निरु अर्याल, कारोबार दैनिक, १ श्रावण २०७५
आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारी ढुकुटीमा जिम्मेवार निकायहरूले मनोमानी खर्च गरिरहेका छन् । सार्वजनिक बिदाको दिनमै ४ अर्र्बको चेक काटेको पाइएको छ । सरकारी आयब्यय राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सार्वजनिक विदाको दिन अर्थात असार ३० गते शनिबारसमेत ४ अर्ब १३ करोड २२ लाख ५३ हजार पुँजीगत बजेटको चेक काटिएको छ ।
सरकारी ढुकुटीको रकम जसरी पनि खर्च गरेर उपलब्धिका रूपमा देखाउन जथाभावी रूपमा चेक काटिनुले सरकारको वित्तीय सुशासनको नारा र भूमिकामाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन एक दिनमात्र बाँकी रहँदा आइतबार एकैदिन साढे ३३ अर्ब रुपैयाँको चेक काटेको सरकारले विकास बजेटतर्फ २७ अर्ब ६२ करोड ६५ लाख २४ हजारको चेक काटेको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च नपाउने उक्त ब्यवस्थालाई लत्याउँदै एकै दिन ८.२४ प्रतिशत पुँजीगत बजेटको चेक काटेको छ । विकास निर्माणका काम गर्न अनुपयुक्त मानिने वर्षायाममा एकै दिन २७ अर्ब ६२ करोडको चेक काटिनुले ठूलो रकम हिनामिनाको आशंका गरिएको छ । आर्थिक कार्य व्यवस्था सम्बन्धी कानुन अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न पाईदैन । सरकारले एकै दिनमा २७ अर्वको चेक काटेसँगै पुँजीगत बजेटको खर्च ७६.१३ प्रतिशत पुगेको छ । यो खर्च सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेको संशोधित खर्च अनुमानभन्दा बढी हो ।
सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पुँजीगत बजेट ७१. २ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ३८ अर्ब ६४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । तर आइतबारसम्म २ खर्ब ५५ अर्ब १५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । सोमबार काटिएको चेकको विवरण आउन बाँकी रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखाको तथ्यांकअनुसार सरकारी निकायहरूले बिकास बजेट आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म दैनिक ४८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका थिए । पूर्व कायममुकायम महालेखा परिक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले सरकारी निकायमा बजेट खर्च भएको देखाउन आर्थिक वर्षको अन्तिममा मोबिलाइजेसन पेश्की र मेसिनरी खरिद्का नाममा जथाभावीरूपमा चेक काट्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । सरकारले चालू आवमा १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये चालूतर्फ ८ खर्ब ३ अर्ब, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित बजेटमध्ये असार ३१ सम्ममा करिब ८३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ ८६ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ७६ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ७७ प्रतिशत खर्च भएको महालेखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै आयोजनाको अनुगमन राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूको काममा हुने ढिलाइ अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा तत्काल समस्या समाधान केन्द्र स्थापना गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको अनुगमनको पनि अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्र स्थापना गरिएको हो । केन्द्रको कामकार्बाही स्पष्ट पार्न नियमावलीको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले केन्द्र मातहत हरेक मन्त्रालयमा पनि आयोजनाहरूको ढिलासुस्ती हटाउने संयन्त्र रहने जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका मन्त्री र सचिवहरूलाई पटक पटक बोलाएर विकास निर्माणका काममा कुनैपनि वहानामा ढिलासुस्ती नगर्न निर्देशन दिंदै अनुगमन गरेर आवश्यक कदम चाल्ने चेतावनी दिंदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनामा नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तत्काल समस्या समाधान केन्द्र स्थापना गरिएको हो । कार्यालयका सचिव कुँवरले केन्द्रले भदौ महिनादेखि अनुगमन सुरु गर्ने गरी संरचना तयार पार्ने काम भइरहेको जानकारी दिए ।
