News

०७६ मा अर्थतन्त्र : अवसर गुमेको वर्ष

April 14, 2020

आर्थिक ब्युरो, कान्तिपुर, बैशाख ०१, २०७७ 

तीन वटै तहमा निर्वाचित सरकार आए पनि ०७६ को दोस्रो चौमासिकसम्म शासकीय क्षमतामा कमजोरीले उत्साहप्रद उपलब्धि हासिल हुन सकेन । वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा कोरोनाले क्रोनिक बनायो । अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित केही नीतिगत परिवर्तन, छिमेकी मुलुकसँगको पारवहन सम्बन्ध र केही अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सूचकमा भने सुधार भयो ।

काठमाडौँ — ०७६ सालको पहिलो अर्थात् नयाँ वर्षका दिनमा कान्तिपुरको मुख्य समाचार सामग्री थियो— विकासको वर्ष । हाम्रो आशय थियो, राजनीतिक अस्थिरता तोड्दै तीनवटै तहमा निर्वाचित सरकार आइसकेको र झन्डै दर्जनभन्दा बढी आयोजना पूरा हुने भएकाले ०७६ साल ‘विकासको वर्ष’ हुनेछ ।

 

७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिसहित आशालाग्दा प्रगति ०७६ मा हुने सम्भावना थियो। अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनबाट स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्रद्वारा १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी प्रस्ताव गरेको, १ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली थपिँदै गरेको, बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना पूरा निश्चित जस्तो रहेको, गौतम बुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुने र पर्यटन वर्ष २०२० घोषणाको योजनासहित आर्थिक विकासको सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको थियो। दुर्भाग्य, आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म शासकीय क्षमताको कमी र वर्षको अन्त्यतिर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीले उल्लिखित विषयमा अपेक्षाकृत प्रगति हासिल हुन सकेन।

विभिन्न दातृ निकाय, योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयलगायत निकायको प्रारम्भिक प्रक्षेपणअनुसार मुलुकको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यभन्दा निकै कम हुँदै छ। ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको उच्च महत्त्वाकांक्षा बोकेको यो वर्ष कोरोना त्रास अहिलेभन्दा थप भयावह नभए ३ प्रतिशतमा हाराहारीमै सीमित हुनेछ।

बहुप्रतीक्षित ठूला आयोजनासहित झन्डै ८ खर्बका विकास निर्माणका काम रोकिएका छन्। निकै उत्साहसाथ गत पुस मध्यतिर घोषित पर्यटन वर्ष २०२० स्थगन भइसकेको छ। विश्वव्यापी यो संक्रमणको आर्थिक असर अझै कति र कहिलेसम्म हुने हो, आकलनबाहिर नै रहे पनि नेपालले आर्थिक विकासका लागि ०७६ सालकै लक्ष्य ०७७ मा लिएर हिँड्नुपर्नेछ।

यसको मतलब ०७६ नेपालका लागि पूरै निराशाजनक मात्रै रह्यो भन्ने होइन। समग्र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता, व्यावसायिक वातावरण र मानव विकास सूचकांक जस्ता विषयमा ०७६ नेपालका लागि सुखद रह्यो। व्यापारमा परनिर्भरता रहेको नेपालले भारतबाहेक अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँगका पारवहन ढोका ०७६ मै खुला गरिसकेको छ। भारतसँग पनि आन्तरिक जलमार्ग प्रयोगदेखि पारवहनकै क्षेत्रमा नयाँ सम्झौता भएका छन्।

तथ्यांकका आधारमा मूल्यांकन हुने अर्थतन्त्रका चार क्षेत्र– वास्तविक, सरकारी वित्त, बाह्य र मौद्रिक क्षेत्रको प्रगति औसत रहेकोमा कोरोनाको संक्रमणसँगै अब नकारात्मक हुन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ।

 

