कान्तिपुर दैनिक, असार १९, २०७४
भूकम्प गएको दुई वर्ष दुई महिना बितिसक्दासमेत करिब २२ प्रतिशत भूकम्प पीडितले अझै अनुदानको पहिलो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् । जग्गासम्बन्धी नीतिगत समस्या, दोहोरो सूची, घरमूलीको निधन, गुनासो फस्र्यौट हुन बाँकीलगायत कारणले अनुदान पाउनुपर्ने पीडितहरूमध्ये २२ प्रतिशतले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ नै पाउन नसकेको सरकारी दाबी छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ र आंशिक प्रभावित १७ जिल्लामा अनुदान पाउन योग्य पीडितको संख्या ७ लाख ४४ हजार ६ सय २० हो । यसमध्ये हालसम्म ५ लाख ८० हजार ७१ जनाले मात्रै अनुदानको पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ पाएका छन् । ‘यसमध्ये केही परिवारको समस्या जग्गाधनी पुर्जासँग सम्बन्धित छ,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्द पोखरेलले भने, ‘तर, पहिलो किस्ता नपाउनेहरूमध्ये धेरैजसोमा घरमूली विदेश गएको, अंशबन्डाको समस्या भएको, नाम दोहोरिन गएकोलगायत कारणहरू छन् ।’ यसबाहेक सुकुम्बासीको पनि समस्या रहेको उनले बताए ।
‘सुकुम्बासीलाई आफूले कब्जा गरेको स्थान छाड्नुपर्छ, जग्गा खरिद गरी घर बनाउनका लागि थप २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर, उनीहरूले ओगटेर बसेको ठाउँ छाड्न तयार छैनन् ।’ कतिपय भूकम्प पीडित दाबी गर्न नआएको उनले बताए । ‘ललितपुरको केही स्थानमा भूकम्पपीडित अनुदानको रकम दाबी गर्न नै आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारको नीतिगत अफ्ठेरोका कारण केही पीडितहरूले मात्रै अनुदान पाउन नसकेका हुन् । जुन समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ । बाँकी अनुदान पाउन नसक्नुमा अधिकांश समस्या पीडितकै हो ।’
भूकम्पले अति प्रभावित १४ जिल्लामा ६ लाख ४६ हजार ४ सय १९ परिवारको घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो । यसमध्ये हालसम्म ५ लाख ६३ हजार ९ सय २२ परिवारले पहिलो किस्ता पाइसकेका छन् । बाँकी ८२ हजार ४ सय ९७ परिवारले अनुदानको पहिलो किस्ता पाउन नसकेका हुन् । जुन १२ दशमलव ७२ प्रतिशत हुन आउँछ । कम प्रभावित १७ जिल्लामा भने बल्ल १६ हजार १ सय ४९ परिवारले अनुदानको पहिलो किस्ता पाएका छन् । ९८ हजार २ सय १ जम्मा लाभग्राहीमध्ये ८२ हजार ५२ परिवारले भने अनुदानको पहिलो किस्ता रकम पाउन नसकेका हुन् ।
अनुदान रकम नै कम भएको भन्दै घर पुनर्निर्माण सुरु नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सबै भूकम्पपीडितले अनुदान पाइसकेको जिल्ला कुनै पनि छैन । अनुदान रकम नपाएका कारण कतिपयले जग निर्माणको काम नै सुरु गर्न पाएका छैनन् । सरकारले भूकम्पले भत्किएका घर पुनर्निर्माणका लागि तीन किस्तामा ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । उक्त घोषणाअनुसार पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रोमा डेढ लाख र तेस्रो किस्तामा १ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने हो । ‘जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भनिएका क्षेत्रका पीडितलाई पनि पहिलो किस्ता वितरण गरिएको छैन,’ सीईओ पोखरेलले भने ।
प्राधिकरण, खानी तथा भूगर्भ विभागले ६ सय ६० जोखिमयुक्त वस्तीको अध्ययन गरी १ सय ३६ बस्तीलाई जोखिमयुक्त भनी पहिचान गरिसकेको छ । ती बस्तीमा २३ सय ६१ घरधुरी छन् । जुन घरधुरी उक्त बस्तीमा बस्न अयोग्य भएका हुन् ।
ती घरधुरीलाई तत्कालै सार्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको पोखरेलले बताए । जोखिमयुक्त बस्तीहरू भूकम्पले अति प्रभावित जिल्लाहरू रसुवा, नुवाकोट, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, ललितपुर, मकवानुपर, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप र ओखलढुंगा पर्छन् ।
कम प्रभावित चितवन, लमजुङ, सोलुखुम्बु र तनहुँमा पनि जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान भएका छन् । केही बस्ती स्थानान्तरणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । केहीलाई स्थानान्तरण गरेर एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने प्राधिकरणले निर्णय गरिसकेको जनाएको छ । हाल ५ ठाउँमा एकीकृत पूर्वाधार विकास गरी स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको सीईओ पोखरेलले बताए ।
गोरखाको केरौंजा, रसुवाको खाल्टे, सिन्धुपाल्चोकको सेलाङ, नुवाकोटको उर्लेनी र दोलखाको एक जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि सरकारी जग्गा अधिग्रहण, अध्ययन, योजनाको काम सुरु भएको हो ।
स्रोत: http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-07-03/20170703085400.html
