News

स्थानीय तहमा जान नमान्ने कर्मचारीको तलब रोकिने

September 10, 2017

बालकृष्ण बस्नेत, कान्तिपुर दैनिक, २५ भाद्र २०७४ 

स्थानीय तहमा खटाइए पनि हाजिर हुन नजाने कर्मचारीको तलब, सुविधा रोकिने भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत अटेर गर्ने कर्मचारीको विवरण मागेको छ । केही विवरण प्राप्त भएको र उनीहरुको तलब सुविधा रोक्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

‘राज्यको नुन खाएर कामममा जान्नौं भन्न मिल्दैन । राज्यलाई झन् बढी सहयोग चाहिने बेला असहयोग गर्ने कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम कारवाही हुन्छ’, सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले भने–‘कुनै बहानामा काममा नजाने, असहयोग गर्ने कर्मचारीको विवरण मागी तलब सुविधा रोक्दैछौं ।’

मन्त्रालयमा प्राप्त विवरण अनुसार हालसम्म ८ हजार ८ सय ७८ कर्मचारी स्थानीय तहमा खटिएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिमार्फत लिइएको विवरण अनुसार ३ हजार ९ सय ४७ कर्मचारी अपुग देखिन्छ । ती मध्ये कति सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन नगएका हुन् र कति संख्यामा अपुग भएको हो भन्ने यकिन विवरण आइसकेको छैन ।

एक साताभित्र पूर्ण विवरण आइसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त विवरण लिएपछि गैरहाजिर हुने कर्मचारीको सेवा, सुविधा महालेखा परिक्षकको कार्यालयमार्फत रोक्ने तयारीमा मन्त्रालय छ । 

मन्त्री बस्नेतले कर्मचारी समायोजन विधेयक व्यवस्थापिका–संसदबाट पारित नहुन्जेल स्थानीय तहमा कर्मचारीको अन्तरिम व्यवस्थापन गरिएको बताए । ‘अहिले स्थानीयमा खटिएका कर्मचारी पछि सम्म त्यहीं बस्नुपर्छ भन्ने होइन । 

नयाँ कानुन बनेपछि नया व्यवस्थापन हुन्छ । तत्काललाई स्थानीय तहको काममा बाधा नपुर्‍याउन अन्तरिम व्यवस्थापन गरिएको हो’, जनताको काममा एक दिन पनि ढिला हुनुहुदैन भनेर सरकारले अन्तरिम व्यवस्थापन गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने–‘कर्मचारीलाई राज्यले पनि उपर्युक्त सुविधा दिएकै हुन्छ । फेरी पनि दिन्छ । अहिले जनतालाई सहयोग गर्ने बेला हो । यो कुरा कर्मचारीले पनि मनन् गर्नुपर्छ ।’

प्शासन समूहका कर्मचारी स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख बनेपछि अन्य समूहले त्यसको विरोध गरेका थिए । प्रशासन समूहका नाममा आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीको मातहत हुने गरी काममा नजाने विवाद सुरुमा उठेको थियो । 

सुरुमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीलाई असन्तुष्ट जनाएका थिए । पछि कृषि, वन, स्वास्थ्य मातहत कर्मचारी पनि विभिन्न नाममा खटिएका कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन् । 

नवनिर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीले काम सुरु गर्न नपाएको भन्दै कि कर्मचारी हाजिर गराउन नभए करारमा नियुक्त गर्ने अधिकार दिन सरकार समक्ष माग राख्दै आएका छन् । यही सन्दर्भमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटिएका कर्मचारीलाई आ–आफ्नो कार्यालयमा पठाउन ताकेता गरेको हो ।

‘दशैं अघि सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी पुगिसक्ने गरी हामीले गृहकार्य गरका छौं’, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निमित्त सचिव बलराम रिज्यालले भने ।

खटिएका कर्मचारी प्रशासन र प्राविधिक सेवा समूहका छन् । सामान्य प्रशासनमा ७३ जिल्लाबाट कर्मचारी विवरण प्राप्त भएको छ । सिरहा र पर्सा जिल्लाले भने कर्मचारीको विवरण अहिलेसम्म पठाएको छैन । स्थानीय कर्मचारी युनियनको दवदवाका कारण प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कर्मचारी विवरण पठाउन नसकेको मन्त्रालय श्रोतले जानकारी दियो । तर औपचारिक रुपमा भने बाढीपहिरोका कारण सबै विवरण पठाउन नसकेको हास्यास्पद जवाफ केन्द्रमा पठाउने गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले भदौ १५ बाट आचारसंहिता लगाएपछि कर्मचारी सरुवा प्रभावित बनेको थियो । स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने हकमा आचारसंहिताको अवरोध हटाउन मन्त्रालयले पटक पटक आग्रह गरेपछि आफ्नो स्वीकृतिमा काज सरुवा पठाउन सक्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो । त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र आयोगका पदाधिकारीसहित राखेर मन्त्रालयले शुक्रबार बैठक समेत राखेको थियो ।

उक्त बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था तत्काल दिन निर्देशन दिएका थिए।

स्रोत: http://bit.ly/2xlgGeq