कृष्ण आचार्य, कान्तिपुर दैनिक ,२ श्रावण २०७४
स्थानीय तहका लागि केन्द्र सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेको एकतिहाइ रकम निकासा दिन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) हरूलाई सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले साउन १ आइतबारदेखि नै ७९ वटा कोलेनिकालाई निकासा दिन निर्देशन दिएको हो । ‘आज (आइतबार) बाट स्थानीय तहका लागि उनीहरूको बजेट निकासा दिनू भन्ने आदेश कोलेनिकालाई गएको हो,’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता सूर्यमणि गौतमले भने, ‘स्थानीय तहले बैंक खाताको व्यवस्थापन गरेपछि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा पेस भएका कार्यक्रम र वित्तीय समानीकरण अनुदान पुस्तिकामा समावेश भएका कार्यक्रमहरूको एकतिहाइ बजेट पाउनेछन् ।’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको निर्देशनपछि केही कोलेनिकाहरूले आइतबारै स्थानीय तहलाई बजेट निकासा दिएको हुन सक्ने अनुमान गौतमले गरे ।
‘बैंक खाता र अन्य व्यवस्थापन नभइसकेका स्थानीय तहको हकमा कोलेनिकाले केही दिनपछि निकासा दिन्छ,’ उनले भने । सरकारले ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहका लागि २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसको एकतिहाइ रकम ७५ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । बाँकी रकम भने एकतिहाइकै दरले अब दुई चरणमा जाने छ । मंसिर १ र चैत्र १ मा निकासा दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । तीनपटक गरेर एकतिहाइका दरले निकासा दिने व्यवस्था गरेको हो । केन्द्रीय सरकारले विनियोजन गरेको ससर्त र नि:सर्त अनुदानअन्तर्गतको बजेट निकासा गएको हो । ‘स्थानीय तहले कति बजेट पाउने भन्नेबारे जानकारी पहिल्यै पाइसकेका छन्,’ अर्थ मन्त्रालयले बजेट महाशाखाका प्रमुख केवल भण्डारीले भने, ‘उक्त आधारमा उनीहरूले आफ्नो बजेट बनाइरहेका छन् । बजेट पास गरिसकेका स्थानीय तहले निकासा भएको एकतिहाइ रकम भोलिबाटै खर्च गर्न पाउनेछन् ।’
बजेट पास नगरी केन्द्रीय सरकारले दिएको बजेट खर्च गर्न नपाउने परिपत्र सरकारले गरिसकेको छ । ‘कोलेनिकामार्फत जाने बजेट स्थानीय तहले सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने । स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको आम्दानी सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त खाता नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा मात्र खोल्न पाइनेछ । ‘स्थानीय सञ्चित कोष खातामा जम्मा भएको रकम खर्च गर्नका लागि छुट्टाछुट्टै चालु तथा पुँजीगत खर्च खाता खोल्नुपर्नेछ,’ अर्थ मन्त्रालयले दुई साताअघि स्थानीय तहका लागि जारी गरेको निर्देशिकामा भनिएको छ ।
सञ्चित कोषमा सरकार तथा प्रदेशबाट प्राप्त अनुदान, आन्तरिक राजस्व र अन्य आय, अनुदान र ऋण, राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने रकम, गाउँपालिका/नगरपालिकामा गाभिएका साविकका गाविस तथा नगरपालिकाबाट दायित्व हस्तान्तरण भएको रकम, अन्य जुनसुकै तरिकाबाट गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त रकम जम्मा गर्न पाइने छ ।
‘गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सञ्चित कोष खाताबाहेक खर्च खाता, धरौटी खाता र अन्य आवश्यक खाताहरू नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवश्यकताअनुसार खोल्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रमा त्यस्तो बैंक उपलब्ध नभएमा आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैकबाट अनुमति प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली कारोबार गर्न सकिनेछ ।’ यसबारे निर्णय स्थानीय तहले गर्नुपर्नेछ ।
