राजन गाँउले, अन्नपूर्ण पोष्ट, असार १२, २०७६
सिन्धुली : वैशाख अन्तिममा योजना सम्झौता गर्ने अनि बजेट सक्न असारमा काम गर्ने प्रवृत्ती सिन्धुलीमा यसपटक पनि दोहोरीएको छ। तिनपाटन गाउँपालिका–१० लाम्पान्टारमा निर्माण गरिएको पानी ट्यांकी यसकै एउटा उदाहरण हो। वडाध्यक्षको चाहनामा १० लाख १६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरी असारमा निर्माण गरिएको ट्यांकी निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्कीएको छ।
झारा टार्ने हिसावले प्राविधिक र लागत अनुमानविनै निर्माण गरिएको ट्यांकी भत्कीएपछि यस योजनाका लागि विनियोजन गरिएको बजेट निकासा नदिने तिनपाटन गाउँपालिकाका इन्जिनियर राजेन्द्र मानन्धरको भनाइ छ। स्थानीय कृषकलाई लक्षित गर्दै ८० हजार लिटर पानी रिजर्भ क्षमता भएको ट्यांकी आरसीसी हुनुपर्ने भए पनि चारइन्चको इट्टामात्र लगाइएपछि भत्कीएको इन्जिनियरको भनाइ छ।
जिल्लामा कृषि सडक निर्माण गर्न भन्दै स्थानीय सरकारले ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ। तर अधिकांस सडक निर्माणसँगै काम नलाग्ने गरी भत्किसकेका छन्। आफ्ना मान्छेलाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने र जनप्रतिनिधिकै स्काभेटर, डोजर, जेसीवी प्रयोग गरी जथाभावी सडक खन्ने नाममा पहाड भत्काउँदा पहिरोको भय बढेको स्थानीयको भनाइ छ। अध्ययन एवं लागत अनुमानविनै बाटो खन्दा एकातिर करोडौं रुपैयाँ अनाहकमा सकिने र अर्कोतर्फ वर्षा सुरुभएसँगै पहिरो बग्ने सम्भावना बढेको फिक्कलका दामोदर श्रेष्ठले बताए।
कृषि सडक, सडकमा कालोपत्रे, ढल, खानेपानी, सिंचाई, कुलो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमका अधिकांस बजेट खर्च भए पनि दिर्घकालीन विकासमा लगानी नभएको स्थानीयको गुनासो छ।
प्राविधिक रुपमा बजेट बाँडफाँड, लागत अनुमान, उपभोक्ता समिति गठन वा टेण्डर प्रक्रिया पुरा गर्न ढिलाइ हुने र स्थानीयले पनि काम गर्न समयमा तत्परता नदेखाउँदा केही यस्ता काम ढिलो सुरु हुने र हतारमा सक्ने प्रवृत्तिले स्तरीय काम नहुने देखिएको छ।
जिल्लाका दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिकासहित नौ वटै स्थानीय तहले १० महिनाको तुलनामा जेठ र असारमा मात्र ५० प्रतिसत बजेट खर्च गर्ने गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। चालु वर्षको असार १० गतेसम्म जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहले २ अर्ब ८५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन्। त्यसमध्ये ५० प्रतिसतभन्दा बढी जेठ र असार महिनामा काम गरी निकासा मागिएको छ।
कोष तथा नियन्त्रक तथा सूचना अधिकारी सुरेस दाहालका अनुसार जिल्लाका नौ स्थानीय तहले वित्तीय समिकरण अन्तर्गत ९५ करोड २८ लाख र ससर्त अनुदान शिर्षकमा १ अर्ब ९० करोड ६१ लाख रुपैयाँ गरी हालसम्म २ अर्ब ८५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ निकासा लगेका छन्। स्थानीय तहको यो झण्डै ९० प्रतिशत बजेट हो। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको ८ करोड र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ३ करोड ९० लाख असारमै सक्न खोजिएको छ। यसका साथै जिल्लाका स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि र छलफल गोष्ठीको समेत बजेट असारमै सक्न गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।असारे विकासेका कारण बजेट सक्ने चटारोले जिल्लाको एकमात्र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा पहिला हाल्ने ठाउँ छैन्। असार तेस्रो साताभित्र सबै योजनाका काम सम्पन्न नगरे भुक्तानी नपाइने भएपछि जिल्लामा दिनरात नभनी गर्न भइरहेको छ। १० महिना चुपचाप बस्ने वा विकास निर्माणका काममा चासो नदिने अनि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा हतारमा काम गर्ने प्रवृतिले न स्तरीय काम हुन सकेको छ न त यसलाई सच्याउन कतैबाट पहल नै गरिएको छ। जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहका ८० प्रतिशत योजनाका काम सम्पन्न भएको दावी गरिएको छ। जिल्लाका हरिहरपुरगढी तथा घ्याङलेखलगायत गाउँपालिकाले कर्मचारी अभावका कारण काममा ढिलाई भएको जनाएको छ।
