News

स्थानीय तह आर्थिक कानुनको ढाँचा तयार

September 13, 2017

भगवान खनाल, कारोबार राष्ट्रिय दैनिक, २८ भाद्र, २०७४

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले संविधानको धारा २२९ को उपधारा २ बमोजिम स्थानीय तह (गाउँ÷नगरपालिका)को आर्थिक कार्यविधिमा  निश्चित स्तरियता कायम गर्न नमूना आर्थिक कानुन तयार गरेको छ ।

 मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहका सभाबाट पारित गरी लागू गर्न  सहजीकरणको लागि नमूना आर्थिक कानुन ल्याएको जनाएको छ । संविधानको धारा २२२ बमोजिम .गाउँसभा र संंविधानको धारा २२३ बमोजिम नगरसभाले  उक्त आर्थिक कार्यविधि कानुन पारित गरी लागू गर्नेछन् । 

संविधान बमोजिम स्थानीय तहका सञ्चित कोषको सञ्चालन गर्न, बजेट  तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न, निकासा तथा खर्च स्थानीय तहले आर्थिक कानुन पारित गरी लागू गर्नुपर्ने छ ।

स्थानीय तहका लेखा राख्न, आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदन गर्न,आर्थिक कारोवारको आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउन, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न, बेरुजु फछ्र्योट तथा असुल उपर गर्न गराउन, आर्थिक कार्यविधिलाई नियमित, व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन आर्थिक कानुन चाहिन्छ । 

यस नमूना कानुनले असुल उपर गर्नु पर्ने रकम भन्नाले प्रचलित ऐनबमोजिम भुक्तानी दिन नहुने रकम भुक्तानी दिएको वा बढी हुने गरी भुक्तानी दिएको वा घटी रकम असुल गरेको कारणबाट असुल उपर गर्नु पर्ने भनी लेखापरीक्षण हँुदा ठह¥याइएको बेरुजु रकमलाई उल्लेख गरेको छ ।

स्थानीय तहको अन्तिम लेखापरीक्षण  महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने भने आन्तरिक लेखापरीक्षण भन्नाले सम्बन्धित स्थानीय तहको तोकिएको शाखा वा अधिकृतबाट हुनेछ ।

नमूना कानुनमा आर्थिक वर्ष भन्नाले हरेक वर्षको साउन महिनाको एक गतेदेखि अर्को वर्षको आषाढ महिनाको मसान्तसम्मको बाह्र महिनाको अवधिलाई सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । कानुनमा कारोबार भन्नाले सरकारीे चल, अचल, नगदी तथा जिन्सी धनमाल जिम्मा लिई प्रचलित ऐन बमोजिम निर्धारित काममा खर्च वा दाखिला गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कामलाई उल्लेख गरिएको छ ।  

यस्तै, बजेट संकेत भन्नाले नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरणको अधीनमा रही गाउँ÷नगर पालिकाको कार्यालय, बिषयगत शाखा, वडा कार्यालय वा सो सरहको क्षेत्राधिकार भएका आयोजना कार्यकक्रम आदिको कार्य प्रकृति र संगठन समेत छुट्टिने गरी स्थानीय तहले दिएको संकेतलाई जनाउने छ ।

सार्वजनिक जवाफदेहीको पद भन्नाले पारिश्रमिक ठेकिएको वा नठेकिएको जे भए तापनि कुनै रूपमा नियुक्त हुने वा निर्वाचित हुने वा मनोनयन हुने कानुनी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक काम, कर्तव्य र अधिकार भएको पद सम्झने उल्लेख छ । 

स्थानीय सञ्चित कोषमा  गाउँ÷नगर सभाबाट स्वीकृत कानुनबमोजिम लगाइएको कर तथा गैर कर वापत असुल भएको राजस्व, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडवापत प्राप्त रकम, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान वापत प्राप्त रकम र गाउँ/नगर पालिकाले लिएको आन्तरिक ऋणवापतको रकम  रहने उल्ल्ेख छ ।

यसैगरी अन्य प्रचलित कानुन बमोजिमगाउँ÷नगरपालिका नाममा प्राप्त भएको अन्य आय वापतको रकम पनि स्थानीय सञ्चित कोषमा रहने छ । आगामी आर्थिक वर्षमा गाउँ÷नगरले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य तथा कार्यक्रमको लागि संविधानको धारा २३० वमोजिम बजेट तयार गर्ने गराउने र सभामा पेश गरी पारित गराउने उत्तरदायित्व कार्यपालिकाको हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमागर्ने प्रयोजनका लागि उपलब्ध हुने स्रोत तथा खर्चको सीमाको पूर्वानुमान चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले स्रोत र खर्चको सीमा निर्धारण भएपछि निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाभित्र रही आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्नु पर्नेछ ।

यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षको असार १५ गतेभित्र सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख  छ । स्थानीय तहले आगामी आवको बजेट तर्जुमा गर्दा गाउँ÷नगरपालिका स्वीकृत आवधिक योजना र मध्यकालीन खर्च संरचनालाई मूल आधार बनाउनु पर्ने, गाउँ÷नगरपालिकाले घाटा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएमा घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत समेतको खाका तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको७ दिनभित्र स्वीकृत बजेट विवरणअनुसार खर्च गर्ने अख्तियारी कार्यकारी अधिकृतले मातहतका कार्यालय प्रमुखलाई दिनुपर्ने छ ।

 स्थानीय तहमा गाउँ÷नगरपालिकाको स्वीकृत बजेटकोे कुनै एक बजेट उपशीर्षक अन्तर्गतको खर्च शीर्षकमा रकम पुग भएमा सोनपुग भएको रकम कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकमाबचत हुने रकमबाट २५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी  गाँउ/÷नगर कार्यपालिकाले रकमान्तर गर्न सक्नेछ ।

तर पुँजीगत शीर्षकबाट चालू शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सक्ने छैनन् । यसैगरी, स्वीकृत बार्षिक बजेटमा विनियोजन भइ निकासा भएको रकम कुनै कारणवश खर्च हुन नसकी खर्च खातामा बाँकी रहेमा आर्थिक वर्षको अन्तमा संचित कोषमा फिर्ता दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

स्रोत: 

https://www.karobardaily.com/news/82297