News

स्थानीय तहलाई दिने अनुदान खर्च र असुलीका आधारमा

February 19, 2018

रन्जु काफ्ले, आर्थिक अभियान, फागुन ७, २०७४

काठमाडौं । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि विनियोजन हुने बजेटमा स्थानीय तहलाई दिने बजेट त्यहाँको राजस्व असुली र खर्चका आधारमा निर्धारण गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिशमा अर्थ मन्त्रालयले ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने समानीकरण अनुदान नियमन गर्ने भएको हो । सन्तुलित विकासको उद्देश्यले चालू आवमा विनियोजित बजेटले अपेक्षा गरिएजस्तो सफलता पाउन नसकेपछि सरकारले हस्तान्तरणको सूत्र बदल्ने भएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले आउँदो वर्षको बजेट तयारी गर्दै गर्दा सरकारले स्थानीय तहको राजस्व असुली र स्थानीय निकाय सञ्चालनका लागि चाहिने अत्यावश्यक खर्चको सन्तुलन खोज्ने बताए । योजना आयोगले जस्तै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि सरकारलाई बजेट विनियोजन गर्दा सचेत रहन सुझाव दिएको छ । आयोगका सिफारिश विनियोजित बजेटको सही प्रयोगका लागि भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले स्थानीय तहलाई सरकारले हस्तान्तरण गरेको बजेट खर्च हुन नसकेर सञ्चित कोषमा थुप्रिएपछि राजस्व असुली र खर्चको बीचमा तालमेल खोजेको अभियानलाई बताए । ‘विनियोजित बजेटको सही प्रयोग होस् भनेर आधार खोजेको हो,’ उनले भने । उनले सरकारले आव २०७५/७६ को बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय खर्च र सुनिश्चित हुने स्रोतको आधारमा निर्धारण गर्ने बताए ।

यससँगै आगामी आवको बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय तहलाई सूत्रमार्फत वित्तीय समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गर्ने सूत्रमा आधारित भएर अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारी गर्नेछ । वित्त आयोगले सूत्र प्रतिपादन गर्न केही समय लाग्ने बताएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटमार्फत स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको आधार प्रस्तुत गर्न ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकेको छ । अब सबै स्थानीय तहले आयोगलाई संविधानका अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकार प्रयोग गरी उठाउन सक्ने सम्भावित राजस्व र वर्षभरिमा गर्न सक्ने खर्चको प्रक्षेपण बुझाउनुपर्ने छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारबाट ४ किसिमको अनुदान वित्तीय समानीकरण, समपूरक, सःशर्त र विशेष अनुदान लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुरूप सरकारले चालू आवमा बजेटमार्फत वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसमा मुख्यगरी जनसङ्ख्या, भूगोल र विकासको सूचकलाई आधार मानिएको थियो ।

सरकारले स्थानीय तहलाई बजेटमार्फत रू. २ खर्ब २५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । उकत रकम हरेक चौमासिकमा रू. ७५ अर्बका दरले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइरहेको छ । यसरी केन्द्र सरकारले दिएको रकमको हालसम्म आधा अंश पनि खर्च हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न नसकेपछि पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन ।

स्रोत: www.abhiyan.com.np/2018/02/19/181426