१७ जिल्लामा एक लाख लाभग्राही

Kantipur, 3rd May 2017, Kathmandu

भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा करिब एक लाख लाभग्राही निजी आवास पुनर्निर्माणको अनुदान पाउने सूचीमा परेका छन् । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको सर्वेक्षणअनुसार १७ मध्ये दुई जिल्लाको ४ गाविसबाहेकमा ९८ हजार २ सय १ घरधुरी लाभग्राही सूचीमा समावेश भएका हुन् । 

‘हिम पहिरोका कारण सर्वेक्षण सकिन ढिलाइ भएका सोलुखुम्बुका ३ गाविस र लमजुङको एक गाविसबाहेक अन्य जिल्लाका ७ सय ५४ नगरपालिका र गाविसबाट प्राप्त लाभग्राहीको सूचीलाई प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ,’ प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा छ । यो आधारमा ०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले प्रभावित र कम प्रभावित ३१ जिल्लामा ७ लाख २५ हजार घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको तथ्यांक संकलन भएको छ । भूकम्पले अति प्रभावित १४ जिल्लामा ६ लाख २६ हजार ६ सय ६ सय ९५ परिवारको घर पूर्ण रूपमा क्षति भई सरकारले दिने भनिएको अनुदान पाउने सूचीमा समावेश भइसकेका छन् ।

दुई वटा घर हुने, अनुदान लिन नचाहनेको पनि केही संख्या रहेकाले अनुदान पाउने सूचीभन्दा थप केही अन्यको पनि घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ । यो आधारमा झन्डै साढे सात लाख घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको बुझ्न सकिन्छ । ‘लाभग्राहीको सूचीमा परेकाहरूसँग आवास अनुदान सम्झौता सम्पन्न भए ती सबैले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सरकारबाट दिने अनुदानबापतको ३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्,’ प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता सम्पन्न भइसकेका लाभग्राहीलाई विभिन्न जिल्लामा पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ धमाधम वितरण गरिरहेको छ ।’ 

सर्वेक्षणअनुसार लाभग्राही सूचीमा अर्घाखाँचीबाट १ हजार ३६, बाग्लुङमा २ हजार ३ सय ७५, भोजपुर ५ हजार ७ सय ४९, धनकुटा २ हजार ७ सय ९६, गुल्मी ४ हजार १ सय ४४, कास्की ६ हजार २६, खोटाङ ८ हजार ४ सय ४३ घरधुरी लाभग्राही सूचीमा समावेश भएका हुन् । लमजुङमा १३ हजार ५ सय १९, म्याग्दी ८ सय ६८, नवलपरासी ८ सय ७२, पाल्पा ४ हजार ६ सय ५२, पर्वत ५ हजार २ सय ६९, संखुवासभा १ हजार ९ सय ९३, स्याङ्जा ८ हजार ५ सय ४९, चितवन ७ हजार ३ सय ३५, सोलुखुम्बु १० हजार ७ सय ९४ र तनहुँबाट १३ हजार ८ सय २१ घरधुरी लाभग्राही सूचीमा समावेश भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘सर्वेक्षण हुन नसकेका बाँकी ४ गाविसमा पनि छिट्टै काम सुरु गरिनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लालाई पहिलो चरणमा प्राथमिकतामा राखेर अनुदान वितरणको काम तीव्र पारेको प्राधिकरणले अहिले भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा अनुदान वितरणलाई तीव्रता दिएको छ ।’

उपत्यकाका प्राचीन बस्ती संरक्षण सुझाव दिन कार्यदल
प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका प्राचीन बस्तीहरूको सम्पदा संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको प्राधिकरणको ६२ औं कार्यकारी समितिको बैठकले साँखु, खोकना र बुङमतीका प्राचीन बस्तीहरूमा त्यस्ता सम्पदाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको हो ।

‘कार्यकारी समिति सदस्य ध्रुवप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा सदस्य हरिराम पराजुलीसमेत सम्मिलित कार्यदलले आवश्यक अध्ययन गरी १५ दिनभित्रमा प्राचीन बस्तीहरूको सम्पदा तथा व्यवस्थापनका लागि गर्न सकिने उपायसहितको प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई बुझाउनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘कार्यदलको सुझावका आधारमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले थप नीतिगत निर्णय गर्नेछ ।’ 

प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट क्षति पुरातात्त्विक एवं ऐतिहासिक सम्पदालाई संरक्षण गर्ने नीतिअनुसार राणाकालीन दरबारलाई विज्ञहरूको राय लिएर भरसक प्रबलीकरण गरी पुनर्निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भइसकेको छ । 

‘प्रबलीकरणबाट पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण गर्न सकिए भोलिका पुस्ताका लागि हामीले दिने महत्त्वपूर्ण उपहार बन्नेछ,’ कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भने, ‘पर्यटन प्रवद्र्धनका दृष्टिकोणले पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका प्राचीन बस्तीहरूको सम्पदा संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा हामी विशेष चनाखो बन्नैपर्छ ।’ पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणमका लागी केही समय लाग्ने भएकाले तत्काल त्यस्ता संरचनालाई बाह्य वातावरणीय प्रभाव हावा हुरी, घाम पानीबाट थप क्षति हुन नदिने गरी व्यवस्था मिलाउन सरोकारवाला निकायलाई प्राधिकरणले निर्देशन दिइसकेको छ ।

Source: http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-05-03/20170503085228.html