अन्नपूर्ण पोष्ट, फाल्गुन २७, २०७६
काभ्रे : स्थानीय तहले नियमन गर्न नसकेका कारण सहकारी भद्रगोल अवस्थामा पुगेको स्थानीय तहका अगुवाले नै बताएका छन्। नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) र सहकारी विभागले काभ्रेका स्थानीय तहसँग गरेको धुलिखेलमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय तहमा सहकारी’ विषयक छलफल कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले सहकारीलाई प्राथमिकता दिन नसकेको स्वीकारेका हुन्। सहकारी क्षेत्रको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न असहज भएको काभ्रेका स्थानीय तहको अनुभव छ।
देश संघीयतामा गएसँगै सहकारी दर्ता, नियमन र खारेज गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। स्थानीय तहको मातहतमा २९ हजार, प्रदेश मातहतमा ६ हजार र एक सय १८ वटा सहकारी सहकारी विभाग अन्र्तगत छन्। स्थानीय तहले सहकारीमा ध्यान दिन नसक्दा विकृति बढ्न थालेको छ। कर्मचारी अभाव हुनुका साथै स्थानीय तहमा सहकारी उपेक्षामा पर्दा वित्तीय जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवाला बताउँछन्।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला सहकारी संघका सचिव दिलीप शर्माले तत्कालीन समयमा डिभिजन कार्यालयले एक हजार चार सय ९७ सहकारीको पोको हस्तान्तरण गरे पनि स्थानीय तहले अद्यावधिक गर्न नसकेको बताए। काभ्रेका एक लाख ३० हजार मानिस सहकारीमा आवद्ध छन्। शर्माका अनुसार फिल्डमा गएर कुन सहकारी सक्रिय छ। कुन निश्क्रिय छ भन्ने छुट्याउन समस्या भइरहेको बताए। जिल्ला कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष सुमन नेपाल र जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका उपाध्यक्ष कृष्णभक्त थापाले स्थानीय सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा सहकारीमा समस्या बढ्दै गएको बताए।
मण्डनदेउपुर नगरपालिका उपप्रमुख निर्मला शाही स्थानीय सरकार आफैं अलमलमा परेका कारण सहाकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको स्वीकार्छिन्। ‘सहकारी मात्र होइन, हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कानुनका आधार निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले धेरै कुरामा अफ्ठेरो छ’, उनले भनिन्। स्थानिय तहमा कर्मचारी अभावका कारण सबै क्षेत्रलाई महत्व दिन नसकेको उनको भनाइ छ।
पाँचखाल नगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मी दनुवारले सहकारी क्षेत्र उत्पादन र बजारीकरणलगायत ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोडिएको भएपनि प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताइन्। ‘सहकारी क्षेत्रका बजेट र कर्मचारी व्यवस्था गर्न सकेका छैनौं’ उनले भनिन्, ‘पछिल्लो समयमा हामीले प्राथमिकताका आधारमा बजेट र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दै छौं।’
पनौती नगरपालिकाका सहकारी रजिस्ट्रार इन्द्रप्रसाद अधिकारीले सहकारी स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्ने बताए। ‘धेरै तहमा सहकारी क्षेत्रको अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि कार्यविधि बन्ने क्रममा छ’, नले भने। सहकारी व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह पूर्णरूपमा सक्षम भएको भन्दै उनले केही तहले भने वेवास्ता गरेको बताए।
नमोबुद्ध नगरपालिकाका सहकारी शाखा अधिकृत विमल कोइराला दर्र्ता भएका एक सय चार सहकारीमध्ये आधा मात्रै सञ्चालनमा रहेको बताए। ‘बाँकी सहकारी कस्तो अवस्थामा छन भन्ने जानकारी छैन’, उनले भने। कानुनी अस्पष्टता र जटिलताका कारण सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
पाँचखाल नगरपालिका कृषि तथा सहकारी शाखा प्रमुख ईश्वरप्रसाद अधिकारीले तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट नगरपालिकाले एक सय ३७ वटा सहकारीका फाइल बुझेको भएपनि सामान्य कागजातबाहेक थप कागजात नरहेको र संस्थाको वार्षिक प्रगति विवरणलगायत तथ्यांक नगरपालिकासँग नआउने गरेको उनको गुनासो छ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले योजना बिनै स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण गर्दा भद्रगोल अवस्था आएको बताए। समस्या समाधानका लागि सहकारी अभियान हरेक स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ।
