सुरेन्द्र काफ्ले, माघ २१, २०८१ सोमबार ९:४८:३९
काठमाडौं : राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार मुलुकभर ६६ लाख ६६ हजार ९३७ परिवार छन्। जसमा झन्डै १५ लाख परिवार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको सरकारको अनुमान छ। किनभने, १३ लाख ५० हजार परिवार (भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी) का तर्फबाट यसअघि बनेका भूमिसम्बन्धी आयोगमा निवेदन परेका छन्। छुटपुट दर्ता हुँदा १५ लाख परिवार पुग्ने सरकारको अनुमान छ।
त्यसैकारण सरकारले करिब १५ लाख परिवारलाई जग्गाको स्वामित्व दिने तयारी गरेको छ। तीन वर्षभित्र सबै नेपालीलाई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन हालै हरिप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा १९औं भूमि समस्या समाधान आयोग बनेको छ। यससम्बन्धी समिति जिल्ला–जिल्लामा धमाधम बनिरहेका छन्।
संविधानसभाबाट संविधान जारी पछि ०७५ सालमा नै भूमिसम्बन्धी ऐनको सातौं संशोधनले भूमिहीन दलितलाई भूमि दिइसक्नुपर्ने समयावधि ३ वर्ष तोकेको थियो। तर, उक्त समयावधि त्यसै गुज्रिएर गयो। त्यसपछि भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन ०७६ सालमा गरियो। उक्त ऐनले पनि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ग¥यो। जसमा एक पटकका लागि सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीले आवाद गरिरहेको स्थानमा वा सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो। नयाँ बनेको रिजाल संयोजकत्वको आयोगले देशभर २५ प्रतिशत घर परिवारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ। हाल करिब २५ प्रतिशत घरपरिवार जग्गा स्वामित्वभन्दा बाहिर रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोगले विभिन्न समयमा गठित भूमि आयोग तथा समितिले संकलन गरेका पुराना निवेदन (८६ हजार ४ सय) को समेत प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। आयोगले संकलित विवरणमध्ये १० लाख ९६ हजार ६७० को लगत विवरण लिइसकेको छ। जसमा अव्यवस्थित बसोबासीमा ८ लाख ४२ हजार ६१५ छन्। त्यस्तै भूमिहीन सुकुम्बासीमा १ लाख ६६ हजार ६० र भूमिहीन दलित ८७ हजार ९९५ को लगत संकलन भएको आयोगले जनाएको छ। तर, मधेस प्रदेशका आधा स्थानीय तहले लगत संकलनको सुरुवात गरेका छैनन्। जसले गर्दा संख्या १५ लाख पुग्ने अनुमान आयोगको छ। आयोगका अध्यक्ष रिजाल यो संख्या तलमाथि हुने सक्ने बताउँछन्।
‘कुनै दोहोरिएको र कुनै भूमिहीन दलित/सुकुम्बासी दुवै वर्गमा परेको पनि हुनसक्छ,’ रिजालले भने, ‘यसको विस्तृत अध्ययन हुनेछ।’ पहिलो चरणमा नै आयोगले १० हजार कर्मचारी भर्ना गर्दै छ। तर, त्यो संख्याले मात्रै नपुग्ने आयोग अध्यक्ष रिजाल बताउँछन्। भूमि समस्या समाधान आयोग जग्गाको स्वामित्व जनतालाई उपलब्ध गराउन कस्सिएर लागेको छ। ३ वर्षभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने योजनाका साथ काम थालेको अध्यक्ष रिजालले बताए। उनले जिल्ला समितिलाई पूर्णता दिने र कर्मचारी छनौट गर्ने काम भइरहेको बताए।
‘२/४ दिनभित्र जिल्ला समितिले पूर्णता पाउनेछन्, ८÷१० दिनभित्र कर्मचारीको छनौट सकिनेछ,’ उनले भने। जिल्ला समितिलाई पूर्णता दिएर कर्मचारी छनौट काम सकिएपछि सक्रिय रूपमा काममा लाग्ने उनले बताए। आयोग अध्यक्ष रिजाल भूमिहीनता अन्त्य गर्नका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको बताउँछन्।
सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने भनेर अध्यादेश नै ल्याएको छ। भूमि, व्यवस्था सहकारी एवं गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ प्रतिनिधिसभा पेस गरिसकेका छन्। यो अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित हुनुपर्छ। अध्यादेशको केही प्रावधान आलोचना पनि भएको छ।
के छ अध्यादेशमा ?
