News

२०७४/७५ को बजेट कार्यान्वयन : चालू खर्च ऐतिहासिक उच्च पूँजीगत खर्च अपेक्षाभन्द कम

May 02, 2018

आर्थिक अभियान, बुधबार, बैशाख १९, २०७५

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा चालू खर्च इतिहासकै अधिकतम हुने र पूँजीगत खर्च सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार नहुने स्थिति देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आफूखुशी करार कर्मचारी भर्नादेखि मापदण्डविपरीत विदेश भ्रमणमा जाने प्रवृत्ति मौलाउँदा चालू खर्च अधिकतम हुने स्थिति देखिएको हो ।

चालू आव २०७४/७५ को वैशाख १५ सम्ममा कुल बजेटको ५५ दशमलव ७३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । तथ्याङ्कअनुसार कुल बजेट रू. १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडमध्ये खर्च भएको रकम रू. ७ खर्ब १२ अर्ब ७९ करोड रहेको छ । सो अवधिसम्ममा चालू खर्च ६७ प्रतिशत भएको छ भने पूँजीगत खर्च ३७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३५ प्रतिशत भएको छ । समीक्षा अवधिसम्ममा रकमका हिसाबले चालू खर्च रू. ५ खर्ब ३८ अर्ब ६८ करोड, पूँजीगत खर्च रू. १ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च रू. ४९ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख भएको छ । स्रोतका अनुसार कार्यबोझका आधारमा भन्दा व्यक्तिगत चाहनाअनुसार दरबन्दी सृजना गर्ने प्रवृत्ति बढेको र त्यसबाट करारमा रहने कर्मचारीको सङ्ख्या अत्यधिक बढी चालू खर्च बढी हुने स्थिति सृजना भएको हो ।

सामाजिक सुरक्षाका खर्च र सरकारी निकायमा सवारीसाधनको सङ्ख्यामा भएको वृद्धिले समेत चालू खर्चमा थप भार थपिन गएको अर्थ मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका एक अधिकारीले बताए ।

साथै इन्धन, सवारी मर्मत तथा सवारी चालकका लागि हुने खर्चका कारण पनि सरकारको चालू खर्च बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा अधिकारीले भने, ‘विद्यमान नीति तथा मापदण्डले तोकेको प्रावधान तथा प्रक्रिया पालना नै नगरी विदेश भ्रमण गर्ने प्रवृित्त पछिल्लो चरणमा बढ्दो छ, यसले पनि सरकारलाई थप भार परेको छ ।’

यसैगरी कार्यक्रमको दोहोरोपनका कारण पनि सरकारको आर्थिक भार बढेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक कार्यक्रमको सञ्चालन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने कार्यक्रम एकभन्दा बढी मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत गर्दा पनि राज्यको आर्थिक भार बढेको हो ।

पूँजीगत खर्च न्यून हुनुमा सम्भाव्य आयोजनाको सूची तयारी नहुनु र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) विना परियोजना छनोट हुनु पनि कारण रहेको स्रोतको भनाइ छ । यसका अतिरिक्त ठूला आयोजनाहरूमा स्रोत प्रवाह गर्ने र पूँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले थालिएका बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन प्रणाली ससाना आयोजनाहरूमा समेत लागू गरिँदा आयोजनाका लागि रकम अभावसमेत हुने गरेको छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाभ्यास नगरिँदा चालू आवमा कार्यान्वयनमा थप समस्या देखिने गरेको छ । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सीमा निर्धारण, जग्गा प्राप्ति, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापनको स्वीकृति र स्थानीय समन्वय गर्नेबारे पूर्वतयारी नहुँदा समस्या सृजना भएको छ ।’

यसैबीच, पूँजीगत बजेट न्यून मात्रामा खर्च हुनुमा मातहतका निकाय तथा मन्त्रालयको कमी कमजोरी रहने गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार विषयगत निकाय÷मन्त्रालयहरूले पूर्वतयारी भएका कार्यक्रमका आधारमा यथार्थपरक भई बजेट नबनाउँदा समस्या देखिएको हो । स्रोतले भन्यो, ‘यथार्थमा बजेट नबनाई बजेटका आधारमा कार्यक्रम बनाउने प्रणाली हावी हुनुले पूँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको हो ।’ चालू बजेटमा चालू खर्च धेरै र पूँजीगत खर्च कम देखिएपछि आगामी वर्षको बजेटमा कडाइ गर्न लागिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ,सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा रहेको दोहोरोपन हटाउने तयारी थालेको छ ।

स्रोत: http://www.abhiyan.com.np/2018/05/02/201720