Karobar Daily, Bhagwan Khanal, 30th May 2017, Kathmandu
सरकारले पहिलोपटक संघीय बजेट ल्याएको छ । सोमबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले व्यवस्थापिका–संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि पेश गरेको पहिलो संघीय बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् सोझै स्थानीय सरकारलाई रकम हस्तान्तरण गरिने बताएका छन् ।
सरकारले स्थानीय तहलाई संविधानअनुसार दुई किसिमका अनुदान समानीकरण र सशर्त अनुदान वित्तीय हस्तान्तरण माध्यमबाट प्रवाह गरेको छ ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको समपूरक र विशेष अनुदान भने स्थानीय तहले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा पाएनन् ।
समपुरक अनुदान भनेको स्थानीय तहका आन्तरिक राजस्वलगायतका आन्तरिक आम्दानी हुन् भने विशेष अनुदान भनेका केही क्षेत्रगत कार्यक्रम हुन् । ती पनि केन्द्र मातहत नै राखिएको छ । यस्तै, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतका वैदेशिक सहायता कार्यक्रम पनि केन्द्रमा नै राखिएको छ । यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिको बजेट २ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ ।
जिससका कर्मचारीको तलब, पदाधिकारीको सुविधा, अनगुगम र समन्वयको लागि उक्त रकम खर्च गरिनेछ । जिससमा पुँजीगत बजेट राखिएको छैन । सरकारले स्थानीय तहलाई कूल बजेटको २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड ४५ लाख ९१ हजार अर्थात् १७.६ प्रतिशत बजेट हस्तान्तरण गरेको छ ।
जसमा समानीकरण अनुदान १ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रम र बजेटअन्तर्गत हो ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयको चालू वर्षका विभिन्न १४ वटा कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका छन् । यसैगरी सशर्त अनुदान ७६ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाइलगायतका केही विषयगत कार्यालय मातहतका कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट हो ।
समानीकरण अनुदानअन्तर्गत प्रत्येक गाउँपालिकाले न्युनतम १० करोडदेखि अधिकतम ३९ करोड रुपैयाँ, नगरपालिकाले न्युनतम १५ करोडदेखि अधिकतम ४३ करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।
यस्तै उपमहानगरपालिकाको लागि न्युनतम ४० करोडदेखि अधिकतम ६३ करोड रुपैयाँ र महानगरपाकिलाको लागि ५६ करोडदेखि १ खर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सशर्त अनुदान ७६ अर्ब ४१ करोड
सशर्त अनुदानतर्फ स्थानीय तहलाई ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसअन्तर्गत गाउँपालिकाले न्यूनतम १ करोड २० लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम् १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ, नगरपालिकाले न्यूनतम ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ३१ करोड २७ लाख रुपैयाँसम्म पाउनेछन् ।
उपमहानगरलाई न्यूनतम १४ करोड ८० लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम् ३१ करोड रुपैयाँसम्म र महानगरपालिकालाई न्युनतम २८ करोड १२ लाख रुपैयाँदेखि ७८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विषयगत मन्त्रालयका कार्यक्रम पनि अब स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ ।
यसबाट गाउँपालिकालाई ५० लाख रुपैयाँसम्म, नगरपालिकालाई १ करोड रुपैयाँसम्म र उप/महानगरपालिकालाई २ करोड रुपैयाँ प्रदान गर्ने अर्थमन्त्री महराले बताए । “ती योजना आगामी साउन मसान्त भित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नेछन्,” उनले भने, “यसको लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्ने छन् ।”
सामाजिक सुुरक्षा भत्ता ३६ अर्ब
आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत ३६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छन् । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ अर्ब रुपैयाँ बढी विनियोजन गरिएको हो । स्थानीय तहले नै सामाजिक सुरक्षा यस अघिका स्थानीय निकायले जसरी नै वितरण गर्ने अर्थमन्त्री महराले बताए ।
संघीयता अनुकुल छैन : विज्ञ
संघीय वित्तीय विकेन्द्रीकरण विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले संघीय कानून अनुकूल बजेट नआएको बताएका छन् । “कुल बजेटको १८ प्रतिशत जति बजेट पनि स्थानीय तहमा बाँडफाँट भएन, काम अनुसारको बजेट हुनुपर्ने सिद्धान्तलाई बजेटले आत्मसात् गरेन,” उनले लेखेका छन् ।
डा. देवकोटाले संविधानमा स्थानीय तहमा लगभग ३० प्रतिशत काम सुनिश्चित गरिए पनि बजेट भने त्यसरी विनियोजन नभएकोले संघीयता अनुकूल बजेट नआएको बताए ।
अर्का वित्तीय विकेन्द्रीरण विज्ञ हेमराज लामिछाने स्थानीय तहलाई बजेट राम्रै विनियोजन भएपनि कार्यान्वयनमा भने चुनौति रहेको बताउँछन् । “बजेट चाहिँ गएको छ, तर कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने देखिन्छ,” लामिछानेले भने ।
स्थानीय तह वित्तीय समानीकरण सशर्त कूल
महानगरपालिका ३ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख १७ हजार २,२४,२४,८० ५,८८,८१,९७
उपमहानगरपालिका ६,५८,१६,५९ २,८३,४०,०३ ९,१४,५६,५२
नगरपालिका ६०,७५,५२,४९ ३२,००,३०,८८ ९२,७५,८३, २७
गाउँपालिका ७७, ६५,७२, १८ ३९,३३,५१, ८७ १,१६,९९,२४,०५
