तुलसी सुवेदी, अन्नपुर्ण पोस्ट, २४ पुष २०७४
स्थानीय तहलाई विकास बजेट खर्च गर्न सकस भएको छ। स्पष्ट कानुन नभएका कारण स्थानीय तह सञ्चालनमा समस्या भएको हो। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वय नहुँदा स्थानीय तहले प्रथम चौमासिक बितिसिक्दा एक चौथाई पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्।
पहिलो चौमासिकमा १५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुगमन महाशाखा प्रमुख सहसचिव वेदबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। ‘प्रथम चौमासिकका लागि विनियोजित रकममध्ये १५.०२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ', उनले भने।
सरकारले मन्त्रालय मातहतका निकायका लागि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को प्रथम चौमासिकका लागि ८२ अर्ब ४५ करोड ३९ लाख ९३ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर त्यसको केवल १५ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ५३ करोड ५५ लाख ६४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कार्कीले जानकारी दिए।
स्पष्ट कानुनको अभावमा स्थानीय तहले सहज रूपमा काम गर्न नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए। सरकारले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन बनाए पनि अधिकांश तहले त्यसका आधारमा काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तह मात्रै लयमा आउन सकेको तामाङले बताए। दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तह अझै गन्जागोल अवस्थामा छन्। ‘स्थानीय तह सञ्चालन ऐनअनुरूप सबै स्थानीय तहले आफ्नो कानुन बनाउनुपर्छ', उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म सबै तहमा ऐन निर्माण हुनै सकेको छैन।'
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वय नहुँदा स्थानीय तहले प्रथम चौमासिक बितिसिक्दा एक चौथाई पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्।
मन्त्रालयका अनुसार पुराना ५८ नगरपालिका दु्रत गतिमा अघि बढेका छन्। त्यस्तै २०७१ सालमा घोषणा गरिएका नगरपालिका पनि अघि बढ्ने क्रममा छन्। ‘नयाँ बनेका गाउँपालिका र नगरपालिका अगाडि बढ्न समस्या देखिएको छ', प्रवक्ता तामाङले भने।
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा विकास खर्च नहुने समस्या बढेको छ। ‘कर्मचारी व्यवस्थापन हुनासाथ सबै तह नयाँ ढंगले अघि बढ्छन्', तामाङले भने। झन्डै २० वर्षपछि भएको निर्वाचनलगत्तै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वय हुन नसक्दा स्थानीय तह सञ्चालनमा समस्या भएको कतिपयको बुझाइ छ।
कर्मचारी आइनसकेकाले नियमित काम प्रभावित हुन पुगेको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. कृष्ण पौडेलले बताए। नीतिगत निर्णय गर्ने जनप्रतिनिधि र कार्यान्वयन कर्मचारीले गर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसकेकाले समस्या आउन सक्ने उनको भनाइ छ।
‘कतैका जनप्रतिनिधि पनि खाता सञ्चालन प्रक्रियामा सहभागी हुने गरेका छन्', पौडेलले भने, ‘कर्मचारी पनि पहिलेजस्तै निर्णय प्रक्रियामा जाँदा समस्या आएको हुन सक्छ', उनले भने। वडा तहमा खाता सञ्चालन अधिकार नभएकाले पनि कतिपय स्थानीय तहले योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको उनले बताए। स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतको खाता चल्ने व्यवस्था गरेको छ।