सामुदायिक विद्यालयमा बजेट अभाव
सूर्यप्रसाद पाण्डे, अन्नपुर्ण पोस्ट, ११ पुष २०७४
धादिङ त्रिपुरासुन्दरी वडा नम्बर २ स्थित सल्यानटार माध्यमिक विद्यालयले भौतिक संरचना निर्माण तथा विद्यालयको मसलन्द खर्च शीर्षकमा सरकारले दिएको रकम कटौती गरेर शिक्षकलाई तलब खुवाएको लामो समय भइसकेको छ।
विद्यार्थी पढाउन सरकारी दरबन्दीबाट नियुक्ति भएका शिक्षकबाट मात्र अपुग भएपछि आन्तरिक स्रोतबाट तलब खुवाउने गरी विद्यालयले पाँच जना शिक्षक नियुक्त गरेको छ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न र नजिकै रहेको निजीस्तरका स्कुलसँग प्रतिस्पर्धा गरेर विद्यार्थी टिकाइराख्न आफूहरूले समस्या नै बेहोरेर भए पनि ती शिक्षक नियुक्त गर्नुपरेको विद्यालयको भनाइ छ।
कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने यस विद्यालयमा सरकारी दरबन्दी र आन्तरिक स्रोत गरी १९ शिक्षक र चार सय ७८ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यालयका पूर्वप्रधानाध्यापक तथा नेपाली विषयका शिक्षक भवराज पाण्डेले भने, ‘विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने सबै शिक्षक कोटा राज्यले दिन सकेको छैन। आफैं शिक्षक नियुक्त गर्दा कहिले चक डस्टर किन्न आएको पैसा कटौती गर्नुपर्छ त कहिले विद्यालयको भवन वा अन्य संरचना बनाउन आएको रकमबाट केही जोगाएर शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्छ।’
उनका अनुसार केही वर्षअघिसम्म मात्र सरकारले दिएको राहत दरबन्दीमा नियुक्त भएका शिक्षकको मासिक तलबमा केही प्रतिशत कटौती गरेर पनि आन्तरिक स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाइएको थियो।
कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने काभ्रेपलान्चोक महादेवस्थानस्थित कालीदेवी आधारभूत विद्यालयमा पनि सरकारी तलबसुविधा लिनेगरी नियुक्त भएका शिक्षक तीन जना मात्र छन्, दुई जना दरबन्दीका र एक जना राहत कोटाका। यस विद्यालयले सातजना शिक्षकलाई आन्तरिक स्रोत जुटाएर तलब खुवाउने गरी नियुक्त गरेको छ।
‘जब हरेक महिना शिक्षकलाई तलब खुवाउने बेला हुन्छ, त्यसपछि तनाव सुरु हुन्छ’, विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रेमलाल श्रेष्ठले भने, ‘कहिले विदेशमा बसेका गाउँले दाजुभाइले पठाइदिएको पैसाबाट त कहिले जिल्लामा क्रियाशील स्थानीय सामाजिक संघसंस्थाले दिएको रकमबाट शिक्षकलाई तलब खुवाइरहेका छौं।’
सरकारले शिक्षामा छुट्याएको बजेटमध्ये ८० प्रतिशत रकम शिक्षकका मासिक तलबभत्तामा सकिन्छ। त्यसबाहेक स्टेसनरी, सामान्य मर्मतसम्भारलगायत शीर्षक जाने गर्छ।
स्थानीय स्रोतबाट तलब लिने गरी नियुक्त भएका शिक्षकलाई आर्थिक समस्याकै कारण मासिक अधिकतम आठ हजार र न्यूनतम ६ हजार रुपैयाँभन्दा धेरै दिन सकिएको छैन। विद्यालयको पुराना भवन भूकम्पले भत्काएर नयाँ आधुनिक भवन निर्माण भएसँगै विद्यार्थी आकर्षण बढिरहेको छ। तर, आवश्यक शिक्षक नहुँदा समस्या भएको छ।
विद्यार्थी टिकाइराख्न अंग्रेजी माध्यमबाट पनि पढाइ भइरहेको छ। नजिकैका निजी विद्यालयमा विद्यार्थी जानबाट रोक्न यहाँँ शिशु कक्षादेखि नै विद्यार्थी भर्नाको व्यवस्था गरिएको छ। शिशु कक्षादेखि ५ सम्म गरेर दैनिक आठ वटा कक्षा सञ्चालन हुन्छ। तर, सधैं एउटै समस्याले सताइरहन्छ, ‘आन्तरिक स्रोतबाट नियुक्त गरिएका शिक्षकलाई तलब कसरी खुवाउने ? उनीहरूको तलब कहिले वृद्धि गर्ने ? ’
