News

सुध्रिएन सरकारी शिक्षा

June 28, 2019

रुबी रौनियार, नागरिक, असार १३, २०७६ 

काठमाडौं - सरकारले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न मूल्यांकनमा अक्षरांकन पद्धति लागू गरी पासफेलको अवधारणा हटायो तर त्यसअनुसार शिक्षण विधि सुधार गर्न भने सकेन। शिक्षण सिकाइ प्रणालीमा सुधार ल्याउन नसक्दा अक्षरांकन पद्धति लागू भएको चार वर्ष बित्न लाग्दा समेत नतिजामा सुधार आउन सकेको छैन।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहीबार प्रकाशन गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) को नतिजाले अवस्था खासै सुधार हुन नसकेको देखाएको छ। नतिजाले सरकारी स्कुलका विद्यार्थीको स्तर त झनै कमजोर रहेको देखाएको छ।

 

सरकारी विद्यालयमा शैक्षिक स्तर सुधार गर्न नसक्ने शिक्षक प्रधानाध्यापकलाई अब के गर्ने भन्नेबारे सोच्ने समय आएको छ।
विद्यानाथ कोइराला, शिक्षाविद्

गत चैतमा सञ्चालित एसइई परीक्षामा ४ लाख ५९ हजार २ सय ७५ विद्यार्थी सहभागी थिए। तीमध्ये साधारण शिक्षातर्फ ४ लाख ४९ हजार ६ सय ४२ र प्राविधिक धारतर्फ ९ हजार ६ सय ३३ विद्यार्थी थिए। सार्वजनिक नतिजाअनुसार माथिल्लो ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या न्यून छ। जिपिए ३.६ देखि ४ (ए प्लस) सम्मको ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थी ३.८२ प्रतिशतमात्र छन्। यसैगरी जिपिए ३.२ देखि ३.६ मुनिसम्म (ए) ल्याउने विद्यार्थी ११.१३, जिपिए २.८ देखि ३.२ मुनि (बी प्लस) प्राप्त गर्ने विद्यार्थी १३.८७ र जिपिए २.२ देखि २.८ मुनि (बी) प्राप्त गर्ने विद्यार्थी १६.६७ प्रतिशत छन्। यसैगरी जिपिए २ देखि जिपिए २.४ मुनि (सी प्लस) ल्याउने विद्यार्थी २१.३८ प्रतिशत छन्। त्यस्तै जिपिए १.६ देखि २ मुनि (सी) प्राप्त गर्ने विद्यार्थी  २०.७५ प्रतिशत छन्। जिपिए १.२ देखि १.६ मुनि ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ४८ हजार २ सय ६८ छ।  

गणितमा ५० प्रतिशत फेल
परीक्षा नियन्त्रक विष्णुप्रसाद अधिकारीका अनुसार यस वर्षको नतिजामा गणित विषयमा ५० प्रतिशत विद्यार्थीको नतिजा जिपिए १.६ भन्दा मुनि छ। २ लाख २४ हजार ९ जना विद्यार्थीले गणितमा १.६ जिपिए पनि ल्याउन सकेनन्। कुल विद्यार्थीमध्ये गणितमा ई ग्रेडमा एक लाख ७१ हजार २ सय ३१ र डी ग्रेडमा ५२ हजार ७ सय ७८ जना परेका छन्।

किन सुधारिएन एसइईको नतिजा ?
यसको जवाफमा जिम्मेवार पदाधिकारी नै सरकार सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न असफल भएको बताउँछन्। परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलका अनुसार यस वर्ष गणितको नतिजा सबैभन्दा निराशाजनक छ। अन्य विषयमा विद्यालयले नै प्राक्टिकलबापत २५ अंक दिने व्यवस्थाले एसइईको इज्जत धानेको प्रतिक्रिया उनले दिए। ‘यस वर्षको नतिजा हेर्दा हामी सन्तोस हुने कुरै छैन। गणित विषयमा सुधार गर्ने उद्देश्यसाथ सरकारले अक्षरांकन पद्धति लागू ग¥यो। साथै स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षा हस्तान्तरण ग¥यो,’, अध्यक्ष पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘तर नतिजा के भयो ? थप निराशाजनक। ५०  प्रतिशत विद्यार्थी गणितमा फेल हुनु सानो कुरो होइन।’ सरकारले कक्षाकोठामा शिक्षण सिकाइमा सुधार नगरेसम्म नतिजा सुधार्न नसकिने देखिएको उनले बताए।

परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले पनि समग्र नतिजाको विश्लेषण गर्दा सरकारी स्कुलको नतिजा कमजोर देखिएको औंल्याए। ‘कम ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी सरकारी स्कुलका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘यसको अर्थ शिक्षकले कक्षाकोठामा सिकाइ शैली सुधार गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दा दुईमत हुँदैन।’ यस वर्ष एसइईमा सहभागी विद्यार्थीमध्ये ७०.८४ प्रतिशत सरकारी स्कुलका र २९.१६ प्रतिशत निजी स्कुलका थिए। सरकारी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीमध्ये ग्रेड ए प्लस ल्याउने २ हजार ७ सय ९२ छन् जब कि यही ग्रेड ल्याउने निजी विद्यालयका विद्यार्थी संख्या १४ हजार ७ सय ८८ छ।

यस्तै जिपिए १.६ मुनि अंक प्राप्त गर्ने सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी ४२ हजार ३ सय ६३ छन्। निजीतर्फका एक हजार ४ सय ७६ विद्यार्थीले मात्र १.६ मुनिको जिपिए प्राप्त गरेका छन्। यसैगरी सरकारी स्कुलका ९० हजार ४ सय ४५ परीक्षार्थीले २ जिपिए मुनि प्राप्त गरेका छन्। यो समूहमा निजी विद्यालयका विद्यार्थीको संख्या ४ हजार ४ सय ६२ मात्र छ। शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउन अक्षरांकन पद्धति लागू गरेको तर यो पनि असफल देखिएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो शिक्षा पद्धति सुधार गर्न सकेन। कक्षाकोठा, शिक्षण सिकाइलगायतका विषयवस्तुमा ध्यान नै दिएन। शिक्षकले पढाउन सकेनन्।’ सरकारले नतिजाको गहन अध्ययन गरी सरकारी विद्यालयमा शैक्षिक स्तर सुधार गर्न नसक्ने शिक्षक प्रधानाध्यापकलाई अब के गर्ने भन्नेबारे सोच्ने समय आएको बताए।

स्रोत: https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/81041/