News

स्वीकृत नक्साबिनै बन्छन् सरकारी भवन

February 19, 2018

कारोबार, सोमवार, फाल्गुन ७, २०७४

सरकारले नागरिकका घर, टहरा स्वीकृत मापदण्डअनुसार बनाउनु पर्छ भन्छ, तर आफैंले बनाइरहेका भवनको नक्सा नै स्वीकृत नगरी बनाउँदै छ । नियम बनाउने तर आफैं पालना नगर्ने सरकारले भवन निर्माण संहिता कसरी कार्यान्वयन गर्ला भन्ने पाँचथरमा निर्माणाधीन तीनवटा सरकारी भवन ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । 
जिल्ला अस्पताल, अदालत र मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाको भवनको नक्सासमेत स्वीकृत नगराइ बनिरहेका छन्् । जिल्लामा बनिरहेका ठूला सरकारी कार्यालयका भवन नै नक्सा स्वीकृत नगराइ बनाउँदा समस्या देखिएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयको सहयोगमा निर्माण हँुदै गरेको ५० शै्याको पाँचथर अस्पतालको भवन २१ करोड ३४ लाखमा निर्माण हुन लागेको छ । 


जिल्ला अदालत पाँचथरको पनि भवन निर्माणको चरणमा छ । ३ करोड ३७ लाख लागतमा निर्माण हुन लागेको भवन जिल्लाका ठूला भवनमध्येमा पर्छ । उता मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यालयले निर्माण गर्दै गरेको भवन पनि जिल्लामा बन्दै गरेका ठूला भवनमध्येमा पर्छ । 
जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयले भवन निर्माणका लागि आवश्यक नक्सा पास गरेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार भवनको नक्सा पास अनिवार्य भए पनि कुनै पनि कार्यालयले त्यस्तो कानुनी व्यवस्था पूरा गरेका छैनन् । राज्यको पुनर्संरचनासँगै नगरपालिका तहमा भवनसंहितासहितका नियम कार्यान्वयनका लागि काम गर्नु पर्ने भए पनि नगरपालिकासमेत अलमलमा छ । नगरपालिका स्थापना भए यता बनेका भवनको पनि नक्सा पास छैन । सरकारी भवन होस् या निजी भवन जस्तो सुकै भए पनि भवनको नक्सा पास गर्नुपर्ने प्रावधान हुन्छ । तर कुनै पनि निकायले प्रावधानलाई अवलम्बन गरेका छैनन् । 
नक्सा पास नभएका धेरै सरकारी तथा गैरसरकरी निकायका भवन निर्माताले नक्सा पास गर्न अपनाउनु पर्ने न्यूनतम तयारीसमेत गरेका छैनन् । 
नगरपालिका बन्नु पूर्व बनेका भवनलाई हालको फिदिम नगरपालिकाले अभिलेखीकरण गर्ने प्रावधान बनाएको भए पनि कसैले त्यसलाई अवलम्बन नगरेको फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदीले बताए । हामीले नियम संगत भवन निर्माणका लागि लगातार काम गरिरहेका छांै । उनले भने, “पछिल्लो समयमात्रै ६० जनालाई निर्माणाधीन भवनको नक्सा नबनाएकाले सचेत गराउन सूचित गरिएको छ । 
नियमविपरीत नक्सा पासबिना भवन बनाउनेमा सरकरी कार्यालयमात्रै छैनन् । निजी क्षेत्रमा पनि नक्सा पासबिना नै भवन बनिरहेका छन् । 
स्थानीय तह भनेपछि त्यहाँ बन्ने सबै संरचनाका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाले अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार काम गर्छ । उक्त ऐनअनुसार भवन बनाउनु पर्ने प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै बनाइएका संरचनालाई कानुनी दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी पनि नगरपालिककै हो । ऐनमा भवन पहिलै बनेको भए तीन गुणा दस्तुर लिएर अभिलेखीकरण गर्ने प्रावधान छ । अहिले निर्माणाधीन भवनको नक्सा पास नभएको अवस्थामा नगरपालिकाले अधिकतम ५ लाखसम्म जरिवाना गराउन सक्छ । फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत सुवेदीले भने, “ऐनका विषयमा सबैलाई थाहा छ । तर पनि ऐनविपरीतका कार्य भएको देखियो ।”
नगरपालिकामा भवनको अभिलेख दुई तरिकाबाट हुने गरेको छ । पुराना भवन भए तोकिएको दस्तुर लिएर अभिलेखीकरण गर्ने, नयाँ भए नक्सा पास गराउने । तर सदरमुकाम क्षेत्रमा निर्माण भएकामध्ये १० प्रतिशत भवन पनि प्रक्रियामा नरहेको नगरपालिका स्रोतले बताएको छ । 
जिल्लामा बनेका सरकारी भवनमध्ये ३ वटा कार्यालयका भवनबाहेक कसैले पनि नक्सा पास गरेका छैनन् । जिल्ला हुलाक कार्यालय, फिदिम नगरपालिका कार्यालय र नयाँ सहर आयोजनाको कार्यालयको मात्रै नक्सा पास छ ।

स्रोत: https://karobardaily.com/news/development/2546