‘सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, हाल रूख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्र जग्गा तर सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटभाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गा, तोकेको समयवधिभन्दा अगावैदेखि घर टहरा बनाइ आवाद कमोत गर्दै आएको रहेछन् र त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगत उल्लेख भएबमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने बेहोरा, जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको कटानी निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा गर्ने छैन।’ अध्यादेशमा छ।
तर, नदी किनार, तालतलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र,सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने’ अध्यादेशमा उल्लेख छ। अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र मूल्यांकनलाई समेत हेरी तोकिएबमोजिमको दस्तुर लिइ जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउन सकिने अध्यादेशमा छ।
सरकारले यसका लागि निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ। अध्यादेशमा सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ संशोधन गरेर केही प्रतिबन्धात्मक वाक्य राखेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा थपिएको छ– ‘तर यसरी व्यवस्थापन वा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भूस्वामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा वुटयान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रलाई छुट्ट्याइ सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन।’
यस्तै वन ऐनमा थपिएको छ, ‘अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुटयान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्साकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याइ सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन।’ सरकारले भने यो अध्यादेशबाट गाठो फुकाएको बताउँछन्।
आयोगले निवेदन दिन अन्तिम मौका दिने
आयोगले अन्तिमपटक निवेदन पेस गर्नका लागि मौका दिने भएको छ। आयोगले अन्तिमपटक घोषणा गरी आवेदन खोल्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत आवेदन खोलिनेछ। आयोगका विज्ञ सदस्य डा. जगत बस्नेतले अन्तिम पटक घोषणा गरेर नै आवेदन खोलिने जानकारी दिए। ‘अन्तिम पटक भनेर नै घोषणा नै गरेर एक चोटी आवेदन खोलिन्छ,’ उनले भने, ‘३५ दिनका लागि आवेदन खोलिने छ। यसको लागि भूमिसम्बन्धी नियमावलीको संशोधन गर्न आवश्यक छ।’
पहिचान र प्रमाणीकरण सिध्याउँदै लैजाने
आयोगले कुनै पनि हालतमा यो कार्यकालमा अधिकांशलाई जग्गाको स्वामित्व दिने गरी काम गर्ने रणनीति बनाएको छ। सरकार परिवर्तन नभएमा विवादरहित स्थानको पहिचान र प्रमाणीकरण सिध्याउँदै लैजाने लक्ष्य आयोगको छ। आयोगका विज्ञ सदस्य डा. बस्नेत भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरणको काम टुंग्याउँदै जाने बताउँछन्। भूमिहीनको संख्या करिब ३ लाखको हाराहारीमा मात्रै छ। आयोगका अध्यक्ष रिजाल पनि सजिलोबाट काम थालेर अप्ठ्यारोतिर जाने बताए।
बसेको ठाउँमा नै राख्ने
समस्या नभएको स्थानमा बसेकै स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराइने छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव गणेशप्रसाद भट्ट ‘जो जहाँ बसेको छ, त्यही एडजस्ट गर्ने’ योजना सरकारको रहेको बताउँछन्। भूूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशले पनि यो कुराको सुनिश्चिता गरेको छ। जटिल विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर लाने भन्ने योजना पनि आयोगको छ।
एकीकृत बस्ती
जहाँ बसेका छन्, त्यो स्थानमा राख्न नसक्ने अवस्था भएमा एकीकृत बस्ती बनाएर उनीहरूलाई व्यवस्थापन गरिने योजना पनि आयोगको छ। नकारात्मक सूचीमा रहेका स्थानमा बसेकाहरूलाई एकीकृत बस्तीमा राख्न सकिने छ।
राजमार्गको ३१÷३१ मिटर दुवैतर्फ, नदी किनारा, निकुञ्ज, वन लगायतका क्षेत्रमा रहेका पनि अन्यत्र एकीकृत बस्ती बनाएर राख्न सकिने आयोगले जनाएको छ। भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई ४ आना (१३० वर्गमिटर) आवासका लागि तथा १००० वर्गमिटर कृषिका लागि उपलब्ध गराइने छ। अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएबमोजिम निश्चित राजस्व लिएर बढिमा १.५ बिघासम्म उपलब्ध गराइनेछ। बढिरहेको जग्गा भने सरकारले लिनेछ।
