स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ
सन्तोष गौतम, अन्नपूर्ण पोष्ट, बैशाख ०५,२०७६
बेनी : म्याग्दीका स्थानीय तहमा ०७४/७५ मा नौ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमित खर्च भएको देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तहमा नौ करोड चार लाख ८६ हजार रुपैयाँ आर्थिक अनुशासनविपरीत खर्च भएको उल्लेख छ। महालेखाका निर्देशक दुर्गा बस्नेत नेतृत्वको टोलीले साउन र भदौमा म्याग्दीका स्थानीय तहसहित ४० वटा कार्यालयले गरेको खर्च विवरण परीक्षण र विगतका बेरुजु परीक्षण गरेको थियो।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा देशभरका स्थानीय तहको आम्दानी, खर्च, लेखापरीक्षण भएको र बेरुजु रकमको विवरण उल्लेख छ। अन्य विषयगत कार्यालयको विवरण भने प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन। जिल्लाका स्थानीय तहको तीन अर्ब ७८ करोड ३३ लाख एक हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको थियो। रकमान्तर नगरी विनियोजित भन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, जनप्रतिनिधिले बैठक, भ्रमण भत्ताका नाममा दोहोरो सुविधा लिएको, सार्वजनिक खरिद ऐन प्रतिकूल हुने गरी निर्माण उपकरण प्रयोग गरेको, प्रतिस्पर्धाबिना सामग्री खरिद र योजनाको काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नीतिगत व्यवस्थाविपरीत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि खरिद कार्यमा संलग्न भएको, पेस्की लिएको समेत उल्लेख गर्दै महालेखाले सम्बन्धित तह र कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको हो। टोलीले एक्साभेटर, व्याकुहोलोडरजस्ता उपकरण प्रतिस्पर्धा र ठेक्कामार्फत प्रयोग गराउन, खरिद ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन, कर्मचारीलाई विकास बजेटबाट प्रोत्साहन भत्ता नबाँड्न, जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा नदिन सुझाएको छ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो मात्रामा पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पूर्वाधार आयोजनाको काम दिगो र गुणस्तरीय हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ। सबभन्दा बढी बेरुजु अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको छ। ५६ करोड ८५ लाख ४५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा तीन करोड ३५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। ९४ करोड ३६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण रकम रहेको बेनी नगरपालिकामा दुई करोड ४१ लाख ८० हजार रुपैयाँ बेरुजु आएको छ। ५५ करोड २७ लाख ६० हजार रुपैयाँ लेखापरीक्षण भएको धवलागिरि गाउँपालिकामा ९४ लाख नौ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।