दिपक दाहाल,नागरिक दैनिक, १२ मङि्सर २०७४
काठमाडौं- मुलुकले समातेको नयाँ राजनीतिक बाटो (संघीय संरचना) लाई व्यवहारिक रुप दिन देशभर निर्वाचन हुँदैछ । समृद्ध मुलुक निर्माणको अपेक्षा राखिएको संघीयता कार्यान्वयनसँगै निर्मित नयाँ प्रशासनिक संरचनाअन्तर्गतका २ र ६ नम्बर प्रदेश स्वास्थ्य सूचकमा सबैभन्दा पछाडि देखिएका छन् । प्रदेश २ मा तराईका बारादेखि सप्तरीसम्मका ८ जिल्ला र ६ मा सल्यानदेखि हुम्लासम्मका १० जिल्ला पर्छन् ।
सन् १९९६ देखि प्रत्येक पाँचपाँच वर्षमा हुँदै आएको सर्वेक्षणले पहिलोपटक प्रदेशका आधारमा तुलनात्मक आँकडा निकालेको हो । सामाजिक र आर्थिक विकासको आधार मानिने स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार नगरीकनै ती प्रदेशले आशातीत रुपमा विकासको गति लिन नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ ले बाल, मातृस्वास्थ्य, परिवार नियोजन, खोप लगाउने दर, गर्भवती जाँच, नवजात मृत्युजस्ता विषयमा यी दुवै प्रदेशको अवस्था निकै पछाडि रहेको देखाएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय जनस्वास्थ्य प्रशासन अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले तथ्यांकले स्वास्थ्यसेवामा कहाँकहाँ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट पारेको बताए । ‘अब प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले अवस्था हेरेर कार्यक्रम बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘कतिपय प्रदेशका स्वास्थ्यसूचकलाई राष्ट्रिय औषतमा ल्याउन निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
उनले संघीय संरचनामा प्रदेशहरुबीच राम्रो गर्न स्वास्थ्यका कमजोर पक्षमा बढी ध्यान दिइने अपेक्षा गरे । ‘यी सूचक नसुधारीकन विकास हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘भौतिक विकासमात्रै विकास होइन ।’
विकासको प्रमुख सूचक मानिने बच्चा जन्माउने दर प्रदेश नम्बर २ मा राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै बढी छ । कोरा प्रजनन दरको राष्ट्रिय औसत २.३ हुँदा प्रदेश २ मा ३ र प्रदेश ६ मा २.८ छ । जुन प्रदेश नम्बर ३ मा राष्ट्रिय औसतभन्दा कम अर्थात् १.८ छ ।
स्वास्थ्य सेवाको अर्को महŒवपूर्ण सूचक बालमृत्युदरको राष्ट्रिय औषत प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३२ हुँदा प्रदेश ७ मा ६९, प्रदेश ६ मा ५८, प्रदेश २ मा ५२ छ । सेवामा पहुँच बढी भए पनि प्रदेश नम्बर २ मा ४५ प्रतिशत महिलामात्रै स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउँछन् । देशभरमा ५७ प्रतिशत महिलाले स्वास्थ्यसंस्थामा सुत्केरी गराउने गरेकोमा प्रदेश २ मा ४५ प्रतिशत महिलाले स्वास्थ्यसंस्थामा प्रसूति गराउँछन् । जब कि प्रदेश नम्बर ३ का ७१ प्रतिशत महिला स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन्छन् ।
दक्ष प्रसूतिकर्मीको सहायतामा सुत्केरी हुने दर भने प्रदेश नम्बर ६ मा ३५ प्रतिशतमात्रै छ । जुन दर प्रदेश नम्बर २ मा ५९ प्रतिशत छ । प्रदेश ३ र ४ का ७०÷७० प्रतिशत महिलाले दक्ष प्रसूतिकर्मीको सहायतामा प्रसूति गराउँछन् ।
बालस्वास्थ्यको अर्को महŒवपूर्ण सूचक आधारभूत खोप र बाल रक्तअल्पताको तथ्यांक हेर्दा पनि यी प्रदेश पछाडि छन् । प्रदेश नम्बर ४ मा ९३ प्रतिशत बालबालिकाले खोप पाउँदा प्रदेश २ का ६५ र प्रदेश ६ का ७५ प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै खोप लगाएका छन् । त्यसैगरी भिटामिन एको कमीले हुने रक्तअल्पताबाट समेत प्रदेश २ का ५९ प्रतिशत बालबालिका प्रभावित छन् । प्रदेश ७ का ५० प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता छ । ७ नम्बर प्रदेशमा बाजुरादेखि कञ्चनपुरसम्मका ९ जिल्ला छन् ।
पोषणको सूचकमा सबैभन्दा भयावह अवस्था प्रदेश ६ मा छ । यो प्रदेशका ५५ प्रतिशत बालबालिका उमेर अनुसारका उचाइ (पुड्कोपना) पुग्दैन । त्यसैगरी २ नम्बर प्रदेशका ३७ प्रतिशत बालबालिका पुड्का छन् । जब कि यो दर प्रदेश ३ र ४ मा ३६–३६ प्रतिशतमात्रै छ । महिलामा हुने रक्तअल्पताको अवस्थामा हेर्दा २ नम्बर प्रतिशतको अवस्था सबैभन्दा नराम्रो छ । यो प्रदेशमा ५८ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पताको समस्या छ । त्यसैगरी प्रदेश ५ का ४४ प्रतिशत, प्रदेश १ का ४३ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पताको समस्या छ ।
अन्य सूचकमा पछाडि परेका प्रदेश परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगमा भने सन्तोषजनाक अवस्थामा छन् । विवाहित दम्पतीमा परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको प्रयोगमा राष्ट्रिय औषत ४३ प्रतिशत छ । प्रदेश ३ मा ४९ प्रतिशत प्रयोगदर रहेकोमा प्रदेश २ मा ४२ र प्रदेश ६ मा ४५ प्रतिशत छ ।
त्यसैगरी अन्य सूचक कमजोर भएका प्रदेशमा उच्च रक्तचापको जोखिम भने अन्य प्रदेशको तुलनामा कम देखिएको छ । १५ भन्दा माथि उमेरका जनसंख्यामा प्रदेश २ का १३ प्रतिशत महिलामा रक्तचाप देखिएकोमा प्रदेश ४ का २४ प्रतिशतलाई रक्तचाप छ । त्यसैगरी प्रदेश ४ का ३१ प्रतिशतलाई रक्तचाप हुँदा प्रदेश २ का १८ प्रतिशतलाई मात्रै रक्तचाप छ ।
सर्वेक्षण पूरै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी छानिएका ११ हजार ४० घरपरिवारबाट १५–४९ वर्षका १२ हजार ८ सय ६२ जना महिला र सर्वेक्षण भएका घरपरिवारमध्ये आधा घरपरिवारबाट १५–४९ वर्षका ४ हजार ६३ जना पुरुषसँग अन्तर्वार्तामा आधारित छ ।