घट्दो रेमिट्यान्स

यस वर्षको माघसम्म रेमिट्यान्समार्फत ५ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ०.५ प्रतिशत घटेको हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २८.५ प्रतिशत बढेको थियो। ०७५ चैतमा रेमिट्यान्समार्फत ६ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको थियो।

आएन लगानी

०७६ सुरु हुनुअघि अघिल्लो वर्ष चैत १५ र १६ गते भएको लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत ३१ आयोजनामा २५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव परेको थियो। सरकारी र निजी क्षेत्रका ७७ आयोजनामा लगानी गर्न आह्वान गरिएकामा २६ आयोजनामा लगानी प्रस्ताव पेस भयो पनि। परियोजनाको कुल अनुमानित लागत २५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने गरी ४३ कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए। तर हालसम्म एक रुपैयाँ पनि भित्रिन सकेन। लगानी बोर्डका अनुसार प्रक्रियामै रहेकाले आगामी दिनमा यो रकम भित्रिनेछ। प्रतिबद्धताका हिसाबले कम देखिए पनि वास्तविक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भने ०७६ मा केही बढ्यो। गत माघसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ छ। ०७५ चैतमा यस्तो लगानी ७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ थियो।

पारवहनमा फड्को

०७६ को सुरुकै महिना वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणमा भएका सम्झौताले पारवहन क्षेत्रले भने नयाँ फड्को मार्‍यो। त्यति बेला यातायात र पारवहनसम्बन्धी प्रोटोकल कार्यान्वयनमा सम्झौताले चीनका समुदायिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । यसअघि सामुद्रिक पहुँचमा नेपाल भारत निर्भर थियो । वर्षको सुरुमै चीनसँग नयाँ आर्थिक सम्बन्ध कायम गरेको नेपालका लागि ०७६ को मध्यतिर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण गराउन सफल भई दर्जनभन्दा बढी आर्थिक सम्बन्ध कामय गर्न सफल भयो।

चीन–नेपाल अन्तरदेशीय रेल परियो जनाको सम्भाव्यता अध्ययन, परम्परागत औषधिसम्बन्धी सहकार्य, नेपालबाट सुन्तलालगायत फलफूल निर्यातका लागि आवश्यक प्रोटोकल, व्यापारसम्बन्धी संयुक्त कार्यदल स्थापना, लगानी समन्वय कार्यदल स्थापना, काठमाडौं–केरुङ सडकखण्डमा सुरुङ निर्माण, काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगबीच निजी क्षेत्रको क्षमतामा समन्वय र करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने समझदारी तथा सम्झौता भए। तर सी भ्रमणको दुई महिनालगत्तै चीनको वुहानबाटै फैलिएको कोरोना संक्रमणले यी समझदारी तथा सम्झौता कार्यान्वयनमा बाधा खडा गरिदिएको छ।

भारततर्फ समेत नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाजले भारतको जलमार्गमा सञ्चालन गर्न पाउने सहमति भइसकेको छ। पानीजहाज सञ्चालन भए निर्यातमा वृद्धि र दुईतिहाइ व्यापारमा भारतसँगको परनिर्भरता रहेको पृष्ठभूमिमा ढुवानी लागत कम हुने सरकारी अधिकारीहरूको अनुमान छ।

सांसदलाई कुस्त बजेट

श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै वित्तीय अनुशासनहीनता बढेको बताउँदै अर्थमन्त्री भएका युवराज खतिवडाले सांसदलाई हातमा जाने रकम भने नियन्त्रण गर्न सकेनन्। अर्थमन्त्रीको पहिलो वर्षको कार्यकालमा उनले प्रतिसांसद ३ करोडको बजेटलाई ४ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइदिए भने ०७६ मा यो अंक वृद्धि गरी ६ करोड पुग्यो। दुरुपयोग भइरहेको आलोचना र संविधानले कल्पना गरेका तीन तहका सरकारबाहेकको समानान्तरण संयन्त्रबाट खर्च हुने यो शीर्षकमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ हाल खर्च भइरहेको छ। यसैको सिको गर्दै प्रदेश सांसदहरूले समेत यस्तै बजेट कुस्त छुट्याएका छन्। सबै प्रदेशले विनियोजन गरेको विकास बजेटको करिब ९ प्रतिशत सांसदको हातबाट खर्च गर्ने गरी रकम छुट्याएका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय तीन सूचकमा नेपालको सुधार

