News

सार्कमै उच्च व्यक्तिगत आयकर

March 29, 2018

रुप खड्का, कान्तिपुर दैनिक, १५ चैत्र २०७४

व्यक्तिगत आयकर आयमा लाग्ने कर हो । आय पारिश्रमिक, ज्याला, व्याज, भाडा, रोयल्टी, लाभांश तथा मुनाफास्वरुप प्राप्त हुन्छ । यी विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त आयमा प्राकृतिक व्यक्ति तथा एकलौटी फर्मले आयकर तिर्नुपर्छ ।

यो कर राजस्व परिचालन गर्न तथा सामाजिक न्याय कायम गर्न लगाइन्छ । यही मान्यता अनुरुप आयलाई विभिन्न ‘स्ल्याव’मा विभाजन गरेर पहिलो स्ल्यावलाई करछुट दिई माथिल्लो तहका आयमा प्रगतिशील दरले कर लगाइन्छ । सार्क क्षेत्रमा कर छुटको मात्रा अफगानिस्तान तथा माल्दिभ्स बाहेक अन्य देशमा तीनदेखि चार लाख रुपैयाँका बीचमा छ भने अफगानिस्तानमा निकै कम (केवल रु. ८८ हजार) र माल्दिभ्समा निकै बढी (रु. ३३ लाख) छ ।

नेपालमा कर छुटको रकम रु. ३ लाख ५० हजार भए पनि १ प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा कर पारिश्रमिक आयको पहिलो स्ल्यावमा लाग्छ । र यो कर आयकर नै भएकाले हाम्रो देशमा रोजगारी आयमा कुनै किसिमको छुट छैन, यसरी पूरै आयमा कर लाग्ने गरेको छ । यो करको सामान्य सिद्धान्त विपरीत छ ।

करछुट माथिको आयमा माल्दिभ्स बाहेक अन्य सार्क मुलुकमा प्रगतिशील दरले कर लाग्छ । अफगानिस्तानमा करको दर २, १० र २० प्रतिशत र भारतमा ५, २० र ३० प्रतिशत छ । भुटानमा १०, १५, २० र २५ प्रतिशत, बंगलादेशमा १०, १५, २०, २५ र ३० प्रतिशत छ । श्रीलंंकामा करको दर ४, ८, १२, १६, २० र २४ प्रतिशत र पाकिस्तानमा ७, १०, १५, २०, २५, ३० र ३५५ छ ।

नेपालमा करका दर १५ र २५५ छन् । तर रु. २५ लाखभन्दा बढीको आयमा ४० प्रतिशतको सरचार्ज लाग्ने भएकोले त्यस्तो आयमा लाग्ने करको दर ३५ प्रतिशत र पारिश्रमिक आयको पहिलो स्ल्यावमा १ प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा कर लाग्छ ।

यसर्थ नेपालमा करको दर १, १५, २५ र ३५ प्रतिशत छ ।

माल्दिभ्समा करको १५ प्रतिशतको एकल दर छ । परम्परागत रूपमा व्यक्तिगत आयकर प्रगतिशील दरले लगाइने भए तापनि हाल एकल दरको प्रचलन पनि बढ्दो छ । उदाहरणका लागि व्यक्तिगत आयकरको दर मन्टिनेग्रोमा ९ प्रतिशत, अल्वेनिया, इष्ट टिमोर, काजाकिस्तान, किरगिस्तान, बुल्गेरिया, म्यासिडोनिया तथा मंगोलियामा १० प्रतिशत, बेलारुस तथा सर्बियामा १२ प्रतिशत, बोलिभिया र रूसमा १३ प्रतिशत छ । यसैगरी करको दर युक्रेइनमा १५ प्रतिशत, रोमानियामा १६ प्रतिशत, स्लोभाकियामा १९ प्रतिशत, जर्जियामा २० प्रतिशत, इष्टोनियामा २४ प्रतिशत, र जमाइका, लाटभिया र ट्रिनिडाड एन्ड टोबेगोमा २५ प्रतिशत को समदर छ । एकल दरले कर प्रशासन सरल बनाउने र निश्चित आयसम्म करछुट हुने व्यवस्थाले करलाई प्रगतिशील बनाउने मान्यता छ ।

