News

स्थानीय तहमा ३६ हजार दरबन्दी चाहिने

January 05, 2018

सागर पण्डित, अन्नपुर्ण पोस्ट, २१ पुष २०७४ 

मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि तत्काल काम गर्न ३६ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने ठहर गर्दै सरकारले सोहीअनुसार अस्थायी दरबन्दी टुंगो लगाएको छ।

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले हाल स्थानीय तहमा तत्काल कार्य सञ्चालन गर्न ३६ हजार ४ सय १५ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने ठहर गर्दै सोहीअनुसार अस्थायी संगठन संरचनासहितको दरबन्दी टुंगो लगाएको हो।

सरकारले स्थानीय तह गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि कर्मचारी पठाउन नसक्दा सेवाप्रवाह कमजोर बनेको छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार नियमावली बनेर कर्मचारी नपुग्दासम्मका लागि अस्थायी दरबन्दी संरचना बनाएको हो। स्थानीय विकासले बनाएको संरचनाबारे केही दिनदेखि मुख्यसचिव रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईसहितको टोलीले अध्ययन र विश्लेषण गर्दै आइरहेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसैका आधारमा ३६ हजार कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राईले स्थानीय तहमा देखिएको विद्यमान समस्या र कर्मचारी अभावलाई समाधान गर्न अस्थायी दरबन्दीको टुंगो लगाएर त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए। स्थानीय तहमा तत्काल आवश्यक पर्ने अस्थायी कर्मचारीसम्बन्धी दरबन्दीको प्रस्ताव भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नासाथ तत्काल ३६ हजार दरबन्दी कायम हुनेछ भने सामान्य प्रशासनसहितका विषयगत मन्त्रालयले पनि आवश्यक कर्मचारी पठाउने छन्।


सरकारले स्थानीय तह गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि कर्मचारी पठाउन नसक्दा सेवाप्रवाह कमजोर बनेको छ।

अस्थायी दरबन्दी संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा सचिवस्तरका एक, सहसचिवस्तरका २५, उपसचिवस्तरका एक हजार आठ सय ६६, अधिकृतस्तरका ६ हजार ५ सय ३६, नायब सुब्बास्तरका २४ हजार चार सय ५४, खरिदारस्तरका तीन हजार पाँच सय ३३ कर्मचारी रहनेछन्। हाल स्थानीय तहमा स्थायी, अस्थायी, करारका गरी १७ हजार तथा निजामती एक हजार गरी १८ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्।

आधा मात्रै कर्मचारी रहँदा कर्मचारी अभावमा स्थानीय तहले दिने महत‍्वपूर्ण काम अवरुद्धजस्तै हुन पुगेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्मचारी अभावले स्थानीय तहको सेवाप्रवाह अत्यन्तै कमजोर भएकाले अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर कर्मचारी पठाउन लागिएको स्थानीय विकास सचिव दिनेशकुमार थपलियाले बताए। अहिले स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार दरबन्दी नरहँदा कर्मचारीलाई काजमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ।

सामान्य प्रशासन र स्थानीय विकास मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय तहमा काजमा खटाउँदै आए पनि कर्मचारीले जान आनाकानी गर्दै आएका छन्। दरबन्दी नै सिर्जना भएपछि कर्मचारी पठाउन समस्या नपर्ने सचिव थपलियाले जनाए।

स्रोत: http://annapurnapost.com/news-details/87551

फोटो स्रोत: http://khabartokari.com/2017/08/1797