यी दुईको जस्तै कथा बोकेका मुलुकका थुप्रै सामुदायिक विद्यालय राज्यबाट पाइने पर्याप्त लगानीको समय पर्खेर बसिरहेका छन्। हरेक वर्ष राज्यले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा शिक्षाले ओगट्ने गर्छ। त्यैपनि सरकारी लगानीका विद्यालयहरू चरम आर्थिक समस्या झेल्न बाध्य छन्। जसको प्रत्यक्ष प्रभाव यसको गुणस्तरमा पर्ने गर्छ।
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले शिक्षामा छुट्याएको बजेटमध्ये ८० प्रतिशत रकम शिक्षकका मासिक तलबभत्तामा सकिन्छ। त्यसबाहेक स्टेसनरी, सामान्य मर्मतसम्भारलगायत शीर्षक जाने गर्छ। यस हिसाबले कुनै विद्यालयमा त विद्यालय शिक्षा बजेटको ८५ प्रतिशत रकम तलबमा नै सकिने गर्छ।
शिक्षा विभागका उपनिर्देशक घनश्याम अर्यालले आवश्यकताअनुसार शिक्षक दरबन्दी दिन नसकिएका विद्यालयमा शिक्षक तलबबाहेक अन्य शीर्षकमा थप रकम दिने गरिएको भए पनि त्यो पर्याप्त हुन नसकेको बताए। ‘अहिलेको व्यवस्थाअनुसार प्राथमिक तहमा शिक्षक दरबन्दी न्यूनतम तीन जनाको छ। तर, धेरै विद्यालयमा यो व्यवस्थाअनुसार शिक्षक कोटा नदिँदा दैनिक पठनपाठनमा समस्या देखिएको छ’, अर्यालले भने, ‘धेरै ठाउँबाट यस्ता गुनासा आउने गरेका छन्। यस्ता समस्या समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विभागले पनि छलफल गरिरहेको छ।’
कुल एक सय ८३ जना शिक्षकमध्ये एक सय ४० जनालाई निजी स्रोतबाट तलब खुवाइरहेको बुटवलस्थित कालिका माविका प्रधानाध्यापक घनश्याम पाठकले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयलाई उकास्ने हो भने राज्यले पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्छ। तर, यो राज्यको प्राथमिकतामा परेजस्तो देखिँदैन।’
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षाको दायित्व पनि स्थानीय तहमै गएको छ। तर, स्थानीय तहमा गए पनि यस्ता विद्यालयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा प्रमुखहरूले खासै योजना बनाउन सकेका छैनन्।
मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये आधा तहमा पनि शिक्षाका कर्मचारी खटिएका छैनन्। शिक्षा मन्त्रालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले संविधानले नै स्थानीय तहमा जिम्मेवारी दिइसकेको अवस्थामा ढिलोचाँडो तिनै तहहरूले यसको व्यवस्थापन गर्ने बताए। कर्मचारी व्यवस्थापन छिट्टै टुंगिने र विद्यालय तहको शिक्षाको सुधारका लागि ठोस योजना बन्ने रेग्मीको विश्वास छ।
विद्यालय तहको शिक्षालाई स्तरीय बनाउन तथा शिक्षक कर्मचारीको सही व्यवस्थापन गर्न शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने आवाज सरोकारवालाले उठाउँदै आएका छन्। सरकारी अधिकारीले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्। हालै सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनावी घोषणापत्रमा एमाले नेतृत्वको वाम गठबन्धन र कांग्रेसले शिक्षामा न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट छुट्याइने उल्लेख गरेका छन्। तर, शिक्षाविद् प्राध्यापक डा.विद्यानाथ कोइराला भने घोषणापत्रमा उल्लेख गर्दैमा दलको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क हुन नसकिने बताउँछन्।