‘सबै प्रकृतिको आम्दानी सञ्चित खातामा रकम जम्मा गरेपछि स्थानीय तहले आफ्नो बजेटमा पेस भई पास भएका कार्यक्रका लागि अर्को खर्च खाता खोली त्यसमा जम्मा गरेर खर्च गर्नुपर्नेछ,’ भण्डारीले भने, ‘सञ्चित कोषबाट सोझै खर्च गर्न पाइँदैन ।’ खर्च खाता भने वाणिज्यभन्दा बाहेकको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत खोल्न पाउनेछन् । सकेसम्म वाणिज्य बैंकबाट कारोबार गर्न/गराउनका लागि सरकारले हरेक स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंकको कम्तीमा एक शाखा खोल्न निर्देशन र प्रोत्साहनका कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
निजी बैंकहरूले समेत शाखा विस्तारको गृहकार्य गरिरहेका छन् । तत्काल २ सय ५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक खोल्न सकिने निष्कर्ष बैंकर्स एसोसिएसनले निकालेको छ । करिब ४ सय स्थानीय तहका लागि वाणिज्य बैंकको शाखा आवश्यक छ ।
आइतबार केन्द्र सरकारले स्थानीय तहका लागि पठाएको बजेटबाट सवारी साधन खरिद गर्ने, जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाउनेलगायतका काम भने गर्न पाइनेछैन । अर्थले दुई साताअघि ‘स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका’ जारी गरी विभिन्न विलासिताका खर्चमा रोक लगाइसकेको छ । कानुन नबनेसम्म जनप्रतिनिधिलाई यो बजेटबाट तलबभत्तासमेत खान नपाइने व्यवस्था गरेको हो । स्थानीय तहको सभाबाट पारित गराई स्थानीय स्रोतबाट संकलिन रकमबाट सुविधा लिन पाउने बाटो भने खुला गरिदिएको छ । ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा प्रदेश सभाले बनाएको कानुनअनुसार हुनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘कानुन नबनेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाबाट निर्धारण भएबमोजिम सुविधा मात्र प्रदान गर्न सकिनेछ । यस्तो सुविधा स्थानीय तहबाट असुल भएको राजस्व रकमबाट मात्र खर्च व्यहोर्नुपर्नेछ ।’
निर्देशिकाले स्थानीय तहमा सवारी साधन खरिद गर्नका लागि समेत अंकुश लगाइदिएको छ । ‘नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट तथा स्रोत साधनबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न सकिने छैन,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । निजामतीअन्तर्गतका कर्मचारी तथा पहिले नै स्थानीय निकायमा रहेका कर्मचारीका लागि प्रचलित कानुनभन्दा थप सुविधा दिन नपाइने निर्देशन अर्थले दिएको छ । ‘कार्यरत कर्मचारीको तलबभत्ता, अन्य सुविधा तथा दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च नेपाल सरकारको प्रचलित मापदण्ड तथा नियम कानुनभन्दा बढी हुने गरी निर्धारण गर्न सकिनेछैन,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।
सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकमबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने गरी कर्मचारीको दरबन्दी थप वा नियुक्ति नगर्न निर्देशन दिइएको छ । केन्द्र सरकारले दिने नि:सर्त तथा ससर्त अनुदान, स्थानीय तहमा संकलन हुने राजस्व रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने कानुन स्थानीय तहले बनाउनुपर्नेछ । तर, कानुन तत्काल बनिनसकेकाले हालका विद्यमान कानुनकै आधारमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । ‘स्थानीय तहको कोषबाट कानुनबमोजिमबाहेक कुनै प्रकारको रकम खर्च गर्न पाइनेछैन । स्थानीय तहको खर्चसम्बन्धी कानुन नबनेसम्म खर्चसम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारको प्रचलित कानुनअनुसार गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।
स्रोत :http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-07-17/20170717091045.html