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक क्षेत्रमा मापन हुने तीन सूचकमा भने ०७६ ले सुधार गर्न सफल भएको छ। नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांकसम्बन्धी विश्व आर्थिक मञ्चले प्रकाशन गरेको ‘दि ग्लोबल कम्पिटेटिभ्नेस रिपोर्ट–२०१९’ अनुसार १४१ देशमध्ये नेपाल १०८ औंमा झरेको छ। ०७५ मा १४० देशमध्ये नेपालको स्थान १०९ औं स्थानमा थियो । अघिल्लो वर्ष ५१ प्राप्तांक पाएकोमा गत वर्ष ५२ पाएको छ । लगत्तै नेपालमा निकै चर्चा भएको व्यावसायिक सूचकमा समेत नेपालको सुधार देखिन्छ। व्यावसायिक वातावरणको सूचकांक (डुइङ बिजनेस इन्डेक्स) मा नेपाल १६ स्थान माथि उक्लिन सफल भयो। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार व्यावसायिक वातावरणका दृष्टिले नेपाल १९० मुलुकमध्ये ९४औं स्थानमा छ ।

विश्व बैंकले हरेक वर्ष व्यवसायसँग सम्बन्धित १० विषयमा अध्ययन गरी सार्वजनिक गर्ने यस्तो सूचकांकमा नेपाल ०७५ मा ११०औं स्थानमा थियो। त्यस्तै ०७६ साल मानव विकास सूचकांकमा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा दुई स्थानले माथि उक्लियो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल १४७औं स्थानमा छ । अघिल्लो पटक १४९औं स्थानमा थियो ।

राजस्व र खर्चमा कमजोर

सरकारी बजेट खर्च र राजस्व संकलनमा ०७६ मा शासकीय क्षमता देखिन सकेन। राजस्व संकलन र खर्च दुवै गर्न नसके पनि सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटको आकार मध्यावधि समीक्षामार्फत ९.६ प्रतिशत घटाउनुपर्‍यो। ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्चको र राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि अबका दिनमा कोरोना भाइरसको त्राससँगै पूरा नहुने निश्चित भएको छ।

डेपुटी गभर्नरमा बदनामी

राष्ट्र बैंकमा पहिलो पटक डेपुटी गभर्नरमाथिको आरोप, छानबिन, बर्खास्ती र मन्त्रिपरिषद्को ढाकछोपले यस क्षेत्रमा ०७६ साल तरंगित नै बन्यो। सम्पत्ति शुद्धीकरण, आर्थिक अनियमितता र राष्ट्र बैंकबाट हुनुपर्ने क्रियाकलापमा असहयोग गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेकोमा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार छानबिन भयो। राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्यले गरेको छानबिनमा उनले दर्जनभन्दा बढी गल्ती गरेको विवरण केलाइयो। तर मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई अन्तिममा सफाइ दिई सरकारले आलोचना खेप्नुपर्‍यो।

तरलता अभाव भएन

अघिल्लो वर्ष उच्च तरलता अभाव (लगानीयोग्य पुँजी) भोगेको वित्तीय क्षेत्रले ०७६ मा पुँजीको संकट भोग्नुपरेन। ठूला पूर्वाधारमा लगानीका लागि पर्याप्त पुँजी नभए पनि कर्जा प्रवाह गर्नै नसकिने अवस्था भने छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने ‘भद्र सहमति’ पनि ब्याजदरमा स्थायित्व देखिएको छ। अघिल्ला दुई वर्ष निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाहबीच ठूलो असन्तुलन थियो। ०७६ सालको सुरुदेखि नै यस्तो अन्तर घट्न थाल्यो।

