News

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ फ्रान्सेली कम्पनीबाट

November 13, 2019

विजय तिमल्सिना, कान्तिपुर, कार्तिक २७, २०७६

काठमाडौँ — बैंक नोट र पासपोर्टसहित संवेदनशील कागजपत्र नेपालमै छाप्ने उद्देश्यसहित सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाका लागि सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ । 


कात्तिक २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फ्रान्सेली कम्पनी इन ग्रुपसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जानकारी दिएको छ । पैसा, पासपोर्ट, राजस्वका स्टिकर, हुलाक टिकटजस्ता संवेदनशील सामग्रीको छपाइ नेपालमै गर्न सेक्युरिटी प्रेस (सुरक्षण मुद्रण केन्द्र) स्थापना गर्न लागिएको हो । यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र फ्रान्सेली कम्पनीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । सोही समझदारीअनुरूप सम्झौता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको हो ।
सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । प्रेस स्थापनाका लागि आवश्यकमध्ये केही रकम फ्रान्स सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋणमा दिने गरी सरकारले सम्झौताको तयारी गरेको हो । फागुन तेस्रो साता भएको समझदारीमा ३ महिनाभित्र सम्झौता गरिसक्ने उल्लेख गरिएको थियो । सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्दाको लागत र प्रक्रियामा चर्को आलोचना भएपछि सरकारले ढिला गरी सम्झौताको निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सुरक्षण मुद्रण स्थापनाको काम तीन चरणमा हुनेछ । पहिलो चरणमा राहदानी, चेक, लालपुर्जाजस्ता कागजमा छापिने सामग्री छपाइका लागि पूर्वाधार तयार पार्ने, दोस्रो चरणमा कार्डमा छापिने लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्ने पूर्वाधारको स्थापना र तेस्रो चरणमा नोट छाप्ने पूर्वाधार स्थापना हुनेछ । यी तीनै चरणको काम तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । देशका संवेदनशील वस्तुहरू छाप्ने प्रेसलाई सेक्युरिटी प्रेस भन्ने गरिन्छ । पूर्णत: सरकारी नियन्त्रण र निगरानीमा रहने यस्ता प्रेसले विशेषगरी नोट, राहदानी, राजस्व स्टिकर, चेक, एटीएम कार्ड, स्मार्टकार्डजस्ता संवेदनशील मानिएका सामग्री छपाइ गर्छन् ।
सरकारले सुरक्षण मुद्रणको काम गर्न २०७३ मा सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन गरेको थियो । समितिअन्तर्गत सुरक्षण मुद्रण केन्द्र भए पनि आफ्नो पूर्वाधार नहुँदा संवेदनशील छपाइका लागि पनि विदेशी कम्पनीमा निर्भर रहनुपरेको थियो । सरकारले स्थापना गर्न लागेको सुरक्षण मुद्रणमा नोट, राहदानीसहित स्मार्ट लाइसेन्स र बैंकहरूले प्रयोग गर्ने एटीएमसमेत छाप्न सकिन्छ । अहिले सरकारी छपाइमा मात्रै वार्षिक रूपमा ४–५ अर्ब रुपैयाँ बाहिर जाने तथ्यांक छ ।
२०७३ साउनमा लगानी बोर्ड बैठकले पनि तत्काल सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा बोर्डले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा, मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी र बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त सम्मिलित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा बोर्डले सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । लगत्तै सरकारले सोही वर्ष कात्तिकमा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको गठन गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव समितिको अध्यक्ष रहने गठन आदेशमा उल्लेख छ ।

समितिअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सेक्युरिटी प्रेस सञ्चालनका लागि सरकारसाग काभ्रेमा निर्मित आईटी पार्ककको भवन र जग्गा माग गरेको छ । केन्द्रले सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि डीपीआर तयार पार्ने र विद्युत् पूर्वाधारसम्बन्धी कामका लागि आह्वान गरेका बोलपत्र मूल्यांकन चरणमा छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले फागुन १९ देखि २४ गतेसम्म फ्रान्सको भ्रमण गरेका थिए । सोही भ्रमणको क्रममा सुरक्षण मुद्रण स्थापनाको निर्णय भएको हो ।

श्रोतःhttps://ekantipur.com/business/2019/11/13/157361444820597199.html