Nagarik News, 23rd April 2017, Kathmandu
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले वैशाख ३१ र जेठ ३१ गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो।
कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकका अनुसार वैशाख ३१ मा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ। जेठ ३१ मा १,२,५ र ७ नम्बर प्रदेशमा चुनाब हुने उनले जानकारी दिए। समयको चापलाई मध्यनजर गरी पहिलो चरणको निर्वाचनको उम्मेदवारी दिने मिति बैशाख १६ गतेको समयलाई केही दिन पर सार्न निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यसअघि वैशाख ३१ का लागि निर्वाचन मिति तोकिएकोमा मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकारले दुई चरण निर्वाचन घोषणा गरेको हो। संविधान संशोधनको सर्त राख्दै आएको मोर्चा र सरकारबीच शुक्रबार संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुने समझदारी भएको थियो। सोही समझदारीअनुसार सरकारले दुई चरणको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद बैठकले परिमार्जनसहित संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियाबाट पारित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। 'परिमार्जनसहित संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियाबाट पारित गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ', मन्त्री नायकले नागरिकन्युजसँग भने।
बैठकले अब देश सम्पूर्ण रुपले निर्वाचनमा होमिएको निष्कर्ष निकाल्दै संघीय गठबन्धन र मधेशी मोर्चालाई आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएर निर्वाचनमा होमिन र प्रमूख प्रतिपक्षी दललाई संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न सहयोग गरेर मुलूकलाई राजनीतिक निकास दिन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीले जानकारी दिए।
संसदमा दर्ता रहेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा परिमार्जनका लागि मोर्चा र सरकारका तर्फबाट चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन्। कार्यदलमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनता पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण, नेपाली कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बुद्धिमान तामाङ छन्।
प्रमुख विपक्षी एमालेले भने संविधान संशोधनमा विरोध गर्ने जनाइसकेको छ।
