Karobar Daily, Bhagwan Khanal, 17th May 2017, Kathmandu
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेटको दुई तिहाइ हिस्सा स्थानीय तह (सरकार) मा विनियोजन गर्ने गरी प्रस्ताव तयार गरेको छ ।
स्थानीय सरकारलाई विनियोजन गरिएको बजेटको बाँकी हिस्सा भने केन्द्र र प्रदेश सरकार मातहत विनियोजन हुनेछ । प्रदेश सरकार गठन नहुन्जेल उक्त बजेट केन्द्र सरकारमातहत राखिने मन्त्रालयका वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखाका उपसचिव महेश भट्टराईले बताए ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै स्थानीय तहमा बजेट जाने भट्टराई बताउँछन् । “मन्त्रालयले वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहलाई बजेट दिइने छ,” उनले भने ।
संविधानमा स्थानीय तहले चार किसिमबाट वित्तीय हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ । स्थानीय तहले सशर्त, समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदान पाउँछन् । स्थानीय तहमा काम गएकाले बजेट पनि धेरै दिनु पर्ने स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेल बताउँछन् ।
विकास समिति र दर्जन कार्यक्रम खारेज हुने
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आगामी बजेटसँगै संघीयता कार्यान्वयनका लागि मातहतका केही विकास समिति/प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनको तयारीसँगै मातहतका समिति र प्रतिष्ठान खारेज गर्न लागिएको हो ।
चालू आवसम्म केन्द्रीय तहबाट बजेट विनियोजन गरिएका बौद्ध दर्शन तथा गुुम्बा विकास समिति र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान, पिछडिएको समुदाय उत्थान र वादी समुदाय उत्थान विकास समिति, दुर्गम एवं विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम खारेज हँुदैछन् ।
मन्त्रालयले यिनलाई राख्नै परे पनि पुँजीगत बजेट नदिने सोचाइ बनाएको छ । राजनीतिक रूपमा पदाधिकारी नियुक्त गरिने यी समिति आवश्यक नभएको भन्दै उपसचिव भट्टराईले समितिहरूले गर्ने कार्य सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने बताए । विभिन्न समितिको नाममा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ खर्च हँुदै आएको छ ।
यसैगरी, मन्त्रालयले करिब एकदर्जन पूर्वाधारजन्य कार्यक्रम पनि खारेज गर्ने भएको छ । मन्त्रालयमातहतका नगर विकास कार्यक्रम, स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्र कार्यक्रम, ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार कार्यक्रम, साना सिँचाइ नदी नियन्त्रण तथा पूर्वाधार कार्यक्रम, दुई जिल्ला जोड्ने आर्थिक कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वेश्वर, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलगायतलाई खारेज गर्ने भएको हो ।
संसद्ले आफ्नै तजबिजीमा खर्चिने हाल ३ करोड रुपैयाँ बजेटको निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम संसद् मातहत राख्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले सुझाएको हो । मन्त्रालय मातहतका पूर्वाधारजन्य कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्ने भएकाले केन्द्र मातहत राख्न आवश्यक नभएकाले खारेज गर्न लागिएको हो ।
हाल केन्द्रीय आयोजनाको क्षेत्रगत रूपमा सञ्चालन भएका त्यस्ता कार्यक्रमहरू सामाजिक तथा पूर्वाधार कार्यक्रमको रूपमा अब स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने उनले बताए ।
