्चालनमा आएका छन्। सबै कार्यक्रम स्थानीय तहबाटै सञ्चालनमा आए पनि बंैकिङ कारोबारका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको मणिलेक मावि काँडा मेलौलीका प्रधानाध्यापक देवदत्त कलौनीले बताए। उनले भने, ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सबै विवरण बुझाएर तलब निकास हुन्थ्यो। अहिले मेलौली नगरपालिकाले तलब निकासा गर्दछ। तर, बैंकका लागि भने सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ।'
जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमध्ये सात वटामा बैंकको सेवा छैन।
जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमध्ये सात वटामा बैंकको सेवा छैन। स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा बंैकिङ कारोबारका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने सुर्नया गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीरबहादुर बिष्टले बताए। उनले भने, ‘धेरै अधिकार गाउँपालिका आए पनि बैंकिङ कारोबारका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने भएकाले समस्या भएको छ। कार्यकारी अधिकृत र अध्यक्षसहित सदरमुकाम जानुपर्ने हुन्छ। यसले व्ययभार एकातिर बढाएको छ भने नागरिकको काममा पनि बाधा पुर्याएको छ।'
विभिन्न वाणिज्य बैंकले स्थानीय तहमा जाने बताए पनि बैतडीमा भने अहिलेसम्म बैंकका शाखा स्थापनाको सुरसार भएको छैन। केही स्थानीय तहमा बैंकका शाखाले भवन भाडामा लिन माग गरेका भए पनि कतिपय ठाउँमा भौतिक संरचनाको अभाव रहेकाले बैंक जान मानिरहेका छैनन्। ‘बैंकले सुरक्षित भौतिक संरचना, विद्युत्, इन्टरनेटलगायत सेवा खोजिरहेका छन्। तत्कालै यी सेवा गाउँपालिकामा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छैन।' सुर्नया गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीरबहादुर बिष्टले भने, ‘भवनको अभावमा बैंकका शाखा स्थापना हुन अझै एक वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ। यसकारण बैंकिङ सेवाका लागि हामीले सदरमुकाम नै केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ।'
स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा नागरिकसँगै कर्मचारीलाई पनि सास्ती भएको छ। स्थानीय तहबाटै सम्पादन हुने काम पनि बैंकको अभावमा हुन नसकेको गाँजरी स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज जनकसिंह धामीले बताए। उनले भने, ‘बैंकको कामका लागि सदरमुकाम जाँदा कम्तीमा पाँच हजार खर्च हुन्छ। करारका कर्मचारीलाई झन् समस्या भएको छ।'
स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा उपभोक्ता समितिका खाता सञ्चालन गर्न समेत सदरमुकाम धाउनुपर्ने अवस्था छ। यसले विकास निर्माणका काममा समेत बाधा पुर्याएको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्र कार्कीले बताए। उनले भने, ‘सदरमुकाममा पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा भीडभाड हुन्छ। भनेको समयमा काम हुँदैन्। स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा हामीलाई साह्रै समस्या परेको छ।'
गत सावणमा बैतडीका ६ वटा स्थानीय तहका लागि वाणिज्य बैंकको सूची सार्वजनिक गरिएको थियो। त्योमध्ये पुरचौंडी नगरपालिकामात्रै ग्लोबल आईएमई बैंकको शाखा स्थापना भएको छ। अन्य सात स्थानीय तहमा अहिलेसम्म बैंक स्थापना हुन सकेका छैन्। जिल्लाको मेलौली नगरपालिका, पञ्चेश्वर गाउँपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका, दोगडाकेदार गाउँपालिका, डिलासैनी गाउँपालिका, सुर्नया गाउँपालिका र सिगास गाउँपालिकामा बैंक छैनन्।
डिलाशैनी गाउँपालिकामा कुमारी बैंक, मेलौली नगरपालिकामा एनसीसी बैंक, सुर्नया गाउँपालिकामा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, शिवनाथ गाउँपालिकामा नेपाल एसबीआई बैंक र सिगास गाउँपालिकामा प्रभु बैंकको शाखा विस्तार हुने भनिएको भए पनि अहिलेसम्म बैंकका शाखा स्थापना भएका छैनन्।
