News

स्थानीय तहको विकास बजेट अब फ्रिज नहुने

November 02, 2017

कृष्ण आचार्य, कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक, १६ कार्तिक २०७४

स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारबाट जाने विकास बजेट वर्ष दिनभित्र खर्च नभए पनि अब फ्रिज नहुने भएको छ । यसअघि एक आर्थिक वर्षभित्र विकास बजेट खर्च गर्न नसके फ्रिज भई सरकारको केन्द्रीय कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था थियो । अब भने खर्च नभए पनि स्थानीय तहले नै राख्न पाउने भएको हो । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ । ‘एक आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा स्वत: रकमान्तर हुनेछ,’ ऐनको दफा ७५ मा भनिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार केन्द्र सरकारले दिने अनुदान, प्राकृतिक स्रोत, अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र स्थानीय तहबाटै संकलन हुने रकम पनि फ्रिज नहुने भएको हो । 

हालको फ्रिज नहुने व्यवस्थाले स्थानीय तहको खर्च क्षमता थप कमजोर हुने सम्भावना भने देखिन्छ । तर, त्यसका लागि अब बन्ने नीति नियमबाट कडाइ गरिने तयारी रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए । ‘९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नसके अर्को वर्षको अनुदान कटौतीको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘यसबारे निर्णय राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्नेछ ।’ संविधानमा पनि स्थानीय सरकारको आवश्यकता र क्षमताअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था भएकाले उक्त निर्णय गर्दा अन्याय नहुने थपलियाले बताए । 

‘खर्च गर्न नसक्दा पनि अर्को वर्षका लागि यदि अनुदान घटाइएन भने बजेट थुपारेर राख्ने र कुनै एउटै वर्षमा ह्वात्तै खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले खर्च गर्न नसके अर्को वर्षको अनुदान कटौती गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ हाल सरकारले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहलाई २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसबाहेक सरकारले प्राकृतिक स्रोत, अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट उठेको राजस्वसमेत स्थानीय तहलाई विभिन्न प्रतिशतमा वितरण गर्नेछ । भर्खरै पारित भएको अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनले मुलुकमा उठ्ने अन्त:शुल्क र भ्याटको रकमध्ये १५/१५ प्रतिशत स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्था गरेको छ । ७० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार (संघ) ले पाउनेछ ।

प्राकृतिक स्रोतबाट संकलन हुने रोयल्टीको बजेट भने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले २५/२५ प्रतिशतका दरले पाउनेछन् । पर्वतारोहण, विद्युत्, वन र खानीबाट संकलन हुने प्रकृतिक स्रोतको बजेटमध्ये २५ प्रतिशत स्थानीय तह, २५ प्रतिशत प्रदेश सरकार र बाँकी ५० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार (संघ) ले पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको हो । स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतसमेत संकलन गर्नेछ । 

संविधान र ऐनले तोकेको व्यवस्थाअनुसार विभिन्न शीर्षकमा कर तथा गैरकर लगाई स्रोत संकलन गर्ने हुन् । यी सबै आम्दानी स्थानीय तहले सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । कोषमा जम्मा बजेटलाई स्रोत मानी स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तयार पार्नुपर्नेछ । स्थानीय तहको सभाबाट उक्त बजेट पास गराउनुपर्नेछ । बजेट असार १० गते पेस गरी असार मसान्तमा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । बजेटमा समावेश कार्यक्रमका लागि सञ्चित कोषबाट खर्च खातामा बजेट ट्रान्सफर गरेर स्थानीय तहले विकास निर्माणको काम गर्ने हो । यसरी काम गर्दा आर्थिक वर्षभरिमा सबै बजेट खर्च गर्न नसके पुन: सञ्चित कोषमै राख्न पाउने भएका हुन् ।

स्रोत: http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-11-02/20171102080658.html