News

स्थानीय तहको दिगो विकासको लागि गुरुयोजना

October 14, 2017

भगवान खनाल, कारोबार आर्थिक दैनिक, २५ आश्विन, २०७४

स्थानीय तहको दिगो विकासको लागि गुरुयोजना बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । स्थानीय तहको विकास नै समग्रमा देशको विकास भएकाले स्थानीय तहले गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्नु पर्ने ठहर राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ । 
आयोगका स्थानीय विकाससहितका क्षेत्र हेर्ने सदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठ स्थानीय तहको दिगो विकासको लागि गुरुयोजनासहित अघि बढ्नु पर्ने औल्याउँछन् । उनले स्थानीय तहलाई गुरुयोजना र आवधिक योजनासहित अघि बढ्न सुझाव दिए । योजनाबिना हचुवाको भरमा लगानी गर्न नसकिने भन्दै उनले दिगो विकासको लागि गुरुयोजना आवश्यक रहेको बताए । 
नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकार बनेपनि चालू आर्थिक बर्षमा भने तिनले विगतमा झैं बजेट ल्याएको सदस्य श्रेष्ठ बताउँछन् । “चालू आवमा पनि विगतमा झैं टुक्रे योजनामा बजेट वितरण गरिएको पाइएको छ,” उनले भने, “तर, आगामी आवदेखि गुरुयोजना र आवधिक योजना बनाएर प्रणालीबद्ध तरिकाले बजेट खर्चिनु पर्छ ।”
स्थानीय तहको बजेट निर्माणको विभिन्न सात÷आठ वटा चरण पूरा गरे पनि चालू वर्ष वडा अध्यक्षले जेजस्ता कार्यक्रममा बजेट मागे, त्यहीअनुसार हचुवा बजेट विनियोजन हुँदा यसले स्थानीय तहको दिगो विकासमा टेवा नपु¥याउने आयोगको ठहर छ । आयोगले स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना तर्जुमा निर्देशिका अध्ययन थालेको छ । आवधिक योजनाले स्थानीय तहका स्रोत, साधनदेखि खर्च गर्ने वैज्ञानिक उपाय सुझाउँछ । यसैगरी आयोगले स्थानीय तहका सरकार अधिकारीसहित सरोकारवालाको क्षमता अभिबृद्धि गर्नको लागि अध्ययन थालेको छ । ती अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावअनुसार आवधिक योजना बनाउने निर्देशिका र क्षमता अभिबृद्धिसम्बन्धि कार्य गरिने सदस्य श्रेष्ठले बताए । उनी स्थानीय तहको विकासमा निजी क्षेत्रसहित अन्य संघसंस्थाको भूमिका हुने बताउँछन् । रोजगारी बृद्धि गर्ने योजना बढाउन निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको भन्दै उनले  स्थानीय तहको विकासमा पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी उपयोगी हुने बताए । “नागरिकका अपेक्षा बढी छन्, स्थानीय सरकारसँग बजेट र स्रोत, साधनको कम छ,”  उनले भने, “स्थानीय तहको विकास निजी क्षेत्रसँग पनि हातेमालो गर्नुपर्छ ।” 
आयोगले नगरपालिकाको दिगो सहरी विकास सूचकांक बनाउन लागेको छ । यसमा पूर्वाधार (खानेपानी, सडक, विद्युत्लगायत) सूचकांकको कार्यविधि निर्देशिकामा बनाइने छ । यस सूचकांकमा   सुशासनदेखि आधारभूत गुणस्तरीय जीवन, सामाजिक–आर्थिक स्तर, खुसीपन तथा वातावरणीय पक्षआदिको  आधारमा नगरपालिकाको श्रेणीगत वर्गीकरण समावेश गरिनेछ । यस आधारमा नगरपालिकाले आफ्ना कमजोरी क्षेत्र पहिचान गरी लगानी बढाउनेछन् । यसले एक नगरपालिका र अर्को नगरपालिकाबीच विकासमा प्रतिस्पर्धा बढाउने छ । 
वित्तीय विकेन्द्रीकरण विज्ञहरूले भने स्थानीय तहको आवधिक योजना र गुरुयोजना बनाउने नाममा हुने आनवश्यक खर्च प्रति स्थानीय तह सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् । विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी निकायहरू स्थानीय तहका योजना बनाउन परामर्शको लागि पस्न खोजिरहेकोले त्यसप्रति सचेत रहन उनीहरूले स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका बहालवाला र भूतपूर्व अधिकारीहरू स्थानीय तहमा परामर्श  गर्ने नाममा  स्थानीय तहको बजेटमा आँखा गाडिरहेका छन् । स्थानीय विकासका एक अधिकारीले उच्च कर्मचारी अहिले यस योजनामा लागिपरेको बताए । संघीय वित्तीय विकेन्द्रीकरण विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा स्थानीय तहको बजेट सही कार्यमा प्रयोग हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले जनताको चाहना र आवश्यकताअनुसारका योजनामा बजेट खर्च गर्नुपर्ने बताए ।

स्रोत: https://www.karobardaily.com/news/82741