व्यापार घाटामा कमी

०७६ मा मुलुकको व्यापार घाटामा कमी आयो। अघिल्ला वर्षमा उच्च दरले बढेको व्यापार घाटा यो वर्ष घट्दो क्रममा छ। आयात घटाउन सरकारले गरेका नीतिगत व्यवस्था जस्तै सवारी कर्जामा कडाइ, विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा कमी आदिले आयातमा कमी आयो। आयात घटेपछि व्यापार घाटामा पनि कमी आएको हो। गत फागुनसम्म ८ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब साढे ४ प्रतिशत कम हो।

विदेशी मुद्रा सटहीमा कडाइ

०७६ मा नागरिकलाई विदेशी मुद्रा सटहीमा कडाइ गरिएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेदै गएको, शोधनान्तर स्थिति दबाबमा रहेकोलगायत कारण राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटहीमा कडाइ गरेको हो। हाल नागरिकले प्रतिव्यक्ति १५ सय अमेरिकी डलर सटही गर्न पाउँछन्। यसअघि यस्तो सीमा प्रतिव्यक्ति २ हजार ५ सय डलर थियो ।

यसअघि कम्पनीले १० हजार डलरसम्म सोझै सटही गर्न पाउँथे। अब कम्पनीले १० हजार डलर भन्दा बढी सटही गर्न नियामक निकायको सिफारिस लिनुपर्छ। सिधै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर साट्न पाउने सुविधा ३ हजार डलर मात्र हो।

बढ्यो विदेशी विनिमय सञ्चिति

विदेशी मुद्रा सटहीमा गरिएको कडाइको सकारात्मक असर भने विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको छ। गत माघसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १० खर्ब ९६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ। यो मुलुकलाई आवश्यक ८ महिनाभन्दा बढीका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने रकम हो। यो वर्ष कम्तीमा ७ महिनालाई वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति राख्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकको छ। ०७५ चैत मसान्तसम्म ढुकुटीमा १० खर्ब ५० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो।

घटे बैंक तथा वित्तीय संस्था

गएको एक वर्षमा थप २० बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा सामेल भए। यससँगै मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १ सय ८५ पुगेको छ। ती मर्जरबाट ४५ वटा नयाँ संस्था सञ्चालनमा छन्।

अघिल्ला वर्षको तुलनामा ०७६ मा बैंकको नाफामा उल्लेख्य कमी आयो। अपेक्षित रूपमा व्यवसाय बढ्न नसक्दा सञ्चालन मुनाफामा कमी आउनु, कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) घट्नु, सञ्चालन खर्च बढ्नुलगायत कारण नाफा वृद्धिदर खुम्चिएको हो । अघिल्ला वर्षहरूमा उच्च दरले मुनाफा कमाइरहेका बैंक चालु आवको सुरुदेखि नै एकल अंकको वृद्धिदरमा सीमित छन् ।

नेरु हालसम्मकै कमजोर

०७६ मा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा हालसम्मकै कमजोर अवस्थामा पुग्यो। गत बिहीबारका लागि एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर १ सय २२ रुपैयाँ ५० पैसा (बिक्रीदर) थियो। यो हालसम्मकै उच्च हो। यसअघि चैत ११ मा यस्तो विनिमय दर १ सय २२ रुपैयाँ ३४ पैसा थियो। यसअघिको न्यून विनिमय दरको तुलनामा बिहीबार नेपाली मुद्राको भाउ कमजोर (अवमूल्यन) भएको हो ।

सुनमा नयाँ रेकर्ड

०७६ मा सुनको मूल्यले पनि नयाँ रेकर्ड बनायो। विश्वबजारमा सुनको मूल्य अकासिएपछि घरेलु बजारमा पनि सुनको मूल्य उच्च बन्यो। मूल्य बढेपछि करिब ७५ प्रतिशत कारोबार घटेको व्यवसायी बताउँछन्। यससँगै सरकारले सुनको दैनिक आयातको सीमा घटाएर १० किलो बनायो।