५० अर्ब मृत पुँजीको अनुमान
हाल अनौपचारिक भूमि क्षेत्रमा करिब ५० अर्ब मृत पुँजी अनुमान छ। जुन जग्गाबाट राजस्व संकलन हुन सकेको छैन। ऐलानी, वन, नदीको किनारा, निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र लगायतको जग्गामा लामो समयदेखि मानिस बसिरहेका छन्। उनीहरूसँग लालपुर्जा नभएको कारण उनीहरूले कर तिरिरहेका छैनन्। अव्यवस्थित बसोबासीलाई निश्चित रकम लिएर बसेकै स्थानको जग्गा स्वामित्व दिएमा त्यहाँबाट ५० अर्ब बराबरको वार्षिक राजस्व संकलन हुने दाबी सरकारको छ। तर, सार्वजनिक जग्गामा भने सरकारले कसैलाई पनि राख्न पाउने छैन।
विगतमा ३५ वर्षमा जम्मा १ लाख ६१ हजार परिवारलाई मात्रै जग्गा वितरण
२०४६ सालदेखि यताका ३५ वर्षमा १ लाख ६१ हजारलाई मात्रै जग्गा वितरण गरेको देखिएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जनाएको छ। यसरी वितरण गरीका लालपुर्जाहरू पनि कतिपय सेता पुर्जा, केही स्रेस्ता कायम नभएका लगायतका कारणले सरकारी कामकाज तथा वित्तीय धितोबन्धकीमा नचल्ने अवस्था छ।
सबैभन्दा बढी २०५१ सालमा ऋषिराज लुम्सालीको नेतृत्वको आयोगले जग्गा वितवरण गरेको देखिन्छ। लुम्साली नेतृत्वको आयोगले २४ हजार ४७० सुकुम्बासी, २४ हजार ५२ अव्यवस्थित बसोबासी, १९५ कमैया, तीन हजार ३०२ बाढीपहिरोपीडित गरी ५८ हजार ३४० परिवारलाई जग्गा वितरण गरेको थियो सरकारले २०८० चैत ८ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेजी गर्दासमेत २०७६ सालमा गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान अयोग (देवीप्रसाद ज्ञवाली) र २०७८ भदौमा गठित राष्ट्रिय भूमि आयोग (केशव निरौला) ले करिब ५ वर्षमा ५ हजार ३ सय ५३ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेका थिए। सरकार आएपिच्छे आयोग गठन पुनर्गठन हुने समस्याले पनि भूमिसम्बन्धी समस्या जिउँको तिहुँ रहँदै आएको हो। २०४७ पछि जति सरकार परिवर्तन भए त्यतिकै हाराहारीमा भूमि समस्या समाधान गर्ने भन्दै आयोग बनेका छन्।
सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा
लगत संकलनको तथ्यांकमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको देखिएको छ। लुम्बिनीमा २ लाख ९२ हजार २७१ को लगत लिइएको छ। तर, मधेस प्रदेशको सबै स्थानीय तहको लगत लिइएको छैन। दोस्रो कोशी प्रदेश, तेस्रोमा सुदूपश्चिम, चौथोमा बागमती, पाँचौंमा मधेस, छैटौंमा गण्डकी र सातौमा कर्णाली प्रदेश छन्।
कुन जिल्लामा कति ?
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लामा छन्। कैलालीमा १ लाख ३० हजार ३३१,रुपन्देहीका ७६ हजार ६५६, कञ्चनपुरका ७२ हजार ५७३, मोरङका ६९ हजार ५३७, दाङ ६८ हजार ९२५ छन्।
त्यस्तै झापाका ५० हजार ६१९, उदयपुरका ४६ हजार ९००, बर्दियाका ४४ हजार ६९७, बाँके ४२ हजार ४१८ छन्। चितवन ४१ हजार २१३, सुनसरीका ३८ हजार २०८, नवलपरासीपूर्वका ३१ हजार २७७, सर्लाहीका ३१ हजार ३५ छन्। त्यस्तै सुर्खेतमा ३० हजार २२, सिन्धुलीमा २७ हजार ५५०, कपिलवस्तुमा २५ हजार ८३९ तनहुँमा २३ हजार १०४, मकवानपुरमा २२ हजार ६९४, नवलपरासीपश्चिममा २१ हजार ६६८, कास्कीमा २१ हजार ४९१, रौटहटमा १७ हजार ३०६, बारामा १४ हजार १५०, इलाममा १४ हजार ९२, महोत्तरीमा १२ हजार २८२ छन्।
पोखरा महानगरपालिका सबैभन्दा धेरै
पोखरा महानगरपालिकाका सबैभन्दा धेरै भूमिको समस्या देखिको छ तथ्यांकमा अनुसार २० हजार ६४ जना भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी पोखरामा छन्। त्यसपछि कैलालीको घोडाघोडा नगरपालिका, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, कैलालीकै गोदावरी नगरपालिका, लम्की चुहा नगरपालिका, रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकामा धेरै भूमिहीनको समस्या छ।
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, रुपन्देहीको सैनामैना, दाङको घोराही, कञ्चनपुरको कृष्णपुर, बाँकेको कोहलपुरदेखि सुनसरी धरान उपमहानगरपालिकाम पनि भूमिसम्बन्धी समस्या छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, उदयपुरको बेलका नगरपालिका र त्रिजुगा नगरपालिाकादेखि बाँकेको बैजनाथ र सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकामा पनि १० हजारभन्दा बढी दलित भूमिहीन, सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ।
