Karobar, Kathmandu, February 27
सरकारले २०७१ फागुनमा गरेको निर्णयअनुसार बुधबारदेखि व्यवसायीहरूले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी अनिवार्य रुपमा विस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
तर, २०७३ फागुन १७ सम्म २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारीको संख्या कति छ भन्ने तथ्यांक सरकारसँगै नरहेको खुलासा भएको छ । यातायात क्षेत्रको नियामक निकाय यातायात व्यवस्था विभागले कुनै पूर्वतयारीबिना यो नीति ल्याएको खुलेको छ ।
विभागका प्रत्येक अधिकारीसँग २० वर्ष पुगेका सवारीको संख्या कति छ भनेर कारोबारले गरेको प्रश्नमा हरेकबाट फरकफरक जवाफ प्राप्त हुनुले यो निर्णय कति हचुवामा गरिएको थियो भन्ने पुष्टि भएको छ ।
२०४६ अघि सवारीसाधनको दर्ता रेकर्ड प्रहरीले राख्ने प्रचलन थियो । यातायात व्यवस्था विभाग स्थापना भएपछि प्रहरीले यसको एकमुष्ट विवरण बुझाएको थियो । यसरी तथ्यांक बुझाउँदा प्रहरीले सबै सवारीका पूर्ण विवरण नबुझाएकाले अभिलेखीकरणमा समस्या परेको विभागको भनाइ छ ।
पुराना सवारीको तथ्यांक नहुनुको कारण विभागसंग एकीकृत ‘डाटाबेस’ नहुनु नै भएको विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले बताए । “कतिपय पुराना सवारीको फाइल समेत भेटिएको छैन र भएकाहरूको समेत राम्रो अभिलेखीकरण नहुँदा हामीले फागुन १७ सम्ममा कति सवारी चल्न पाउँदैनन् भनेर किटेर भन्नसक्ने अवस्था छैन,” उनले भने । तर ट्राफिक प्रहरीसँगको समन्वयमा विभागको टोली अनुगमन गरेर पुराना सवारी हटाउने अभियानमा लागेको पाण्डेको भनाइ छ ।
सवारीको ब्लूबुक हेरेर त्यो २० वर्ष पुरानो सवारी हो भनेर चिन्नुपर्ने अवस्था विभागलाई आइपरेको छ । बागमती अञ्चलमा दर्ता भएका सवारीको रेकर्ड राख्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमती, साना÷ठूला सवारीले पनि बा १ खको १ नम्बर तथा बा १ चको १ नम्बरका सवारीधनी को हुन् भन्नसक्ने अवस्था नै नरहेको बताइएको छ ।
“त्यस्ता सवारीको विवरण थाहा पाउन पुरै ढड्डा खोज्नुपर्ने हुन्छ,” यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमती, साना÷ठूला सवारी प्रमुख वसन्त अधिकारीले भने, “हामीले कम्प्युटरमा आधारित डाटाबेस प्रणालीको विकास गर्न नसक्दा यो समस्या आएको हो ।”
कार्यालयमा दर्ता भएका सबै सवारीको ढड्डा खोज्न त्यति सहज नभएको उनको भनाइ छ । “तर त्यो असम्भव भने छैन, यो कामका लागि बजेट र एकाध महिनामा तथ्यांक उतार्न सकिन्छ,” अधिकारीले भने, “नियमित काम गर्न नै कठिन भएकाले त्यो कामका लागि आउट सोर्सिङ गर्नुपर्छ जुन खर्चिलो हुन्छ ।”
सवारीको दर्ता र उत्पादन भएको मिति हेरेर २० वर्षे सवारी छुट्याइन्छ । १९९७ को मोडलभन्दा पुराना सवारी फागुन १७ पछि गुड्न पाउँदैनन् । त्यस्ता सवारी अनिर्वाय स्क्र्याप गर्नुपर्दछ । यस्ता सवारीको संख्या ३ हजार भन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ ।
यो संख्या दिनदिनै थपिंदै जानेछ । स्क्र्याप हुने उक्त संख्याको सवारी कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठोस योजनासमेत सरकारसँग छैन । “त्यस्ता सवारीहरू क्रमिक रूपमा व्यवस्थापन गर्दै लगिने छ,” प्रवक्ता पाण्डेले भने ।
२० वर्ष पुगेका सवारीलाई यसअघि रुटपर्मिट नवीकरण गर्दा फागुन १७ गतेसम्मलाई दिइएको छ । उक्त मितिपछि त्यस्ता सवारीले रुटपर्मिट पाउने छैनन् भने सवारी नवीकरण पनि हुने छैन ।
२० वर्ष पुराना सवारी काठमाडौं उपत्यकामामात्र नभै देशभर चल्न पाउने छैनन् । अत्यधिक वायु प्रदूषण गरेको र दुर्घटना बढाएको भन्दै पुराना सवारी विस्थापन गर्न लागिएको हो ।