सन् १९७० को दशकसम्म विभिन्न देशमा यो कर अनेक उच्च दरले लगाइएको थियो । त्यसले करदातालाई कर छल्न अभिप्रेरित गर्ने, कर झन्झटिलो हुने र कर परिपालन तथा संकलन खर्च बढी भई आयकर प्रशासनिक दृष्टिकोणले असक्षम हुने अनुभवले देखायो । अर्काेतर्फ बढी दरले काम गर्ने, बचत गर्ने तथा लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित गरेकोले कर प्रणाली आर्थिक दृष्टिकोणले पनि असक्षम भएको अनुभव भयो ।

यसले गर्दा सन् १९८० को दशकदेखि यस करका दरको संख्या तथा तहमा कटौती गर्ने प्रचलन सुरु भयो र यस प्रवृत्तिले संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९८६ मा करको उच्चतम दर ५० प्रतिशतबाट घटाएर २८ प्रतिशत कायम गरेपछि तीव्रता पायो । त्यसक्रममा विश्वका विभिन्न मुलुकले यस करका दरको संख्या तथा तहमा व्यपाक कटौती गरे । यसबाट दक्षिण एसिया पनि अछूत रहेन । उदाहरणका लागि सन् १९७० मा भारतमा १० देखि ८५ प्रतिशतसम्मका ११ दर थिए । नेपालको अधिकतम दर आर्थिक वर्ष २०३२/३३ मा ६० प्रतिशत थियो । तर माथि उल्लेख गरिए अनुसार हाल यस करका दरको संख्या तथा तह निकै कम छ ।

व्यक्तिगत आयकरको भार
करको वास्तविक भार कति छ भन्ने कुरा यस यसको सीमान्त दरले मात्र नभई कर प्रयोजनको लागि आयको ब्राकेट कति छ र व्यक्तिगत तथा व्यापारिक खर्च कटाउन पाउने के कस्तो व्यवस्था छ भन्नेमा पनि निर्भर रहन्छ । तर यस लेखमा अन्य प्रावधानको विचार नगरेर करछुट तथा करका ब्राकेट तथा दरको आधारमा यसको औसत दरको हिसाब गरिएको छ । त्यस आधारमा सार्क क्षेत्रमा नेपालको आयकरको भार अन्य देशको तुलनामा निकै बढी भएको तथ्य प्रस्तुत तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालमा न्यून आय भएका कर्मचारीले पनि हरेक रुपैयाँमा कर तिर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि आंशिक–समय काम गर्ने कुचिकारको मासिक तलब रु. ७,५०० भएमा नेपालमा मासिक रु. ७५ कर तिर्नुपर्छ भने सार्कका अन्य ७ देशमा एक रुपैयाँ पनि कर तिर्नु पर्दैन । मासिक तलब रु. ८५,००० हुने कर्मचारीले माल्दिभ्समा कर तिर्नु पर्दैन भने नेपालमा सबभन्दा बढी मासिक १३,३८८ कर तिर्नुपर्छ । मासिक तलब रु.४२३,००० हुने डाक्टरले माल्दिभ्समा सबभन्दा कम रु. २२,२०८ कर तिर्नुपर्छ भने नेपालमा सबभन्दा बढी मासिक रु. ११९,४१३ कर तिर्नुपर्छ । यसैगरी मासिक तलब रु. ८४६,००० भएको वाणिज्य बैंकको प्रमुखले नेपालमा मासिक रु. २६७, ५०५ कर तिर्नुपर्छ भने माल्दिभ्समा रु. ८५,७०० र भारतमा रु. २२९,०१२ । यसरी हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले अन्य सार्क मुलुकको तुलनामा नेपालमा निकै बढी कर तिर्नुपर्छ । यसैगरी एकलौटी फर्मले पनि सार्कका अरू देशको तुलनामा नेपालमा धेरै कर तिर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि यदी एकलौटी फर्मको वार्षिक खुद आय रु २ करोड ३ लाख २६ हजार भएमा नेपालमा रु. ६,७७०,५९१, भारतमा रु. ५,८०१,०४०, श्रीलंकामा रु. ४,५८७,५७८ र माल्दिभ्समा रु. २,५५२,९४६ कर तिर्नुपर्छ ।