सेयर बजारमा उतारचढाव

यो वर्ष सेयर बजार निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो। सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक कुनै दिन वर्षकै न्यून ११ सय ८ विन्दुमा ओर्लियो भने कुनै दिन उच्च १ हजार ६ सय ३२ विन्दुमा पुग्यो। करिब ३ महिनामा माघदेखि चैतसम्म पाँच महिनामा नेप्से ५ सय २२ अंक माथि उक्लियो। त्यो वृद्धि लामो समय टिक्न नसकेपछि करिब एक महिनामै नेप्से करिब ४ सय अंक घटेर १ हजार २ सय ५१ बिन्दुमा ओर्लियो। नेप्से परिसूचकमा उतारचढाव आए पनि दैनिक कारोबार रकम, कारोबार संख्या र कारोबार सेयर संख्यामा भने हालसम्मकै धेरै रहे।

ज्येष्ठ नागरिकलाई बिमा

०७६ मा २ लाख ६४ हजार १ सय ६४ जना ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बिमा भयो। ७० वर्ष कटेका ज्येष्ठ नागरिकलाई एक लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने सरकारी कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त बिमा भएको हो। यो कार्यक्रमअन्तर्गत ९२ करोड ४५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ प्रिमियम संकलन भएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जामा सुधार

गरिब तथा विपन्न वर्गलाई लक्ष्य गरी सरकारले सञ्चालन गरेको ब्याज अनुदानको सहुलियत दरको कर्जाअन्तर्गत गत माघसम्म ४७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ। २२ हजार ३ सय २४ जनाले उक्त कर्जा सुविधा लिएका छन्। कृषिबाहेकका अन्य ८ प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेका छन्। ३ हजार ७ सय ८० जना ऋणीले उक्त कर्जा सुविधा लिएका हुन्। ०७५ चैतसम्म १४ हजार ६ सय ३९ जना ऋणीले २५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबर कर्जा लिएका थिए।

निकै लामो समय आशा देखाएको नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारक एवं उद्यमी व्यवसायीलाई ०७६ मा सरकारले ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने खुसीको खबर भने ल्यायो। अर्थ मन्त्रालयले ‘नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदान कार्यविधि–०७६’ जारी गरी बीउ पुँजीको ५० प्रतिशत तर ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नहुने गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो । यसले नयाँ उद्यम व्यापारका लागि सोच भएका तर बीउ पुँजी नभएकालाई सघाउ पुग्ने आशा देखाएको छ ।

पूर्वाधारमा औसत उपलब्धि

यो वर्ष पूर्वाधार क्षेत्रका लागि औसत रह्यो। केही नयाँ काम थालनी भए पनि वर्षौंअघिदेखि निर्माण सुरु गरिएका आयोजना पूरा हुन सकेनन्। यसले व्यवसायीप्रति जनआक्रोश बढ्दै गयो। विभिन्न जिल्लामा स्थानीयले चाँडो निर्माण सक्न दबाब दिँदै निर्माण व्यवसायीका पोस्टर बनाई सडक किनारका पोल, सार्वजनिक यातायातमा टाँसेर विरोध जनाए।

एउटै निर्माण व्यवसायीले दर्जनौं ठेक्का लिएर अलपत्र पारिरहेको समयमा सरकार निर्माण व्यवसायीकै पक्षमा उभिन पुग्यो। उनीहरूकै दबाबमा परेर खरिद नियमावली एकै वर्ष चार पटकसम्म संशोधन गरियो। पूर्वाधारमा यो वर्ष आशा जगाउने र नेपालकै पहिलो नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ निर्माणको काम थालियो। २ दशमलव ६८ किमि रहने सुरुङ निर्माणका लागि जापानको साढे १६ अर्ब ऋण सहयोगको यो सुरुङमार्गको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत कात्तिक ४ मा शिलान्यास गरे।

