News

स्रोत नखुलेको सम्पत्ति अभिलेखीकरण माग

March 02, 2018

कान्तिपुर, फाल्गुन १८, २०७४

काठमाडौँ — नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष स्रोत नखुलेको स्वदेशी सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न माग गरेको छ ।

मुलुकको समस्त आर्थिक विकासका लागि सरकारलाई एक सुझाव प्रतिवेदन बुझाउँदै चेम्बरले उक्त माग गरेको हो । ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकले लगानीको लागि स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाले यथेष्ट मात्रामा लगानी हुन सकेको छैन । यो व्यवस्था लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बन्न नसक्नुका प्रमुख कारणका रूपमा लिइएको छ,’ सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

उक्त समस्याले लगानी हुन नसक्ने र ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘७.२ प्रतिशतको दरलाई कायम गर्न धेरै लगानी आवश्यक पर्छ । लगानीका लागि स्रोतको वैधताबारे कानुनी व्यवस्थाले गर्दा स्वदेशी लगानी आकर्षित हुन सकेन,’ ओलीसमक्ष बुझाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विद्यमान स्वदेशी स्रोतको अभिलेखीकरण गरिएमा धेरै हदसम्म स्वदेशी लगानी वृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना हुन जान्छ । तसर्थ एकपटक सरकारले सम्पूर्ण नेपालीको पुँजी अभिलेखीकरण गरिदिएमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न सहजता आउनेछ ।’

 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लागू भइसकेपछि सरकारले लगानी तथा सम्पत्तिको स्रोत अनिवार्य खुलाउने पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईलाई हरेक बैंकमा हुने दस लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबारको रिपोर्टिङ गर्नुपर्नेव्यवस्था छ ।

 

सांकेतिक रूपमा यही व्यवस्था झन्झटिलो भएको भन्दै चेम्बरले हालसम्म स्वदेशमा भएको तर स्रोत नखुलेको उक्त रकमको अभिलेखीकरण गरिदिन सरकारसमक्ष माग गरेको हो ।योसहित चेम्बरले अर्थतन्त्रका अधिकांश बुँदामा वर्तमान अवस्था र अब गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ । चेम्बरले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्रमा बुँदागत रूपमा सुझाव पेस गरेको हो ।डुइङ बिजनेसको लागत घटाउने, कानुनी शासनको प्रत्याभूति, औद्योगिक विकास तथा विदेशी लगानी विषय पनि सुझावमा उल्लेख छ ।

 

‘राजस्वतर्फ, सेयर बजार, यातायात, सञ्चार र पूर्वाधार विकास, पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी व्यवस्थालगायतका विषयमा पनि सुझावका बुँदा छन्,’ चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा एक विशेष कार्यक्रमबीच २३ पृष्ठ लामो सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । बुझाइएको सुझाव प्रतिवेदनमा १८ बुँदा छन् ।’

स्रोत: https://www.kantipurdaily.com/business/2018/03/02/20180302074802.html