हेमन्त जोशी, कान्तिपुर, भाद्र, २३, २०७९
पाँच वर्षअघि राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्र लेख्दा मुलुकको ऋण ६ खर्ब थियो भने यो बीचमा कुनै ठूला परियोजनाबिना ऋण २० खर्ब नाघ्यो
काठमाडौँ — सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा मात्र १ खर्ब २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७६ अर्ब ७४ करोड साँवा र ४५ अर्ब १२ करोड ब्याज तिरेको छ । साँवा–ब्याज तिर्न वार्षिक रूपमा भएको यो खर्च हालसम्मकै उच्च हो ।
साँवा–ब्याज भुक्तानीमा एक वर्षमा गरिएको खर्च त्यही वर्षको कुल बजेटको करिब १० प्रतिशत र पुँजीगत खर्चको ५४.२७ प्रतिशत बराबर हुन्छ । यसले नेपालले जति विकास खर्च गरेको छ, त्यसको आधाभन्दा बढी खर्च ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नकै लागि भएको देखिन्छ । यसले अर्कातिर बर्सेनि बढिरहेको सार्वजनिक ऋणको उपयोगिताबारे प्रश्न पनि उठिरहेको छ । ऋण लिएको रकमले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा कति योगदान गरिरहेको छ भन्ने लेखाजोखा सरकारले गरेको पाइँदैन ।
नेपालको अर्थतन्त्र केलाउँदा देखाइने समस्यामध्येमा बढ्दो सार्वजनिक ऋण पनि पर्ने गरेको छ । अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४१.४७ प्रतिशत बराबर छ । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट जीडीपी–ऋण अनुपात बढ्नु आफैंमा समस्या होइन । ‘जीडीपीमा ऋणको योगदान बढ्न नसक्नु भने समस्या हो,’ एक अर्थशास्त्रीले भने । उनका अनुसार ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्र’ को तुलनामा ‘राष्ट्रिय ऋण’ को अनुपात बढिरहँदा यसको प्रभाव कहाँ र कसरी देखिन्छ भन्ने स्वाभाविक चासो रहन्छ । बर्सेनि बढिरहेको सार्वजनिक ऋणको अंकमाथि संसद्मै पटक–पटक प्रश्न उठेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल क्षमता हेरेर ऋण लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘जीडीपीको एक तिहाइभन्दा बढी बाह्य ऋण लिन नसकिने गरी कानुन बनाउन खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा कुनै सरकारले अनावश्यक ऋण लिँदैन ।’ सार्वजनिक ऋणको उपयोगिताबारे संसद्मा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको उनले स्विकारे । ‘यो विषय सुशासन र ऋण खपत गर्न सक्ने क्षमतासँग पनि सम्बन्धित छ । ऋणको प्रभावकारी परिचालन भयो भने स्वाभाविक रूपमा पुँजी वृद्धि हुन्छ । अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ,’ उनले भने ।
सरकारले कस्तो ऋण लिने वा नलिने भनेर स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने र त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्याल बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘तत्काल उत्पादन बढाउने र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा सघाउने ऋण मात्रै लिइनुपर्छ । नभई नहुने पूर्वाधार आयोजनामा पनि ऋण आवश्यक छ ।’
उनले थपिन्, ‘तर कस्तो ऋण लिने र नलिने भनेर चनाखो हुनुपर्छ ।’ वैदेशिक ऋण लिँदा आफ्नो आवश्यकता के हो र लिइएको ऋणले उत्पादन तथा पुँजी निर्माणमा कस्तो योगदान गर्छ भनेर विश्लेषण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ऋणको पारदर्शिता र खर्च प्रणालीमाथि पनि पौड्यालले प्रश्न उठाइन् । ‘हामीले लिएको ऋणको खर्च पारदर्शी छैन । साधारण खर्च बढी छ । गाडी खरिद, कर्मचारीका सेवासुविधा जस्ता क्षेत्रमा बढी खर्च हुन्छ । त्यो रोकिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९’ मा ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रचलित मूल्यमा कायम गर्दा हुने रकमको एक तिहाइमा नबढ्ने गरी वैदेशिक ऋण लिन सक्ने गरी सीमा तोकिने’ उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार जीडीपीको अनुपातमा ऋण बढी भएको मुलुकको पहिलो नम्बरमा जापान छ । जापान सरकारले आफ्नो जीडीपीको तुलनामा २२१ प्रतिशतसम्म ऋण लिएको छ । विकसित मुलुकहरूमा जीडीपी अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढी देखिए पनि त्यस्तो ऋण आन्तरिक हुने गर्छ । तर नेपालको हकमा आन्तरिक ऋण बढी उठाउँदा निजी क्षेत्र कमजोर हुने अर्थ समिति सभापति दाहाल बताउँछन् । ‘सरकारले बाह्य ऋण बढी उठाउँदा तिर्न सक्ने क्षमताको प्रश्न उठ्छ भने आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने निजी क्षेत्र धराशायी हुन्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीहरूले लगानी गर्नका लागि पैसा नै पाउँदैनन् ।’
कति छ नेपालको ऋण ?