रेल रोकिएको रोकियै

यही वर्षको अन्त्यसम्म जयननगर–जनकपुर–कुर्था खण्डमा रेल सञ्चालन गर्ने समय तोकिएको थियो। कोभिड–१९ को त्राससँगै सिंगो मुलुक लकडाउन भएपछि भारतमा बनेर बसेको रेल सेट नेपाल आउन सकेन। त्यस्तै रेल सञ्चालन गर्न आवश्यक दक्ष प्राविधिकसहित २ सय २६ जना कर्मचारी भर्ना गर्न पनि करिब वर्ष दिन नै लाग्यो। तर अझै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सकिएको छैन।

पहिलो चरणमा जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३५ किमि दूरीमा रेल सञ्चालन हुने भनिएको थियो। २ वटा रेल सेट निर्माण भइसकेको दुई महिनाभन्दा बढी भयो। चीनका दुई सरकारी कम्पनीले काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेर गत मंसिरमा रेल विभागलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्। यही वर्ष नै चिनियाँ विज्ञ टोलीले टोखा–छहरे सुरुङमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ।

गौरवमा निराशा

यो वर्ष आशा गरिएका गौरवका आयोजनाको प्रगति पनि औसत नै रह्यो। २२ आयोजनामध्ये केही आयोजनाको मात्र प्रगति सन्तोषजनक रह्यो। मेलम्ची खानेपानी आयोजना ०७७ असारमा काठमाडौंको सुन्दरीजलमा ल्याउने दाबी गरिएको थियो। लकडाउनसँगै कामले गति लिन सकेको छैन। आयोजनाका अनुसार ९६ प्रतिशत काम सकिसकेको छ।

गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ। ३१ मार्च २०२० मा यसको निर्माण सक्ने लक्ष्य थियो। तर कोरोनाले गर्दा समयमै काम सक्न सकिएको छैन। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि अहिलेसम्म ५६ प्रतिशत काम सकिएको छ। सन् २०२१ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी विमानस्थल निर्माणको काम सुरु गरिएको हो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा राम्रो प्रगति निजी आवास निर्माणमा रह्यो। यो वर्ष १३ प्रतिशत निजी आवास निर्माणको काम सकियो। यो क्षेत्रमा समग्रमा ६३ प्रतिशत प्रगति भयो।

चर्चा पनि, बदनाम पनि

दूरसञ्चार क्षेत्र यो वर्ष चर्चा र विवादमा आइरह्यो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अघि बढाएको सेक्युरिटी प्रेस खरिद, स्याटलाइट स्थापना जस्ता ठूला परियोजना विवादमा भए पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत अघि बढाइएको एक हजार सामुदायिक विद्यालयमा आइटी ल्याब स्थापना गर्ने परियोजना विवादित बन्यो। सेक्युरिटी खरिदका विषयमा घूसको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो।

जीटूजी प्रक्रियाबाट सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने भन्दै सरकारले फ्रान्स र जर्मनी कम्पनीबाट प्रस्ताव माग गरेको थियो। सञ्चारमन्त्री घूस विवादमा तानिएसँगै सरकारले अघि बढाउने तयारी गरेका दुई ठूला परियोजना अहिले रोकिएका छन्।

यो वर्ष सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार नेपालका दुई ठूला टेलिकम कम्पनीको आम्दानी घट्दै गएको देखिन्छ। नेपाल टेलिकमले गत वर्ष ३६ अर्ब ७३ करोड मात्रै आम्दानी गर्‍यो भने एनसेलको आम्दानी ५५ अर्ब २८ करोड भयो। विवादका बीच पनि यो वर्ष टेलिकम क्षेत्रमा केही सुधारका संकेत देखिए। वर्षौंदेखि परियोजना लिएर काम नगर्ने कम्पनीबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले परियोजना खोस्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश ६ र ७ मा पहाडी लोकमार्ग र जिल्ला सदरमुकाम छुने गरी अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने जिम्मा पाएको स्मार्ट टेलिकमबाट परियोजना खोसेर नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिइएको छ।

