कृष्ण आचार्य, कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक, १६ कार्तिक २०७४
स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारबाट जाने विकास बजेट वर्ष दिनभित्र खर्च नभए पनि अब फ्रिज नहुने भएको छ । यसअघि एक आर्थिक वर्षभित्र विकास बजेट खर्च गर्न नसके फ्रिज भई सरकारको केन्द्रीय कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था थियो । अब भने खर्च नभए पनि स्थानीय तहले नै राख्न पाउने भएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ । ‘एक आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा स्वत: रकमान्तर हुनेछ,’ ऐनको दफा ७५ मा भनिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार केन्द्र सरकारले दिने अनुदान, प्राकृतिक स्रोत, अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र स्थानीय तहबाटै संकलन हुने रकम पनि फ्रिज नहुने भएको हो ।
हालको फ्रिज नहुने व्यवस्थाले स्थानीय तहको खर्च क्षमता थप कमजोर हुने सम्भावना भने देखिन्छ । तर, त्यसका लागि अब बन्ने नीति नियमबाट कडाइ गरिने तयारी रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए । ‘९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नसके अर्को वर्षको अनुदान कटौतीको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘यसबारे निर्णय राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्नेछ ।’ संविधानमा पनि स्थानीय सरकारको आवश्यकता र क्षमताअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था भएकाले उक्त निर्णय गर्दा अन्याय नहुने थपलियाले बताए ।
‘खर्च गर्न नसक्दा पनि अर्को वर्षका लागि यदि अनुदान घटाइएन भने बजेट थुपारेर राख्ने र कुनै एउटै वर्षमा ह्वात्तै खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले खर्च गर्न नसके अर्को वर्षको अनुदान कटौती गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ हाल सरकारले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहलाई २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसबाहेक सरकारले प्राकृतिक स्रोत, अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट उठेको राजस्वसमेत स्थानीय तहलाई विभिन्न प्रतिशतमा वितरण गर्नेछ । भर्खरै पारित भएको अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनले मुलुकमा उठ्ने अन्त:शुल्क र भ्याटको रकमध्ये १५/१५ प्रतिशत स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्था गरेको छ । ७० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार (संघ) ले पाउनेछ ।
प्राकृतिक स्रोतबाट संकलन हुने रोयल्टीको बजेट भने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले २५/२५ प्रतिशतका दरले पाउनेछन् । पर्वतारोहण, विद्युत्, वन र खानीबाट संकलन हुने प्रकृतिक स्रोतको बजेटमध्ये २५ प्रतिशत स्थानीय तह, २५ प्रतिशत प्रदेश सरकार र बाँकी ५० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार (संघ) ले पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको हो । स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतसमेत संकलन गर्नेछ ।
संविधान र ऐनले तोकेको व्यवस्थाअनुसार विभिन्न शीर्षकमा कर तथा गैरकर लगाई स्रोत संकलन गर्ने हुन् । यी सबै आम्दानी स्थानीय तहले सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । कोषमा जम्मा बजेटलाई स्रोत मानी स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तयार पार्नुपर्नेछ । स्थानीय तहको सभाबाट उक्त बजेट पास गराउनुपर्नेछ । बजेट असार १० गते पेस गरी असार मसान्तमा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । बजेटमा समावेश कार्यक्रमका लागि सञ्चित कोषबाट खर्च खातामा बजेट ट्रान्सफर गरेर स्थानीय तहले विकास निर्माणको काम गर्ने हो । यसरी काम गर्दा आर्थिक वर्षभरिमा सबै बजेट खर्च गर्न नसके पुन: सञ्चित कोषमै राख्न पाउने भएका हुन् ।
स्रोत: http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-11-02/20171102080658.html
