News

स्मार्ट सिटीको सूचक तयार पार्दै आयोग

December 29, 2017

अन्नपुर्ण पोस्ट, १४ पुष २०७४

मुलुकभर १० वटा स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणालाई सार्थक बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यसको सूचक तयार पारेको छ । सहरी पूर्वाधार विकास हेर्ने आयोगका सदस्य डा. सुनीलबाबु श्रेष्ठले स्मार्ट सिटीमा स्मार्ट शासन, स्मार्ट पूर्वाधार, स्मार्ट अर्थ व्यवस्था र स्मार्ट जनता हुने गरी सूचक तयार पारेको जानकारी दिए ।

‘स्मार्ट जनतामा समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिर्जनशीलता र सुरक्षा पर्नेछ भने स्मार्ट शासनमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार, अनलाइन सेवा, पारदर्शी र खुला सरकार तथा पहिचान छन्', उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘स्मार्ट अर्थव्यवस्थामा नवीन उद्यमशीलता, उत्पादनशीलता र रोजगारी सिर्जना, हरित व्यवसाय हुनेछ भने स्मार्ट पूर्वाधारमा भौतिक पूर्वाधार (यातायात, ऊर्जा, आवास तथा भवन), सहरी सेवा-सुविधाका पूर्वाधार, सामाजिक पूर्वाधार, हरित पूर्वाधार र सुरक्षा पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।'

आयोगले चार वटा विषय र क्षेत्रलाई स्मार्ट बनाउन तयार पारेका यी प्रत्येक सूचकभित्र के-के गर्ने भन्ने पनि विस्तृत खाका तयार पारिसकेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा गोरखाको पालुङटार, लुम्बिनी, स्याङ्जाको वालिङ र डडेल्धुरालगायत १० वटा सहरलाई अत्याधुनिक र समृद्ध स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरेको थियो । अन्य देशमा स्मार्ट सिटी प्रयोगमा आइसके पनि नेपालमा हालसम्म त्यसको आधिकारिक व्याख्या र अवधारणा आएको छैन ।

सामान्यत : स्मार्ट सिटीमा वातावरणीय एवं सेवा-सुविधाको दिगोपन (सस्टेनेबल), उपलब्ध सेवा-सुविधा मापन गर्न सकिने (मेजरेबल), सेवा र सुविधामा जनताको समावेशी र समन्यायिक पहुँच हुने (एक्सेसेबल), विशेषता अनुसरण गर्न लायक हुने (रेप्लिकेबल) र प्राविधिक विकासको प्रयोग गर्ने (टेक्निकल) विषय पर्छन् । अब बन्ने १० वटा स्मार्ट सिटीका नागरिकले उच्च गतिको इन्टरनेट प्रयोगसँगै सार्वजनिक स्थलमा वाईफाई हटस्पटको सुविधा पाउनेछन् । उनीहरूले सार्वजनिक क्षेत्र र सडकका दोबाटो÷चौबाटोमा डिजिटल सूचना बोर्डदेखि मोबाइलमै सार्वजनिक निकायका सूचना पाउनेछन् ।

सबै सेवा-सुविधायुक्त नागरिक बस्ने सहरका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य ।

यस्तो सिटीभित्र इन्टेलिजेन्ट यातायात प्रणालीको व्यवस्था हुन्छ भने अनलाइन कर प्रणाली लागू हुनेछ । जन्म, विवाह र मृत्यु दर्ताजस्ता महत्वपूर्ण काम अनलाइनबाटै गर्न सकिनेछ । सरकारबाट प्राप्त हुने सेवा-सुविधाका साथै सामाजिक सुरक्षाभत्ता घरमै बसेर ग्रहण गर्ने वा आफ्नो बैंकमा ट्रान्सफर गर्न सक्नेछन् । मेट्रिक ठेगाना प्रणाली लागू हुने भएकाले सहज हुनेछ । स्मार्ट बनाइने प्रत्येक सहरको सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि मौलिक पहिचान कायम गरिनेछ । अनलाइन बजारको व्यवस्थाले घरघरमै सेवा प्रवाह हुनेछ ।

एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्रणाली लागू हुने र यातायातको प्रयोग एप्सबाटै गर्न सकिनेछ । ध्वनि र वायु प्रदूषण कम हुनेछ भने सार्वजनिक नगर बस र रेल हुनेछन् । सार्वजनिक सेवा-सुविधामा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिको सहज पहुँच हुनेछ । सुरक्षासम्बन्धी एप्सको प्रयोग भएको हुनेछ भने प्रति १० हजार जनसंख्याका लागि सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरिनेछ । डा. श्रेष्ठले भने, ‘समग्रमा सबै सेवा-सुविधायुक्त नागरिक बस्ने सहरका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।'


मुख्य चार सूचक

स्मार्ट जनता : समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिर्जनशीलता र सुरक्षा

स्मार्ट शासन : सूचना प्रविधि पूर्वाधार, अनलाइन सेवा, पारदर्शी सरकार र पहिचान

स्मार्ट अर्थ व्यवस्था : नवीन उद्यमशीलता, उत्पादनशीलता, रोजगारी सिर्जना र हरित व्यवसाय

स्मार्ट पूर्वाधार : भौतिक पूर्वाधार (यातायात, ऊर्जा, आवास तथा भवन), सहरी सेवा-सुविधाका पूर्वाधार, सामाजिक पूर्वाधार, हरित पूर्वाधार र सुरक्षा पूर्वाधार

स्रोत: http://annapurnapost.com/news-details/87042