दिपा दाहाल, अन्नपुर्ण पोस्ट, २५ असोज २०७४
काठमाडौं : बहुप्रतीक्षित स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विधेयक संसद्ले पारित गरेको छ। विधेयक स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले साउन २२ गते संसद्मा पेस गरेका थिए। संसद्को महिला, बालबालिका, समाजकल्याण तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिले केही संशोधनसमेत गरी सोमबार मात्र विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको थियो। सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा समेट्न छुट्टै स्वास्थ्य बिमा बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले मंगलबार संसद् बैठकमा बिमाको व्यवस्थाले मुलुकका हरेक नागरिकलाई समेट्ने र कुनै पनि नागरिक उपचारबाट वञ्चित नहुने दाबी गरे। नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने संवैधानिक अधिकार विधेयकले सुनिश्चित गरेको उनको भनाइ थियो।
पूर्वमन्त्री गगन थापाले मिहिनेतका साथ विधेयक तयार पारिएको उल्लेख गर्दै संसद्बाट पारित हुनु गर्वको विषय भएको बताए। ‘हामी नेपालीका लागि स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विधेयकले ठूलो महत्व राख्छ', उनले भने, ‘हामीले यो विधेयकलाई धेरै प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका थियौं। संसद्ले पास गरेपछि सन्तुष्टि मिलेको छ।' यद्यपि, ऐन कार्यान्वयनको पाटो भने चुनौतीपूर्ण रहेकाले सबै पक्ष कार्र्यान्वयनतर्फ जुट्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
२-६८ सालदेखि नै स्वास्थ्य बिमा ऐनको मस्यौदा गर्ने प्रयास भए पनि त्यसले गति लिन सकेको थिएन। थापा मन्त्री बन्दा इलाम, कैलाली र बागलुङमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको नाममा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सीमित थियो।
- हरेक नागरिकले अनिवार्य बिमा गराउनुपर्ने
- पहिलो चरणमा राष्ट्रसेवक, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवार र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतहरूले अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने
- विपन्न, पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अनाथ बालबालिकाको बिमाको ‘प्रिमियम' सरकारले नै बेहोर्ने
- सबै स्वास्थ्य सेवा बिमामार्फत प्राप्त गर्ने, जसका लागि बिमामा संकलन गरिनुपर्ने योगदान रकम पनि त्यहीअनुसार फराकिलो गरी तोकिने
- प्रिमियम व्यक्तिको आम्दानीको निश्चित अनुपातमा हुने
- प्रत्येक परिवारलाई इकाइका रूपमा मानिने र परिवारका सबै सदस्यले अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने
- प्रिमियम नियमावलीले स्पष्ट पार्ने
- सरकारी, निजी र गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सेवाप्रदायकका रूपमा समेटिने
- विमित बिरामीले बिमाको कार्ड लिएर नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राथमिक उपचार प्राप्त गर्ने र गम्भीर समस्या भए बिमा बोर्डले माथिल्लो तहमा रिफर गर्ने
- बिमा कार्यान्वयनका लागि एक स्वायत्त निकायका रूपमा बिमा बोर्ड रहने
- सरकारी र निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थाले बिमा बोर्डबाट विमित बिरामीको उपचार गरेबापत आम्दानी गर्ने र आफ्नो सञ्चालन खर्च बेहोर्ने
- निःशुल्क आधारभूत कार्यक्रमलाई पनि क्रमशः बिमामा समावेश गर्दै जाने
- वृद्घा श्रम, अनाथालय, बाल सुधारगृहलगायत संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई बिमा गराउने जिम्मा सम्बन्धित संस्थाको हुने
स्रोत:
http://annapurnapost.com/news-details/81870
