Karobar Daily, Matrika Dahal, 30th May 2017, Kathmandu
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब १७ करोड रुपैयाँको सुरक्षा बजेट पेस गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को वार्षिक आय/व्यय विवरण सार्वजनिक गर्दै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले गृह र रक्षा मन्त्रालय तथा त्यसअन्तर्गत रहेका सुरक्षा निकायका लागि १ खर्ब १७ करोड ८५ लाख ८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन् ।
कामचलाउ सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम नल्याउने भने पनि आगामी संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन तथा सेना/प्रहरीको आधुनिकीकरणका लागि भन्दै सुरक्षा बजेट बढाएको हो ।१२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये गृह र रक्षा मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटको हिस्सा करिब ८ प्रतिशत हो ।
त्यसमध्ये सैनिक सुरक्षामा ४४ अर्ब ९५ करोड ५९ लाख २० हजार र सार्वजनिक शान्तिसुरक्षातर्फ ५० अर्ब ६२ करोड ८९ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालू आवको तुलनामा आगामी वर्षक लागि विनियोजित गृह र रक्षा मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट १६ अर्बभन्दा बढी हो ।
चालू आवमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि ४९ अर्ब ४४ करोड ८६ लाख २२ हजार र रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सेना र कर्मचारीलाई ३५ अर्ब ६७ करोड ८३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक तथा सांसद रविन्द्रप्रताप शाह संक्रमणकालको दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन नभएसम्म सुरक्षा बजेट बढ्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् ।
“संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भए पनि त्यस संघीयता कार्यान्वयनको आधार अझै बनिसकेको छैन,” पूर्वमहानिरीक्षक शाह भन्छन्, “आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यसका लागि समेत बजेट निर्धारण गर्दा आगामी आवको सुरक्षा खर्च स्वभाविक रूपमा बढेको हुनसक्छ ।”
संघीय अवधारणाअनुसार प्रहरीको संरचना विस्तार, दुवै निर्वाचनमा सुरक्षा परिचालन, हातहतियार तथा भीड नियन्त्रणका सामान खरिद, सेनालाई हेलिकप्टर खरिद, सुरक्षाजन्य प्राविधिक उपकरणलगायतमा सुरक्षा बजेट बढ्ने उनको भनाइ छ ।