विभिन्न शीर्षकमा प्राधिकरण र सरकारलाई राजस्व नबुझाएका कम्पनीलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने काम पनि यही वर्ष सुरु भएको छ। प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल स्याटलाइट, यूटीएल, स्मार्ट टेलिकमसहित अन्य सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले किस्तामा तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गर्‍यो। केही वर्षदेखि विवादित एनसेलको १२औं बिक्रीको पुँजीगत लाभकर पनि यो वर्षको अन्तिम दिन टुंगोमा पुगेको छ। आइतबार एनसेलले पुँजीगत लाभकरबापत तिर्नुपर्ने बाँकी १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ सरकारी खातामा जम्मा गरेको छ।

विद्युत् व्यापारको तयारी वर्ष

केही वर्षयता नेपालले उत्पादित विद्युत् भारत र बंगलादेशमा बिक्रीका लागि तयारी गरिरहेको छ। यो वर्ष भने उक्त तयारीले केही आशातित रूप लियो। भारत र बंगलादेश नेपालको विद्युत् खरिदका लागि तयारीका लागि जुटेका छन्। योबाहेक विद्युत् बिक्रीका लागि आवश्यक अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच सैद्धान्तिक सहमति जुट्यो।

नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकले न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको निर्माणको मोडालिटी टुंग्याएको छ। दुई देशबीच इनर्जी बैंकिङको अवधारणामा सहमति जुटेको छ। नेपालमा विद्युत् बढी हुँदा भारत निर्यात गर्ने र आवश्यक पर्दा पुनः ल्याउने अवधारणा नै इनर्जी बैंकिङ हो।

बंगलादेशले पनि माथिल्लो कर्णाली विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिदका लागि पीपीएमा सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ। यससँगै वर्षौंदेखि निर्माणको पर्खाइमा रहेको यो आयोजना निर्माण सुरु हुने आशा पलाएको छ।

विद्युत् निर्यातका लागि तयारीका हिसाबले केही आशातित बनेको विद्युत् क्षेत्र आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ भने सोचेको जस्तो प्रगति भएन। विद्युत् क्षेत्रमा वर्षभर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषय हेडलाइनमा आइरह्यो। लोडसेडिङको बेला निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगहरूको महसुलबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरेर बिलिङ गरेपछि कतिपय उद्योगी अदालतमा पुगे। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति भए पनि आफूहरू लोडसेडिङमा बसेको, यस्तो लाइनका लागि आवेदन नदिएको उद्योगहरूको तर्क छ। करिब १० अर्ब रकम उठ्नुपर्ने भनी प्राधिकरणको अध्ययन समितिले औंल्याएपछि प्राधिकरण र उद्योगबीच विवाद सुरु भएको हो।

विशेषगरी विद्युतीय पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बाट प्राप्त ५५ अर्ब अनुदान रकमका विषयमा पनि वर्षभर विवाद भइरह्यो। नेपालमा उत्पादित विद्युत् उच्च क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत बुटवल लैजाने र सबस्टेसन तयार पार्न प्राप्त हुने अनुदानको सर्तका कारण यो परियोजना राजनीतिक विवादमा पर्‍यो। अनुदान सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुअघि संसद्बाट पास गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण सत्तारूढ दलभित्रै यसको विवाद निम्त्यायो। अनुदान सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता भए पनि हालसम्म यसको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

किसानलाई समस्यै समस्या

बितेको एक वर्ष कृषि क्षेत्र समस्यै समस्यामा गुज्रियो। प्राकृतिक प्रकोप, बीउमा ठगी, मल अभाव, किसानले भुक्तानी नपाउने, अनुदान दुरुपयोग, बेथिति जस्ता घटनाले कृषिलाई ग्रस्त बनायो।