२०७८ असारमा १७ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको नेपालको सार्वजनिक ऋण २०७९ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा २० खर्ब १२ अर्ब हाराहारी पुगेको छ । नेपालले हाल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये १० खर्ब २५ अर्ब ८४ करोड बाह्य र ९ खर्ब ८६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण हो । पछिल्लो ५ वर्षमा सार्वजनिक ऋण दोब्बर भएको छ । ऋण वृद्धिसँगै साँवा–ब्याजको दायित्व पनि बर्सेनि बढिरहेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा ४७ अर्ब ३३ करोड ७७ लाख ७० हजार र ब्याजमा ३७ अर्ब ६८ करोड ४७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बाह्य ऋणतर्फ २९ अर्ब ४१ करोड साँवा र ७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ ब्याज तिरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ९५ अर्ब १ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको थियो ।
‘नेपाल सरकारको ऋण दायित्वको वार्षिक प्रतिवेदन’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले गरेको कुल भुक्तानीमध्ये साँवा भुक्तानीमा ६० अर्ब १६ करोड ९७ लाख र ब्याजमा ३४ अर्ब ६३ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । पहिला प्रतिबद्धता शुल्क र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कमिसनसमेत दिने गरिन्थ्यो । गतवर्ष प्रतिबद्धता शुल्कतर्फ १० करोड १० लाख र राष्ट्र बैंक कमिसनतर्फ १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
नेपालले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋणतर्फ ट्रेजरी बिलको ३ खर्ब ५४ अर्ब ५१ करोड र विकास ऋणपत्रको ६ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै, ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको नागरिक बचतपत्र र १७ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र पनि जारी भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा ट्रेजरी बिलको साँवामा मात्रै २९ अर्ब र ब्याजमा १० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च भयो । त्यस्तै, विकास ऋणपत्रको १८ अर्ब साँवा र २६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबर ब्याज भुक्तानी भएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार बचतपत्र र नागरिक बचतपत्रसमेत गरेर करिब ३३ करोड रुपैयाँ साँवा र ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबर ब्याज सरकारले तिरेको छ ।
वैदेशिक ऋणतर्फ नेपालले गत वर्ष सबैभन्दा बढी एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लाई १२ अर्ब ५७ करोड २१ लाख साँवा र २ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संगठन (आईडीए) लाई ९ अर्ब ६६ करोड १७ लाख साँवा र ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ ब्याज सरकारी कोषबाट भुक्तानी भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि ओपेक कोष (ओएफआईडी) लाई १ अर्ब १२ करोड साँवा र १ अर्ब ७४ करोड ब्याज तिरेको सरकारी तथ्यांक छ । भारतीय एक्जिम बैंकलाई साँवा २ अर्ब ७९ करोड १२ लाख र ब्याज ५० करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबर भुक्तानी भएको देखिन्छ । एक्जिम बैंक अफ चाइनालाई गत वर्ष १ अर्ब १९ करोड साँवा र ३० करोड ४३ लाख ब्याज सरकारले तिरेको छ ।
अनावश्यक प्रशासनिक र चालु खर्चका लागि ऋण लिनु उपयुक्त नहुने भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । सार्वजनिक ऋणको अंक बढ्दै गए पनि सरकारले घाटा बजेट ल्याउने र ऋण उठाएर स्रोत देखाउने प्रवृत्ति कायमै छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ रुपैयाँ बराबर ऋण उठाउने बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । ‘सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना एवं राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
स्रोत: https://ekantipur.com/news/2022/09/08/166259914675235374.html
