News

१० करोड हात पार्न ‘लबिइङ’

April 29, 2018

मकर श्रेष्ठ, कान्तिपुर दैनिक, १६ बैशाख २०७५ 

संघीय संरचनाअन्तर्गत तीन तहको सरकार गठन भइसक्दा पनि सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत एमाले र माओवादी केन्द्रका संघीय सांसदले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा यसअघि छुट्याइँदै आएको बजेट ३ करोडबाट बढाएर १० करोड पुर्‍याउन सभामुख, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई चर्को दबाब दिएका हुन् ।
 


नीति निर्माणको भूमिका निभाउनुपर्ने संघीय सांसदले १० करोड माग गरेपछि प्रदेश सांसदले समेत आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि २५/२५ लाख रुपैयाँ छुट्याउन प्रदेश सरकारलाई दबाब बढाएका छन् । स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको काम स्थानीय सरकारले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मध्यमस्तरको विकासको काम प्रदेशले नै गर्ने र राष्ट्रिय गौरवमा परेका योजना मात्रै केन्द्रले गर्ने गरी संविधानमै विकास निर्माणका लागि तीनै तहको सरकारको अधिकार तोकिएको छ । तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदले भने राज्यको ढुकुटी रित्तो भएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रलाई समेत बेवास्ता गरी करोडौं बजेट माग्न थालेका हुन् ।

‘१० करोड पुर्‍याउनुपर्छ भनेर माग राखेका छौं । यसका लागि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौं । उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्न,’ खोटाङका एमाले सांसद विशाल भट्टराईले भने, ‘अर्थमन्त्रीले स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि छ । केन्द्रका सांसद विकासका काममा लाग्नु उचित होइन भन्नुभएको छ ।’

माओवादी सांसद टोपबहादुर रायमाझीले यसपालिको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि तीन करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन हुनुपर्ने पक्षमा छलफल भइरहेको बताए । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि बजेट बढाउन आग्रह गरिएको जानकारी उनले दिए । ‘जनताले विकासको आशा गरेका हुन्छन् । समानुपातिक र सन्तुलित रूपमा विकास हुने हो भने यसरी छुट्टै बजेट आवश्यक पर्दैन,’ उनले भने, ‘सिस्टम नबसेसम्म यसरी बजेट दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसअघि ६ सय १ जनालाई दिइएकाले अहिले १ सय ६५ जनालाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि बजेट दिन हिचकिचाउन नहुने बताए । ‘हामीलाई जनताले विकास निर्माणको प्रतिनिधिका रूपमा चिनेका हुन्छन्,’ उनले भने।

‘संघ र स्थानीय तहले गर्ने विकास पनि जनताका लागि हो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको पैसा पनि जनताकै विकासका लागि हो । अहिले यसको आवश्यकता छ,’ उनले भने ।

सांसदले माग गरेअनुसार नै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोडका दरले बजेट विनियोजन गर्ने हो भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि वार्षिक १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ । त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी ३ सय ३४ जनालाई ५० लाखका दरले विगतको जस्तै बजेट छुट्याउँदा १ अर्ब ६७ करोड आवश्यक पर्छ । प्रदेश सांसदले माग गरेअनुसार नै छुट्याउने हो भने ७ प्रदेशका ५ सय ५० सांसदका लागि मात्रै १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र प्रदेश सांसदलाई रकम दिन करिब साढे १९ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । 

संविधानविद् विपिन अधिकारीले सांसदलाई विकासका नाममा बजेट दिन नहुने बताए । ‘संविधानले विकास निर्माणका कामका लागि तीन तहको सरकारको अधिकारको भिन्दाभिन्दै वा साझा सूचीको व्यवस्था गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘संविधानशास्त्रले कुनै तहको सांसदलाई पनि कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्ने हैसियत दिएको छैन । 

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको प्रावधानले अब संवैधानिक चुनौती खेप्नुपर्ने छ ।’ बजेट बाँडफाँटका लागि राजनीतिक निर्णय गर्न विगतको जस्तो सहज नभएको उनले बताए । दुई तिहाइको राजनीतिक क्षमता भएको सरकारले पूर्वाधारमा खर्बौं खर्च गर्नुपर्नेमा आफ्नो निगरानी गर्ने सांसदलाई बजेटको चारो छरेर अल्मल्याउन लागेको उनको आरोप छ । ‘सरकारलाई लगाम लगाउने संसद्ले हो,’ अधिकारीले भने, ‘सांसदलाई नै पैसा बाँडेर चलखेल गर्नु हुँदैन ।’ 

अर्थविद् केशव आचार्यले सांसदले विकास निर्माणमा चासो दिने हो भने राजीनामा दिएर ठेकेदार कम्पनीमा काम गर्न सुझाव दिए । ‘विकास निर्माणको काम ठेकेदारले गर्छन् । सांसद भएर आयोजना प्रमुख बन्न खोज्नु भएन,’ उनले भने, ‘सांसदको मुख्य काम कानुन बनाउने, सरकार कहाँ चुक्यो ? निगरानी गर्ने, संविधान कार्यान्वयन भयो कि भएन हेर्ने र विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने हो ।’ सांसदलाई बजेट दिनु लोकतन्त्रको खिलाफमा आत्मघाती र जघन्य अपराध हुने उनले बताए । विगतको जस्तै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउने हो भने संघीयता आवश्यक नपर्ने उनले बताए । ‘यस्तो हो भने तीन तहको सरकार किन चाहियो ? अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकार सक्रिय भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘कतिपयले कस्तो राम्रो योजना बनाएर अघि बढिसकेका छन् । संघीय संसदका सांसदलाई अब बजेट किन चाहियो ?’

सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका नाममा बजेट नदिए आफूले सिफारिस गरेको योजना दिए पनि हुने दोस्रो विकल्प पनि सांसदले तेस्र्याएका छन् । ‘बजेट नै दिनुपर्छ भन्ने छैन, हामीले जुन योजना माग गर्छौं, त्यो दिए पनि हुन्छ,’ एमाले सांसद भट्टराईले भने । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले विकसित र हाम्रो मुलुकमा पनि सफल नभएको र यस्ता बजेट कुन तहले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने यकिन नभएकाले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउनु ठीक नहुने बताए । ‘अब स्थानीय स्तरको विकास त नगरपालिका र गाउँपालिकाले गर्छन् । पहिला पो जिल्ला विकास समितिमार्फत काम गराउँथ्यौं । अब त यो काम तिमीले गर भनेर संघले स्थानीयलाई निर्देशन दिने हैसियतसमेत राख्दैन । तीन तहको सरकार संवैधानिक दृष्टिले समान हुन्,’ उनले भने, ‘के यो पैसा अब सांसदको पकेटमा राखिदिने ?’ संविधानले साना योजना र कार्यक्रम नगरपालिका र गाउँपालिकाले हेर्ने व्यवस्था गरिसकेकाले संघीय सांसदलाई बजेट छुट्याउनु गलत र संविधानविपरीत हुने उनले बताए । 

सांसदलाई बजेट दिनुको सट्टा आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनमा सहभागी गराउन सकिने उनले बताए । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट सही सदुपयोग नभएको सांसदहरू पनि स्विकार्छन् । ‘प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेर भए पनि बजेटचाहिँ छुट्याउनुपर्छ,’ माओवादी सांसद रायमाझीले भने ।

स्रोत : https://www.kantipurdaily.com/news/2018/04/29/152496463825772018.html