News

२३ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन : यि हुन् मन्त्री नै नभएका मन्त्रालय

June 26, 2017

रमेश सापकोटा/ सागर पण्डित, नयाँ पत्रिका दैनिक, १२ असार २०७४ 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १९ दिन बितिसक्दासमेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण २३ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । २३ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री आफैँ एक साताका लागि काठमाडौंबाहिर छन् ।

१९ दिनदेखि मन्त्रीविहीन मन्त्रालयमा प्रशासनिकबाहेक जनताका कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनका महŒवपूर्ण जिम्मेवारी रहेका मन्त्रालयमा समेत मन्त्री नरहँदा गम्भीर समस्या परिरहेको प्रशासकहरूले बताएका छन् ।

मन्त्रालयमा विभिन्न काम लिएर आउने सेवाग्राहीलाई मन्त्रालयका कर्मचारीले मन्त्री हुनुहुन्न, मन्त्री बहाली भएपछि आउनुहोस् भन्दै फिर्ता गर्न थालेपछि सिंहदरबार सुनसान छ । मन्त्री नभएका मन्त्रालयका अधिकांश सचिव सहसचिवलगायतका कर्मचारी हाजिर गरेर बाहिरिने गरेका छन् । स्वास्थ्य, ऊर्जा, आपूर्ति, उद्योग, कृषि विकास, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण, वन तथा भूसंरक्षण, पशुपक्षी विकास जनताको प्रत्यक्ष सरोकारस“ग सम्बन्धित र दिनानुदिन काम पर्ने मन्त्रालय हुन् । मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वले विशेष खालका योजना र कार्यक्रम अघि बढाउन सकिरहेका छैनन् ।

निर्वाचित भएको तीन सातासम्म प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसमेत छैन

निर्वाचित भएको तीन साता बितिसक्दा पनि शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालय गठन गर्न सकेका छैनन् । सभापति हुँदाकै स्वकीय सचिव भानु देउवाकै भरमा देउवाले १९ दिन बिताएका छन् । दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म देउवाले सचिवालय विस्तार नगर्ने भएका छन् ।

‘ढिलाइ भइरहेको छ, तर अब निर्वाचनअघि सल्लाहकार टिम बन्दैन,’ भानुले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पूर्णता पाउँछ ।’ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको १४ दिनपछि देउवा सरकारी निवास बालुवाटार सरेका थिए ।

राजनीतिक, कानुनी सल्लाहकार (महान्यायाधिवक्ता), प्रेस सल्लाहकार, परराष्ट्र मामिला र आर्थिकसहितका सल्लाहकार बनाउनुपर्ने भए पनि देउवाले पार्टीमा छलफल नै गरेका छैनन् । ‘हामीले छिटो सल्लाहकार नियुक्त गर्ने र कामलाई प्रभावकारी बनाएर जाउँ भनेर सुझाब दिएका छौँ, तर उहाँ अझै केही दिन नियुक्त गर्ने मुडमा देखिनुभएको छैन,’ देउवानिकट एक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘विगतमा प्रधानमन्त्री चलाएको अनुभव भएर पनि केही दिन यत्तिकै चलाउँ भन्ने लागेको पनि होला ।’

त्यस्तै, परराष्ट्र मामिलामा देउवालाई नजिकबाट सहयोग गर्ने कुनै विज्ञ छैनन् । प्रधानमन्त्री भएपछि भने परराष्ट्र मामिलाका लागि सल्लाहकारको खोजी भइरहेको छ । ‘परराष्ट्र मामिलामा उहाँको पुरानो विज्ञ छैनन्,’ देउवानिकट स्रोत भन्छ, ‘प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भने परराष्ट्र विज्ञको खोजी भइरहेको छ ।’

यस्तो छ पार्टीको सल्लाहकार घेरा

पहिलो घेराका सल्लाहकार

प्रधानमन्त्री देउवाको राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा नजिकका सहयोगी विमलेन्द्र निधि, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश लेखक हुन् । देउवाले हरेक राजनीतिक विषयमा यी तीन नेतालाई बढी विश्वास गरेर दलीय छलफलमा पठाउनेदेखि सल्लाहसमेत लिँदै आएका छन् । पछिल्लो समय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रहँदा निधिसँग सम्बन्ध बिग्रने स्थितिमा पुगे पनि देउवाले सम्बन्धलाई पहिलेको जस्तै सौहार्द बनाएका छन् । आफ्नै नेतृत्वमा बन्दै गरेको सरकारमा मन्त्री छान्ने कार्यदलमा समेत देउवाले निधि र लेखकलाई नै जिम्मा दिएका छन् ।

