यज्ञ बन्जाडे, कान्तिपुर दैनिक,११ श्रावण २०७४
वित्तीय क्षेत्रमा लामो समयदेखिको तरलता समस्या सामाधान हुने देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्न थालेका छ भने अन्तर बैंक र ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर एक प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मंगलबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ। असारको अन्तिम सातामा ठूलो मात्रामा भएको सरकारी खर्च र चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै स्थानीय निकायलाई पहिलो किस्ताबापत विनियोजन भएको ३३ प्रतिशत (७५ अर्ब रुपैयाँ) रकम बैंकमा आउन थालेकाले बजार अधिक तरलताको अवस्थामा पुगेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ।
बजारमा अधिक तरलता भएकाले राष्ट्र बैंकले बजारबाट रकम तानिरहेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले बताए। ‘बजारमा रहेको १ खर्ब १५ अर्ब न्यूनतम राख्नुपर्ने सीमाभन्दा बढीको रकम हो,’ थापाले भने, ‘त्यही भएर राष्ट्र बैंकले रकम खिचिरहेको छ।’
तरलता सहज हुँदै गए पनि ग्राहकले सस्तोमा ऋण पाउन भने सकेका छैनन्। अहिले पनि अधिकांश पुराना ऋणीको ब्याजदर १२ प्रतिशत माथि छ भने नयाँ ग्राहकहरूले औसतमा १३ प्रतिशतभन्दा कममा कर्जा पाउने अवस्था छैन। तरलताको अवस्थामा सुधार हुँदै गए पनि संस्थाको कोषको लागत (कस्ट अफ फन्ड) नघटेकाले तत्कालै ऋणको ब्याज घटाउन नसकिने बैंकरहरूले जनाएका छन्।
नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुसँगै तरलता अवस्था सहज भएको आभास मिलेको बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष एवं नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ससिन जोशीले बताए। ‘अहिल्यै सहज भयो भनेर भन्न अलि हतार होला तर सहज भएको आभास मिलेको छ,’ उनले भने। प्रमुख तीन कारणले तरलता सहज हुँदै गएको उनले बताए। पहिलो, राष्ट्र बैंकले ६ महिनाअघिदेखि दिँदै आएको पुँजी, निक्षेप र कर्जाको अनुपात (सीसीडी) आउँदो असोजसम्म मात्र दिने स्पष्ट पारेको छ। यसकारण सीसीडीमा दबाब पुगेका बैंकहरूले नयाँ व्यवसाय विस्तार रोकेका छन्। दोस्रो गत आर्थिक वर्षको अन्त्य र चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा भएको सरकारी खर्च बैंकमा आउन थालेको छ। तेस्रो यसअघि तरलताको चर्को समस्या खेपेका बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमै महँगो ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरिसकेका छन्। यसकारण अहिले उनीहरूलाई महँगोमा नयाँ निक्षेप तान्न आवश्यक छैन। ‘अहिले तरलता अवस्था सहज देखिए यो कहिलेसम्म दिगो रहन्छ टुंगो छैन, यसकारण ब्याजदर घटाइहाल्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘ऋणको ब्याजदर नघटे पनि तत्कालै बढ्ने सम्भावना पनि छैन।’ वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढेको देखिए पनि बैंकहरू ऋणको ब्याजदर घटाइहाल्ने अवस्था नभएको ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनील ज्ञवालीको भनाइ छ। ‘कर्जाको माग बढिरहेकै छ, यस्तो अवस्थामा ब्याजदर कसरी घटला र?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे। आउँदा दिनमा सरकारी खर्च बढेपछि भने ऋणको ब्याजदर घट्न सुरु हुने उनले बताए।
विगतमा बैंकहरूले मनपरी ढंगले अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरे। ऋण वृद्धिको तुलनामा निक्षेप दर निकै कम भएपछि कर्जाको ब्याज उच्च दरले बढ्यो। ब्याज बढे पनि अपेक्षित रूपमा निक्षेप बैंकमा आएन। त्यसपछि बैंकहरूबीच एक अर्का बैंकको निक्षेप तान्ने होडबाजी चल्यो। यसकारण व्यक्तिगत मुद्दतीको ब्याजदर १२/१३ प्रतिशतसम्म पुग्यो।
यसले कोषको लागत बढाएको भन्दै बैंकहरूले ऋणको ब्याज पनि बढाए। अहिले अवस्था सहज भएको छ। तर, पनि बैंकहरू तत्कालै ऋणको ब्याज घटाउने मनस्थितिमा छैनन्। विगतमा निक्षेपमा धेरै ब्याज दिइसकेकाले तत्कालै त्यो घटाउन नचाहेको एक बैंकरले बताए। ‘आउँदा महिनामा तरलता अभाव हुँदैन भनेर विश्वस्त हुन नसकेकाले ब्याजदर घटाउन नचाहेका हुन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘नत्र भने अधिकांश बैंकहरू सहज अवस्थामा छन्।’
गत साता ट्रेरजरी बिल्सको बट्टादर ०.५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। अन्तर बैंक ब्याजदर पनि त्योभन्दा कम छ। अन्तरबैंक कारोबार रकम पनि निकै न्यून छ। यसले पनि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अवस्था सहज भएको पुष्टि हुन्छ। तर, केही बैंकरहरूले भने अझै पनि नयाँ व्यवसाय विस्तारका लागि लगानीयोग्य रकम नभएको जनाएका छन्। ‘विद्यमान तरलता अवस्थामा नयाँ व्यवसाय गर्न गाह्रो छ, यथास्थितिमा रहन मात्र पुग्छ,’ संघका पूर्वअध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले भने। असारको तुलनामा अहिले तरलताको अवस्थामा खासै सुधार नभएको उनको दाबी छ। ‘ब्याजदर महँगो भएकाले नयाँ ऋणको माग निकै कम छ,’ उनले भने।
पूर्वबैंकर एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराई केही बैंक अझै पनि सीसीडीको दबाबमा रहेको बताए। प्रणालीमा तरलता सहज भएकाले आउँदो एक/दुई महिनामा नयाँ ऋणको ब्याजदर घट्ने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख थापाले बताए। उनले भने, ‘तरलता अवस्थामा व्यापक सुधार भइसक्यो, बिस्तारै नयाँ ऋणमा ब्याजदर घट्न सक्छ।’ राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीलाई सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको जनाउँदै उनले भने, ‘तरलता सहज हुँदा पनि बैंकहरूले ब्याज नघटाए राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थामार्फत घटाउन पहल गर्छ।’
स्रोत: http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-07-26/20170726084737.html
