कान्तिपुर दैनिक, १८ श्रावण २०७४
मनसुन निख्रिनै लाग्दा तराईका १६ जिल्लामा रोपाइँ कम भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयले मंगलबारसम्मको धान रोपाइँको विवरण सार्वजनिक गर्दै वर्षा कम भएका कारण न्यून रोपाइँ हुने १६ जिल्लाको नाम सार्वजनिक गरेको हो।
यसमा संखुवासभा, उदयपुर, ओखलढुंगा, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, कपिलवस्तु, बाँके र दाङ छन्। सबैभन्दा कम रोपाइँ हुनेमा बाँके छ। कृषि प्रसार निर्देशनालयका अनुसार यहाँ ३० प्रतिशत मात्रै रापाइँ भएको छ। बाँकेमा ३६ हजार हेक्टरमा धान खेती हुन्छ। तर, १० हजार हाराहारी हेक्टरमा मात्रै धान रोपाइँ भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। सिँचाइको अभाव भएका यी जिल्लामा मनसुनको कमजोर प्रभाव देखिएको छ।
मनाङ र मुस्ताङबाहेक देशभरका ७३ जिल्लामा कुल १५ लाख हेक्टर हाराहारीमा धान खेती हुन्छ। यसमध्ये सोमबारसम्म करिब १२ लाख हेक्टरमा रोपाइँ सकिइसकेको छ। यो ७७ प्रतिशत क्षेत्रफल हो। भूगोलअनुसार कम रोपाइँ हुनेमा तराई छ। तराईमा करिब ११ लाख हेक्टरमा धान खेती हुन्छ। तर, यसपटक तराईमा ८ लाख हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ सकिएको छ। यो ७३ प्रतिशत हो। उच्च पहाड र पहाडमा ८५ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ।
यसैबीच कृषि विकासमन्त्री रामकृष्ण यादवले वर्षाको कमीले सुक्खाग्रस्त हुन पुगेका मध्य तराईका नौ जिल्लाका कृषि कार्यालय प्रमुखलाई विकल्प मागेका छन्। धान रोपाइँको समय सकिनै लागेपछि खाद्य संकट हुन नदिन मन्त्री यादवले सप्तरी, सिराहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा अनि बाँकेका कृषि कार्यालय प्रमुखलाई वैकल्पिक कार्ययोजनासहित विकल्प पठाउन निर्देशन दिइसकेका छन्। यी जिल्लाका प्रमुखहरूले पीडित किसानहरूसहित सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक डाकेर समाधानका लागि उपायबारे छलफल गरी कृषि विभागमार्फत मन्त्रालयलाई धानको विकल्प पठाउनुपर्नेछ। अन्न भण्डार भनिने तराईमै रोपाइँ कम भएपछि मन्त्रीले सुक्खा धान वा अन्य अन्नबालीको विकल्पका लागि जिल्लामा रहेका कार्यालयलाई निर्देशन दिएका हुन्। ‘धान रोपाइँ हुन नसके अनुदान, मल, बिउ वा अन्य बर्खेबालीका लागि विकल्प खोजिएको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। यस वर्ष गत जेठ २९ गतेदेखि मनसुन भित्रिए पनि मध्य तराईमा मनसुन कमजोर रहेको छ।
खासमा तराईमा ढिलोमा मध्य साउनसम्म रोपाइँ हुने गर्छ। तर, यसपटक झापादेखि चितवनसम्म कम रोपाइँ भएको छ। मध्य तराईमा अझै रोपाइँ सकिएको छैन। यसैबीच मन्त्रीले मन्त्रालयको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोचसहितको रूपरेखा तयार पार्न भनेका छन्। यसका लागि योजना महाशाखाका सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ।
स्रोत : http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-08-02/20170802090545.html