देउवाले विश्वास गर्ने भनेका नेता पूर्णबहादुर खड्का पनि हुन् । सहमहामन्त्री भइसकेका खड्कालाई देउवाले विश्वास गर्छन् । निधि, कार्की र लेखक जसरी नियमित आफ्नो निवास नधाउने भए पनि देउवाले महत्वपूर्ण निर्णय र काम गर्दा खड्कासँग सल्लाह लिने गरेका छन् ।

अर्को गुटमा पौडेलभन्दा शशांकलाई विश्वास

देउवाले नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई कुनै पनि विषयमा औपचारिकताका लागि मात्र छलफल गर्छन् । अलि गहन विषयमा छलफल गर्नुप¥यो भने देउवाको पहिलो रोजाइ बिपीपुत्र एवं कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइराला रहँदै आएका छन् । कुनै पनि विषयलाई अड्काएर राख्नुहुँदैन, छिटै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मत आफ्नो जस्तै शशांकको भएकाले देउवा उनीसँग छलफल गर्न रुचाउँछन् । शशांकले मानेपछि औपचारिकताका लागि पौडेलसँग छलफल गर्ने गरेको देउवानिकट स्रोत बताउँछ ।

गहन विषयमा सिटौलासँग छलफल

राजनीतिक रूपमा अलि जटिल विषय आइपर्दा देउवाले नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग पनि छलफल गर्ने गरेका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि सुशीलसँग काम गरेका अनुभवी सिटौलासँग जटिल विषयमा समाधानको सूत्र हुने बुझाइ देउवाको छ । संविधान संशोधनलाई अघि बढाउने विषयमा सिटौलासँग देउवाले सल्लाह गर्ने र छलफलमा लागि पठाउने गरेका थिए ।

महेशदेखि शेखरलाई पनि विश्वास

देउवाले फरक गुटमा रहे पनि महेश आचार्य र डा. शेखर कोइरालालाई प्राविधिक विषयमा भूमिका दिने गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनअघि देउवाले आचार्यलाई घोषणापत्र तयारी समितिको संयोजक बनाएका थिए । शेखरसँग पनि देउवाको नराम्रो छैन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा शेखरलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने देउवाको तयारी थियो, तर अन्तिम समयमा डा. प्रकाशशरण महतलाई बनाइयो ।

सल्लाहकारका प्रतिस्पर्धी

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार

नजिक रहेर पार्टी र अन्तरपार्टी छलफललाई प्रभावकारी बनाउनेसहितका विषयमा काम गर्न प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने प्रचलन छ । देउवाले यस्तो सल्लाहकार कसलाई बनाउँछन् भन्ने सर्वत्र चासो छ । राजनीतिक सल्लाहकारका लागि डा. प्रकाशशरण महत, रमेश लेखकदेखि विश्वप्रकाश शर्मासम्मको चर्चा छ ।

योजना आयोगको उपाध्यक्ष

देउवाले राष्ट्रिय योजना आयोगमा डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई उपाध्यक्ष बनाउने सम्भावना छ । देउवाले आर्थिक सल्लाहकार पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई बनाउने प्रबल सम्भावना छ । ज्ञवाली लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा बसेका पूर्वप्रशासक हुन् ।

नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएलगत्तै सरकारको कानुनी सल्लाहकार (महान्यायाधिवक्ता)ले पनि राजीनामा दिने प्रचलन छ । तर, निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले अझै राजीनामा दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डबीच १४ असारसम्म श्रेष्ठले महान्यायाधिवक्ताबाट राजीनामा नदिने सहमति भएको स्रोत बताउँछ । श्रेष्ठले दोहोरिने सम्भावना पनि छ । ‘म आफैँ पनि दोहोरिनुपर्छ भन्नेमा छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘पहिलदेखि सुरु गरेका केही काम बाँकी छन् । यी काम सकेपछि प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ ।’ महान्यायाधिवक्ताका लागि देउवाले डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

यि हुन् मन्त्री नभएका मन्त्रालय

१. आपूर्ति
२. उद्योग
३. ऊर्जा
४. कृषि विकास
५. खानेपानी तथा सरसफाइ
६. जनसंख्या तथा वातावरण 
७. पशुपक्षी विकास 
८. भूमिसुधार तथा व्यवस्था
९. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
१०. महिला तथा बालबालिका
११. युवा तथा खेलकुद
१२. रक्षा
१३. वन तथा भूसंरक्षण
१४. वाणिज्य
१५. विज्ञान तथा प्रविधि
१६. शान्ति तथा पुनर्निर्माण
१७. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
१८. सहकारी तथा गरिबी निवारण
१९. सामान्य प्रशासन
२०. सिँचाइ
२१. सूचना तथा सञ्चार
२२. कानुन, न्याय, संसदीय मामिला
२३. स्वास्थ्य

स्रोत: http://www.enayapatrika.com/2017/06/26/159093/