News

सामुदायिक संस्थालाई नि:शुल्क इन्टरनेट

February 26, 2018

विजय तिमल्सिना, कान्तिपुर, फाल्गुन १४, २०७४

काठमाडौँ — डेढ वर्षभित्र देशैभर विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र स्थानीय निकायमा नि:शुल्क इन्टरनेट पुर्‍याउने तयारी थालेको छ ।

एक वर्षअघि ल्याइएको यस योजनाअन्तर्गत ३७ जिल्लाका लागि सेवा प्रदायकलाई जिम्मा दिइएको र चार जिल्लामा नि:शुल्क इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा आइसकेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।


 

गत साता मात्रै प्राधिकरणले प्रदेश नम्बर १ का ५ जिल्ला पाँचथर, खोटाङ, भोजपुर, तेह्रथुम, धनकुटामा यस्तै सेवा विस्तारका लागि टेण्डर आहान गरेको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा वार्षिक कम्तीमा २ लाख योगदान दिएका, कम्तीमा सय किलोमिटर प्रसारण प्रणालीभएका र कम्तीमा ५ हजार प्रयोगकर्ता भएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टेन्डरमा सहभागीहुन पाउँछन् ।

डेढ वर्षभित्र सबै जिल्लामा नि:शुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्‍याइने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकमबाट सबै ग्रामीण जिल्लाका मावि र उच्च मावि तहका सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, नगरपालिका कार्यालय, गाउँपालिका कार्यालय र वडा कार्यालयहरूमा दुई वर्षका लागि नि:शुल्क इन्टरनेट पुर्‍याउने योजना बनाएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले खडा गरेको कोषमा प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त संस्था वा व्यक्तिले वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

प्राधिकरणले सम्झौता भएको एक वर्षभित्र सेवा सुरु गर्नुपर्ने सर्तमा विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई यसको जिम्मा दिइरहेको छ । सेवा प्रदायकहरूले १० एमबीपीएससम्मको ब्रोडब्यान्ड पुर्‍याउन सक्ने पूर्वाधार र कम्तीमा ५१२ केबीपीएस स्पिडको इन्टरनेट दुई वर्षसम्म दिनुपर्ने सर्त छ ।

प्राधिकरणले भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लाबाट यस्तो योजना सुरु गरेको थियो । भूकम्प प्रभावित जिल्लामध्ये रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली र ओखलढुंगाका ७ सय १६ स्थानमा नि:शुल्क इन्टरनेट सेवा पुगिसकेको छ । यी जिल्लामा पूर्वाधार र सेवा पुर्‍याउन मर्कन्टायल कम्युनिकेसनले जिम्मा पाएको थियो ।

प्रदेश २ का आठै जिल्लाका १ हजार २ सय ५ स्थानमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पूर्वाधार र सेवा पुर्‍याउने जिम्मा सुबिसु केबल नेटले पाएको छ ।यस्तै, कर्णाली क्षेत्रका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट, जाजरकोट, रुकुम र रोल्पाका १ हजार १ सय १० स्थानमा सेवा सञ्चालन गर्ने जिम्मा वल्र्डलिंकले पाएको छ ।

प्रदेश ७ का ४ जिल्ला दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा र डोटीमा भायानेटले काम गरिरहेको छ । सोही प्रदेशको बझाङ, बाजुरा र आछाममा र प्रदेश १ का ३ जिल्ला ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु र संखुवासभामा मर्कन्टायलले सेवा विस्तार गरिरहेको छ ।

सम्झौताअनुसार काम भए यी जिल्लामा २०१८ भित्रै सेवा पुगिसक्नेछ । ब्रोडव्यान्ड सेवा ३७ जिल्लामा पुर्‍याउन मात्रै साढे दुई अर्ब लाग्नेछ । ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ मा सन् २०२० भित्र देशभरका विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र स्थानीय निकायमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । आईसीटी नीति २०७२ ले सन् २०२० भित्र ९० प्रतिशत जनसंख्यामाझ ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

स्रोत; https://www.kantipurdaily.com/business/2018/02/26/20180226074126.html