श्रीधर खनाल, अन्नपुर्ण पोस्ट, २६ असोज २०७४
काठमाडौं : सरकारको सुर्ती र सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगविरुद्ध जनचेतना अभियान प्रभावहीन बनेको छ। सुर्ती प्रयोगविरुद्ध जनचेतना अभियानमा सरकारले वार्षिक ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ। तर प्रयोगकर्ताको संख्यामा भने कमी आएको छैन।
सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा तीन अर्ब १८ करोड रुपैयाँको सुर्ती र सुर्तीजन्य पदार्थ आयात भएको थियो। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १० करोड रुपैयाँ बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष तीन अर्ब आठ करोड रुपैयाँको सुर्ती र सुर्तीजन्य पदार्थ आयात भएको थियो। नेपालमा भारतबाट कच्चा सुर्ती र सुर्तीजन्य उत्पादनसमेत आउने गरेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका कालिमाटीलगायत स्थानमा खुला रूपमा सुर्ती बिक्री गरिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा भारतबाटै दुई अर्ब ८० करोड रुपैयाँको सुर्ती आयात भएको तथ्यांक छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा चार करोड बढी हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष भारतबाट दुई अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको सुर्ती र सुर्तीजन्य पदार्थ आयात भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ सुर्ती नियन्त्रण कार्यक्रममा नेपाल सार्कमै अगाडि भएको बताउँछन्। ‘हामीले चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा ९० प्रतिशत सन्देश लेख्न लगाएका छौं', उनले भने, ‘अरू देशले ७० प्रतिशतको हाराहारीमा लेखाउँछन्।' स्वदेशी उत्पादनले बजार माग नधानेकाले आयातित सुर्तीको प्रयोग बढेको हो। नेपालमा जर्मनी, इन्डोनेसिया, मलेसियालगायत देशबाट वार्षिक तीन करोड ८६ लाख खिल्ली चुरोट आयात भएको देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा ३३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको सुर्ती र सुर्तीजन्य पदार्थ आयात भएको छ। चालू आवको पहिलो दुई महिनामा इन्डोनेसियाबाट मात्रै ४६ लाख खिल्ली चुरोट आयात भएको छ।
नेपालमा जर्मनी, इन्डोनेसिया, मलेसियालगायत देशबाट वार्षिक तीन करोड ८६ लाख खिल्ली चुरोट आयात हुन्छ।
नेपलामा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग भएका चुरोटका, बिडी, सुर्ती, खैनी र जर्दाको प्रयोग हुँदै आएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको अनुसन्धानअनुसार नेपालमा ३५ प्रतिशत पुरुष र १५ प्रतिशत महिलाले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्छन्।
सार्वजनिक स्थानमै चुरोट र सुर्ती
सरकारले सार्वजनिक स्थानमा सुर्ती र सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। हाल सुर्ती, चुरोटलगायतको जताततै खुला रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। तर, कारबाही शून्य छ। महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट लाग्ने रोग नियन्त्रणको बजेट मापदण्डविपरीत खर्च भएको जनाएको छ। प्रतिवेदन भन्छ, ‘४० करोड बजेट व्यवस्था गरेकामा ३२ करोड २५ लाख मात्र मापदण्डअनुसार खर्च भएको छ।'
स्रोत: