सुपारी र मरीच भित्र्याउन भटाभट अनुमति

राजु चौधरी, कान्तिपुर, चैत २२, २०७८

काठमाडौँ — विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेर अन्य सामग्रीमा कडाइ गरिएका बेला सरकारले सुपारी, केराउ र मरीच आयातका लागि धमाधम अनुमति दिन थालेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले यी सामग्रीको आयात खुलाउने निर्णय गरेलगत्तै ५३ वटा आवेदन परेकामा ६ कम्पनीले अनुमति पाइसकेका छन् । अन्यको उत्पादन क्षमता, बजार, विगतमा आयातजस्ता पक्ष विश्लेषण भइरहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ ।

तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी भारत तस्करी हुने सुपारी, केराउ र मरीचको आयात खुलाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गत माघ अन्तिम साता गरेको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत फागुन २६ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि भटाभट आवेदन परेको थियो । आवेदकमध्ये डाबर नेपाल प्रालि, सीजी फुड्स इन्डस्ट्रिज प्रालि, सीजी फुड्स इन्टरप्राइजेज प्रालि, सीजी फुड्स (नेपाल) प्रालि, यशोदा फुड्स प्रालि र दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड प्रालिलाई उद्योग विभागको सिफारिसमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले इजाजत दिएको छ । ती कम्पनीहरूले कालो र सेतो मरीच आयात गर्न लागेका हुन् ।

वाणिज्य विभागअन्तर्गत निकासी पैठारी इजाजत तथा सहजीकरण शाखाका अनुसार डाबर नेपालले तीन पटक गरी २ सय मेट्रिक टन आयात गर्ने अनुमति पाएको छ । सीजी फुड्स (नेपाल) प्रालिले दुई पटक गरी ३२ मेट्रिक टन ल्याउने भएको छ । सीजी फुड्स इन्डस्ट्रिज प्रालिले १६ मेट्रिक, सीजी फुड्स इन्टरप्राइजेज प्रालिले १६ मेट्रिक टन, यशोदा फुड्स प्रालिले १७ मेट्रिक टन र दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड प्रालिले २५.४ मेट्रिक टन एक पटकमा आयात गर्ने अनुमति पाएका छन् । ‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरीच पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ले २ सय मेट्रिक टनको सीमा तोकेको छ, त्योभन्दा बढी इजाजत दिन मिल्दैन । उद्योगले इजाजतका लागि उपयोगितालगायत सबै विवरण पेस गर्नुपर्छ,’ वाणिज्य विभागका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार कार्यविधिमा निवेदकले सम्बन्धित उद्योगको स्वीकृत योजना, उत्पादन क्षमता, खपत प्रवृत्ति, माग र आपूर्ति स्थितिको विश्लेषण, हालको उत्पादन अवस्था, विगत ५ वर्षको उत्पादनको अवस्था र त्यसको कच्चा पदार्थको उपभोग/प्रयोगको विश्लेषण गरेर मात्रै सिफारिस/इजाजत दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्र धराशायी भइरहेको अवस्थामा सुपारी, केराउ र मरीचको आयात खुलाउँदा अर्थतन्त्रलाई थप असर पर्ने जानकारहरूले बताउँदै आएका थिए । औद्योगिक प्रयोजनका नाममा सीमित उद्योगी व्यापारीको स्वार्थका लागि आयात खुलाइएको आरोप लाग्दै आएको छ । मन्त्रालयले भने औद्योगिक प्रयोजनका लागि उद्योग विभागको सिफारिसमा वाणिज्य विभागले अनुमति दिने भएकाले अनुचित आयात नहुने दाबी गरेको छ ।

‘औद्योगिक प्रयोजनका लागि उद्योग आफैंले ल्याउने गरी आयात अनुमतिको सिफारिस दिन्छौं । सिफारिस गर्दा उद्योगको उत्पादन क्षमता, बजार उत्पादनको अवस्था, विगतमा आयात र उपभोगको आधार हेर्छौं,’ उद्योग विभागका प्रशासन तथा सुविधा शाखा प्रमुख पूर्णिमा उपाध्यायले भनिन् ।

यसअघि कोभिड–१९ महामारी बढेका बेला विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७६ चैत २४ मा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ (१) बमोजिम वस्तु पैठारीमा बन्देज लगाएका थिए । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेपछि २०७७ चैत ९ मा परिमाणात्मक बन्देज मात्र लगाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उद्योगी व्यवसायीले केराउ ८० हजार टन, सुपारी २५ हजार टन, छोकडा ५ हजार टन, नधुलाएको मरीच १५ हजार टन मात्र आयात गर्न सक्थे । उक्त परिमाणमा पनि अत्यधिक रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपालमा उत्पादित कृषि वस्तु शून्य भन्सारदरमा भारत निकासी हुन्छ । त्यसैले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर सुपारी, मरीच नेपाली उत्पादन भन्दै भारत निकासी गर्ने गरिन्छ । वाणिज्य विभागका निर्देशक भेषराज कुँवरले मापदण्डमा कडाइ गरेकाले अब तस्करी गर्नकै लागि सुपारी, मरीच आयातको सम्भावना नरहेको दाबी गरे । ‘उद्योगीहरूले विगत ५ वर्षको कारोबार, उत्पादनलगायतको विवरण पेस गरेका आधारमा बढीमा २ सय टन मात्रै आयात गर्न पाउने हो,’ उनले भने, ‘कार्यविधिमा कडाइ गरेकाले तस्करीका लागि आयात हुने सम्भावना कम छ ।’

स्रोत: https://ekantipur.com/business/2022/04/05/164912274233882755.html