करिब चार महिनाअघि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्हालेका घनश्याम भुसालले ‘कृषि रूपान्तरणको खाका’ सार्वजनिक गरे। उनका प्रयास सकारात्मक भए पनि समग्रमा कृषिले खुट्टा टेक्न सकेन।

कृषि सपार्ने नाममा लिइएका अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक सहायतासहितका अनुदान दुरुपयोग भए। यन्त्रीकरणले साना किसानलाई फाइदा नगरेको सरोकारवाला बताउँछन्। गरिमा धानको बीउबाट किसानलाई धोका भयो। धेरै फल्ने आशामा चितवन, कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङ, तनहुँ, कञ्चनपुर, नवलपरासीलगायत १३ जिल्लामा ६० पालिकाका किसानले गरिमा जातको हाइब्रिड बीउ लगाएका थिए। तर बीउ नै नक्कली परेपछि किसानलाई ठूलो क्षति पुग्यो।

फौजी किराको प्रकोपले साढे २० हजार हेक्टर धानबालीमा क्षति पुग्यो। सबैभन्दा बढी प्रदेश ५ बाँकेमा १७ हजार हेक्टर धानबाली नष्ट भएको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रको तथ्यांक छ। तर किसानले क्षतिपूर्ति पाएनन्। धानमा फैजी किरा जस्तै बाराका किसानले लगाएको मकैमा घोगा नलाग्ने समस्या देखियो।

उखु किसानको पीडा पनि उस्तै रह्यो। ६ वर्षदेखि उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै किसान उपत्यकामा अनशनसमेत बसे। आन्दोलन गरे। किसान र सरकारबीच तीन साताभित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम बुझाउने सहमति भयो। तर पनि समयभित्र किसानले भुक्तानी पाएनन्।

अण्डा र मासु क्षेत्रमा पनि उस्तै समस्या देखियो। मूल्य नपाएको भन्दै ह्याचरी उद्योगीले ह्याचिङ भएका अन्डा नष्ट गरे। चल्ला बिक्रीवितरण तथा ओसारपसार बन्द गरे। चल्ला गाडे। लगत्तै बजारमा मासुको अभाव देखियो।

यस वर्ष पनि किसानले सहजै मल पाएनन्। बजाररमा मल अभाव हटाउन सरकारले जीटूजी प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्ने निर्णय गरे पनि ल्याउन सकेन। यसले बजारमा मलको चरम अभाव देखिएको थियो। समयमा रोपाइँ नहुदा र मल अभावकै कारण धान उत्पादन ५९ हजार १ सय ३३ मेट्रिक टनले घटेर ५५ लाख ५० हजार ८ सय ७८ मेट्रिक टनमा झर्‍यो।

महत्त्वाकांक्षी योजनामा तुषारापात

सरकारले महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पनि ०७६ मै सार्वजनिक गर्‍यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको योजना आयोगको बैठकले सरकारले अर्थतन्त्रका प्रायः सूचकमा दोब्बर वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित १५औं पञ्चवर्षीय योजना पास गरेको हो। हाल निरपेक्ष रूपमा १८.७ प्रतिशत र बहुआयामिक रूपमा २८.६ प्रतिशत रहेको गरिबी १० प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने योजनाको लक्ष्य छ ।

योजना अवधिमा भोकमरी अन्त्यको घोषणासमेत गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीको थियो । आगामी पाँच वर्ष (२०७६/०७७– २०८०/०८१) सम्म आर्थिक वृद्धिदर औसत ९.६ प्रतिशत हुने लक्ष्य छ। यो लक्ष्य तय भएकै दुई सातापछि नेपालमा भएको ‘लकडाउन’पछिको वातावरणले चाहेको गरिबी होस् या आर्थिक वृद्धि उक्त योजनाको लक्ष्य प्राप्त गर्नु त परको कुरा, ०७६ कै हाराहारीमा टिकाइराख्नु नै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

स्रोत: https://ekantipur.com/business/2020/04/13/158674528750718580.html