अहिलेसम्म बनेका आयोग
भूमिहीनताको अन्त्य गर्न भनेर सरकारले धेरै आयोग बनायो। यस विषयमा पनि सरकारसँग फरक–फरक विवरण छन्। तर, २०४६ सालपछि भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने, जग्गा दर्ता गर्ने, जग्गा वितरण गर्ने नाममा १९ वटा आयोग बनेका देखिन्छन्। ०४७ सालमा द्रोणप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वको आयोगलाई कसैले पहिलो भनेका छन् भने कसैले ०४८ सालमा बलबहादुर राईको संयोजकत्वमा बनेको आयोगलाई पहिलो मान्ने गरेका छन्। ०४७ सालमा नै अच्युतराज रेग्मीको संयोजकत्वमा पनि आयोग बनेको देखिन्छ।
त्यस्तै ०४९ सालमा शैलजा आचार्य, २०५१ साला ऋषिराज लुम्साली, २०५२ सालमा बुद्धिमान तामाङ, २०५४ सालमा चन्दा शाह, २०५४ मा पुन: बुद्धिमान तामाङ, २०५५ मा तारिणीदत्त चटौत, २०५६ सालमा गगाधर लम्साल, २०५८ मा सिद्धराज ओझाले आयोगको नेतृत्व गरेका थिए। त्यस्तै २०६३ सालमा कैलाश महतो, २०६६ सालमा गोपालमणि गौतम, २०६८ मा भक्तिप्रसाद लामिछाने, ०७१ सालमा शारदाप्रसाद सुवेदी, २०७३ मा गोपाल दहित, २०७६ मा देवीप्रसाद ज्ञवाली, २०७८ मा केशव निरौला र ०८१ मा हरिप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा आयोग बनेका छन्।
यसपटक पनि जग्गा दिन नसके आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न
जगत देउजा, भूमि अधिकारकर्मी
विगतका सिकाइको आधारमा आयोगको गठन आदेशलाई पहिलेको भन्दा सुधार गरिएको छ। आयोगले कामलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्राविधिक कर्मचारीलाई परिचालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। भूमि आयोगले कस्तो–कस्तो जग्गा नाप्न सक्ने भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
आयोगको म्यान्डेटमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको विषयमा भूमि आयोगले अध्ययन गरेर मन्त्रालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था छ। स्थानीय तहले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्न समस्या देखिएमा भूमि आयोगको जिल्ला समितिले लगत संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। लगत संकलनको कार्य २०७७ बाट सुरु भए पनि मधेस प्रदेशका आधा स्थानीय तहले लगत संकलनको सुरुवात गरेका छैनन्। अघिल्लो राष्ट्रिय भूमि आयोग चैत ८ गते विघटन भएको थियो। यसको झन्डै ९ महिनापछि भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भएको छ। तर, जिल्ला समितिले अझै पूर्णता पाएको छैन। जिल्ला समितिले पूर्णता पाउन जरुरी छ।
गठित आयोगले सबैभन्दा पहिले ७५३ वटै स्थानीय तहको लगत संकलन कार्य अभियानकै रूपमा निसर्त समयसिमा राखेर सम्पन्न गर्नुपर्दछ। भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीले यसपटक पनि जग्गा प्राप्त गर्न नसकेमा आयोगको औचित्यमाथि त प्रश्न उठ्छ नै यी वर्गहरूमाथि ठूलो अन्याय पनि हुन जान्छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यविथत बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने कार्य गठित आयोगले मात्र सम्पन्न गर्न सक्दैन। यसका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मातहतका विभाग र सिंगोे सरकारको सहयोग हुन आवश्यक छ। जग्गा नापनक्साको कार्य आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर गर्न जरुरी छ। भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पहिलो प्राथिमकतामा राखेर काम गर्न जरुरी छ।
भूमिसम्बन्धी काम आयोगले अघि बढाउँदै गर्दा विभिन्न स्थानीय तहमा उठिवासका घटनाहरू घटिरहेका छन्। यही चुनौतीलाई आयोगले कुशलतापूर्वक सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। भूमि समस्या समाधान आयोगलाई शीघ्र पूर्णता दिनुपर्ने र हरेक स्थानीय तह र जिल्ला समितिको स्पष्ट लक्ष्यसहितको योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने छ। भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई न्यूनतम रूपमा उचित जग्गा दिनै पर्छ। नाम मात्रको जग्गा दिएर लगत कट्टा गरिनुहुँदैन।