व्यक्तिगत आयकरको प्रभाव
नेपालको व्यक्तिगत आयकर नत गरिबको दृष्टिकोणले न धनीको दृष्टिकोणले, नत सामाजिक हिसाबले न आर्थिक हिसाबले उपयुक्त छ । सामाजिक सुरक्षा करले गर्दा नेपालमा ज्यादै न्यून आय हुनेले पनि आयकर तिर्नुपर्छ । यस्तो करले न्यून आय वर्गमा आय असर (इनकम इफेक्ट) सिर्जना गर्छ । यसको अर्थ तिनीहरूले सीमित आयको केही अंश करस्वरुप तिर्नुपर्ने हुँदा न्यूनतम जीवनयापन गर्न आवश्यक आय आर्जन गर्न थप समय काम गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ नेपालको करले धनीको सन्दर्भमा प्रतिस्थापन प्रभाव (सव्सिट्युसन इफेक्ट) सिर्जना गर्ने स्थिति छ । कारण तिनीहरूको आयको ठूलो अंश कर तिर्नुपर्ने भएमा त्यसले बढी काम गरेर आय आर्जन गर्नको सट्टा छुट्टी लिने र परिवारसंँग बढी समय बिताउने प्रवृत्ति बढाउन सक्छ ।

करको भारलाई तुलनात्मक रूपमा हेरिनुपर्छ । भूपरिवेष्टित नेपालको तुलनात्मक रूपमा सानो अर्थतन्त्रमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशमा भन्दा करको भार बढी हुनु आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले उचित होइन । कारण यस्तो स्थितिमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि चाहिने बाह्य लगानी भित्रिने होइन कि नेपालको सीमित पुँजी पनि पलायन हुने सम्भावना रहन्छ । मुलुकमा आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन अन्य कुराहरूका साथै कर नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प र फ्रान्समा इम्यानुअल म्याक्रुनले सन् २०१६ मा सम्पन्न राष्ट्रपति चुनावको क्रममा कर सुधार गर्ने चुनावी नारा दिएका थिए । त्यसै अनुसार उनीहरूले राष्ट्रपति भएपछि कर सुधार गरेकाले त्यहांँको रोजगारी वृद्धि भएको छ, आर्थिक वृद्धिदर बढ्दो क्रममा छ र सेयर बजार मौलाएको छ । सेयर बजार निकै खस्केको, बेरोजगारी बढी भएको र आर्थिक विकासले तीव्रता लिन नसकेको नेपालको लागि कर सुधार झनै आवश्यक छ ।

करको भारलाई मुलुकभित्र पनि सापेक्षित रूपमा हेरिनुपर्छ । यो सबै व्यक्ति, समुदाय तथा क्षेत्रका लागि समान हुनुपर्छ । न्यून तलब भएको कुचिकारले हरेक रुपैयाँमा आयकर तिर्नुपर्ने तर कालोधन्दा, भ्रष्टाचार तथा यस्तै अनेक किसिमले करोडौंको आय आर्जन गर्नेहरू सदा करको दायरा बाहिर रहने स्थिति हुनु न्यायसंगत हँुदैन । करको दृष्टिमा हरेक स्रोतको आय समान हुनुपर्छ र कानुन अनुसार लाग्ने कर दायित्व सबैले बहन गर्नैपर्छ ।

निष्कर्ष
करलाई दुईतिर धार भएको चाकुसंँग तुलना गरिन्छ । यसलाई सही किसिमले प्रयोग गरेमा तोकेको वस्तुलाई काट्छ, नभए हात काट्छ । कर सही किसिमले लगाएमा त्यसबाट मुलुकको विकासको लागि आवश्यक राजस्व परिचालन हुन्छ र सामाजिक न्याय प्राप्त हुन्छ । नभए यसले आर्थिक विकासमा प्रतिकूल असर पार्छ र समाजमा असन्तुष्टि सिर्जना गर्छ ।

वर्तमान भूमण्डलीकृत संसारमा करको भारलाई तुलनात्मक रूपमा हेरिनुपर्छ र आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले खासगरी छिमेकी तथा प्रतिस्पर्धी मुलुकको तुलनामा करको भार बढी हुनुहुँदैन । नेपालको व्यक्तिगत आयकरको भार सार्कका अन्य सबै मुलुकको तुलनामा हरेक तहको आयमा निकै उच्च छ । यो आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले उचित होइन । यसैले करको दरको संरचनालाई पुनरावलोकन गरेर नेपालमा करको भार खासगरी छिमेकी तथा प्रतिस्पर्धीको तुलनामा बढी नहुने गरेर कायम गरिनुपर्छ र करको आधार विस्तार गरेर तथा कर कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालन बढाउने नीति अपनाइनुपर्छ।

स्रोत: https://www.kantipurdaily.com/bibidha/2018/03/29/15222900933168672.html