१० वस्तुको आयात खुल्छ

July 13, 2022

राजु चौधरी, कान्तिपुर, असार २९, २०७९

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा हुँदै आएको कमी नियन्त्रण गर्न बन्देज यथावत् राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाको सुझाव

काठमाडौँ — मुद्रा सञ्चिति घटेपछि सरकारले गत वैशाख १३ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मदिरा, तास, मोबाइल, टीभी, मोटरसाइकललगायत १० वस्तुको आयातमा बन्देज लगायो । अर्बौं रुपैयाँबराबरका विलासिताका सामान आयात हुन थालेपछि अर्थतन्त्रलाई उकास्न भन्दै कुरकुरे, कुरमुरे, लेज र यस्तै उत्पादन, मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु (कच्चा पदार्थबाहेक) आयात गर्न निर्णय गरेको थियो । 

हीरा (ओद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक), मोबाइल सेट, रंगीन टेलिभिजन (३२ इन्चभन्दा माथि), जिप, कार र भ्यान, २५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल, खेलौना र तास आयातमा बन्देज लगाइएको छ । ती वस्तुको आयात ०७९ असार मसान्तसम्म रोक लगाइएको हो । असार सकिन केही दिन मात्र बाँकी हुँदा यी वस्तुमा थप रोक लगाउने कि खुला गर्नेमा अन्योल देखिएको छ ।

एकातर्फ अर्थतन्त्र सुधार भइसकेको छैन भने अर्कोतर्फ खुला सीमाका कारण केही वस्तुको तस्करी भइरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नै बताउँछ । जसले गर्दा आयात खुलाउने वा बन्देज यथावत् राख्ने निर्णय हुन सकेको छैन । ‘के गर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । अर्थतन्त्र सुध्रिएको छैन, खुला सीमाका कारण केही सामान लुकाइछिपाइ आयात भइरहेकै छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सचिवज्यूले गम्भीर विश्लेषण गरेर निर्णय लिने भन्नुभएको छ । आयात रोक्का गर्ने भए मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्छ, नभए केही हुँदैन ।’

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा यी वस्तुको खरिदमा ६० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । ११ महिनासम्म आइपुग्दा ६५ अर्ब १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । खुला सीमाका कारण रक्सी, सुर्ती, चुरोट, कुरकुरे, कुरमुरेलगायतका बस्तु चोरी तस्करीबाट आइरहेको जनाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत जेठसम्म मुलुकको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ थियो । गत असारको तुलनामा यो करिब १६ प्रतिशत घटेको हो । गत असारमा यस्तो विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ थियो । गत जेठसम्म अमेरिकी डलरमा बिदेशी मुद्रा सञ्चिति गत असारको तुलनामा १९.६ प्रतिशत घटेर ९ अर्ब ४५ करोड कायम भएको छ । गत असारमा यस्तो सञ्चिति ११ अर्ब ७५ करोड थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.५३ महिनाको वस्तु आयात र ६.७३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था बिग्रिएकाले यी १० वस्तुको आयात बन्द नै हुनुपर्ने पूर्वउद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्र घिमिरे बताउँछन् ।

‘विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सम्झैताअनुसार अर्थतन्त्रलाई बचाउन आयात नियन्त्रणमा केही औजार प्रयोग गर्न सकिन्छ । मुलुकले आफ्नो आवश्यकताअनुसार उपभोग गर्नेबाहेक वस्तुमा औजार लगाउन सक्छ । बैंकले मार्जिन राख्न पाउँछन्,’ घिमिरेले भने, ‘भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था पर्याप्त समय आयात धान्न सक्ने छैन । त्यसैले अहिलेको समयमा आयात बन्द गर्नु नै ठीक हो ।’ सधैं बन्देज गरिरहनु भने नहुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन विलासिताका वस्तु आयात नखुलाए पनि चल्ने बताए । अहिलेको सन्दर्भमा अत्यावश्यकबाहेक अन्य वस्तु जरुरी नभएको उनको भनाइ छ । ‘विलासिताका वस्तु मुलुकमा नभए पनि चल्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र बचाउन सम्झौता गर्नुपर्छ । यी वस्तुको आयात खुला हुँदा भविष्यमा विदेशी मुद्राको संकट पर्न सक्छ ।

भुक्तानी सन्तुलन नै बिग्रिए मुलुक दुर्घटनामा पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘खुला सीमाका कारण तस्करीको सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । आयात बन्दका नाममा सर्बसाधारण ठगिने सम्भावना पनि छ । त्यसैले मुलुकको अवस्था हेरेर भुक्तानी सन्तुलन नबिग्रने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

सरकारले १० वस्तुको आयात बन्देज गरे पनि तस्करी हुने सुपारी, केराउ र मरीच आयात भने निर्बाध रूपमा खुला गरेको छ । औद्योगिक प्रयोजनको नाम दिइए पनि सीमित व्यवसायीको स्वार्थमा खुला गरिएको बताइएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत फागुन २६ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि भटाभट आवेदन परेको थियो ।

शोधनान्तर घाटा र घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थालाई थप बिग्रन नदिन राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को नीतिगत कडाइ गरिरहँदा सरकारले सुपारी व्यापारीलाई मागअनुसार नै इजाजत दिएको छ । पछिल्लो समय कार्यविधि नै संशोधन गरेर सुपारी व्यापारीको मागअनुसार आयात दिँदा स्वार्थ स्पष्ट देखिएको जानकारहरूको भनाइ छ ।

सरकारले ‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरीच पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि ०७८’ बनाएको थियो । कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा ३ मा एक पटकमा बढीमा २ सय टन स्वीकृति दिने अधिकार वाणिज्यलाई दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त कार्यविधि माघ १० मा स्वीकृत गरेको थियो । तर सुपारी व्यापारीलाई मागअनुसार इजाजत दिन चैत १७ मा कार्यविधि पुनः परिमार्जन गरिएको छ । त्यसमा उद्योगबाट प्राप्त स्वीकृत स्किम र परिमाण सीमाभित्र रही वाणिज्यले इजाजत दिने उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्रको अवस्था खराब रहेकाले यी वस्तुको आवश्यकता नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वाग्मती प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘रेमिट्यान्स, आन्तरिक र बाह्य गरी वर्षमा १३/१४ खर्बको विदेशी मुद्रा आर्जन हुने गरेको छ । आयात भने २५ प्रतिशत बढिरहेको छ । यस हिसाबले आयात बन्देज लगाउने वस्तु सरकारले छुट्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘फलफूल, तरकारी, आयात रोक्दा स्वदेशमै उत्पादन बढ्छ ।

मरीच, छोकडा, केराउ, सुपारी ल्याउनु आवश्यक छैन । महँगा सवारी पनि आवश्यक छैनन् । २० लाखभन्दा कम मूल्यका सवारी आयात गर्न दिए पनि त्यसभन्दा बढी मूल्यका चाहिँदैनन् । मदिरा, सुर्ती सधैंका लागि बन्द गरिदिए हुन्छ । तर हचुवामा होइन, निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर बन्देज लगाऔं ।’

स्रोत: https://ekantipur.com/business/2022/07/13/165767642834594355.html

Newsletter

Submit your details below to receive Newsletters

Newsletter