सुरेन्द्र काफ्ले, अन्नपूर्ण पोष्ट, जेठ १९, २०७६
काठमाडौं : सार्वजनिक पद धारण गरेका १७ हजार कर्मचारी/पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो वा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सरकारले तोकेको निकायसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
संघीयतर्फ १४ हजार ६६९, प्रदेशका ४८ र स्थानीय तहका २ हजार ४१० कर्मचारी/पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको तथ्यांक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको छ। २ हजार ४०५ नगरपालिका र गाउँपालिका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सम्पत्ति बुझाएका छैनन्। जिल्ला समन्वय समितिका पाँच कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण लुकाएका छन्।
म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसकेको व्यक्तिले मनासिब कारणसहित म्याद थपका लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित अधिकारीले बढीमा तीस (३०) दिनसम्मको म्याद थप दिन सक्ने व्यवस्था छ। यसरी थप गरिएको म्याद भित्र पनि सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरी निज र निजको परिवारका नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रावधान छ।
यति हुँदाहुँदै पनि ११ हजार १४७ जना शिक्षकले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। एक हजार ९३९ जना निजामती कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। चार सय ६६ नेपाली सेना, १ सय २६ प्रहरीले पनि सम्पत्ति नबुझाएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ।
सम्पत्ति बुझाउने कर्मचारी÷पदाधिकारीको संख्यामा भने वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा निधारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी संख्या १९ हजार ९६८ अर्थात् ४.२६ प्रतिशत थियो भने आव २०७४÷७५ मा १७ हजार १२७ छ। ९६.६९ प्रतिशतभन्दा बढी पदाधिकारी/कर्मचारीबाट सम्पत्ति विवरण पेस भएको सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता एवं सहसचिव विष्णुप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए।
उनले आगामी दिनमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्व सम्बन्धमा पर्याप्त जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा कार्य गर्ने निकायबीच सहकार्य र समन्वय बढाइने बताए।
